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अच्छी खबर: बिहार के किसानों और पैक्सों को शून्य ब्याज पर लोन की योजना, मिलेगी बड़ी राहत

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Published : Nov 16, 2021, 4:41 PM IST

बिहार के किसानों को सरकार (Nitish Government) जल्द ही बड़ी राहत दे सकती है. गुजरात, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश की तर्ज पर बिहार में भी पैक्सों (प्राथमिक कृषि साख समितियों) को पांच लाख रुपये और किसानों को एक लाख रुपये तक ब्याज रहित ऋण देने की योजना प्रस्तावित है. पढ़िए पूरी खबर..

Interest Free Loan
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पटना: किसानों को बीज खाद खरीदने में परेशानी न हो इसके लिए सरकार किसानों को 1 लाख रुपये तक का ऋण बिना ब्याज (Interest Free Loan) के देने पर विचार कर रही है. साथ ही पैक्सों (PACS) को 5 लाख तक का ब्याज रहित ऋण दिया जा सकता है.

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बिहार के अन्नदाताओं को आए दिन बाढ़-सुखाड़ का दंश झेलना पड़ता है. प्रकृति की मार से किसानों को भारी नुकसान उठाना पड़ता है. ऐसे में नीतीश सरकार किसानों को बड़ी राहत देने पर विचार कर रही है. किसानों और पैक्सों को ब्याज रहित ऋण (Loan News) देने की तैयारी हो रही है. अगर ऐसा होता है तो इससे किसानों को बड़ी राहत पहुंचेगी.

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शून्य ब्याज पर ऋण मिलने से किसानों, डेयरी, मछली व्यवसाय और सहकारी समितियों से जुड़े लोगों को कई तरह की सहूलियत मिलेगी. यह व्यवस्था लागू होने पर बिहार जैसे कृषि प्रधान राज्य में सहकारिता क्षेत्र में बदलाव होगा और बैंकों पर किसानों की निर्भरता खत्म होगी. वहीं महाजनों-सूदखोरों के चंगुल में भी किसान नहीं फंसेंगे.

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किसानों द्वारा ब्याजरहित ऋण की मांग सूबे में काफी समय से हो रही है. इसको ध्यान में रखते हुए शून्य ब्याज पर ऋण का अध्ययन कराकर सहकारिता विभाग की ओर से प्रस्ताव तैयार किया गया है. इसमें बिहार राज्य सहकारी बैंक के सुझावों को भी शामिल किया जाएगा.

पहले ये तैयार मसौदा सीएम नीतीश कुमार के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा. अगर सीएम इसे हरी झंडी दिखा देते हैं तो उसके बाद वित्त विभाग से सहमति प्राप्त की जाएगी. इन सारी प्रक्रियाओं के बाद इस प्रस्ताव पर सहमति के लिए इसे मंत्रिपरिषद भेजा जाएगा.

इस योजना से किसानों और पैक्स से जुड़े लोगों को कई फायदे होंगे. शून्य ब्याज पर ऋण मिलने से किसान प्रोत्साहित होंगे और बैंकों का चक्कर लगाने से बच सकेंगे. अल्पकालीन कृषि ऋण सुविधा से खेती-किसानी को प्रोत्साहन मिलेगा. पैक्सों को भंडारण निर्माण के लिए भी ऋण उपलब्ध होगा. किसानों के लिए इस योजना का लाभ, फसल के नुकसान पर ऋण भुगतान का दबाव नहीं रहेगा. यह योजना किसानों के फसलों को सुरक्षा कवच प्रदान करेगी.

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