किशनगंज: बिहार सरकार ने पटना हाईकोर्ट (Patna Highcourt) के आदेश के बाद अवैध प्रवासियों (Illegal Migrants) की पहचान करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है. किशनगंज जिला प्रशासन (Kishanganj District Administration) ने लोगों से अवैध तरीके से रह रहे घुसपैठियों की पहचान करने और उनके बारे में जानकारी देने की लोगों से अपील की है.
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इसको लेकर किशनगंज के डीएम डॉ आदित्य प्रकाश ने जिला सूचना एवं जनसंपर्क विभाग को चिट्ठी लिखी है. पत्र के माध्यम से उन्होंने अवैध तरीके से रह रहे लोगों की पहचान कर प्रशासन को इस बारे में सूचित करने के लिए आम लोगों से मदद की अपील की है.
डीएम ने कहा है कि बिना आम लोगों की मदद से घुसपैठियों की जानकारी नहीं मिल सकती है. अवैध प्रवासियों की पहचान करने में आम लोगों की सहभागिता जरूरी है.
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दरअसल, पटना हाईकोर्ट ने 18 अगस्त को दिए अपने आदेश में बिहार सरकार से अवैध प्रवासियों के मुद्दे पर जागरुकता लाने के लिए कहा था. आदेश में पटना हाईकोर्ट ने बिहार सरकार को स्थायी हिरासत केंद्र बनाने की योजना पेश करने के लिए भी कहा था. इसी के साथ, हाईकोर्ट ने सरकार से कहा था कि वह हिरासत केंद्र बनाए जाने की समय सीमा और स्थान की जानकारी भी दे. दरअसल, पटना हाईकोर्ट ने अवैध प्रवासी महिला की तरफ से दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए ये आदेश दिया था.
यहां ध्यान दें कि बिहार में रहने वाले अवैध प्रवासियों की असल संख्या क्या है, इसे लेकर फिलहाल कोई पुख़्ता जानकारी नहीं है. पूरे बिहार में अभी अवैध प्रवासियों को रखने के लिए कोई स्थायी हिरासत केंद्र भी नहीं है. इससे पहले भी किशनगंज के डीएम आदित्य प्रकाश ने नोटिस जारी कर आम लोगों से जिले और खासकर सीमावर्ती क्षेत्रों में रह रहे अवैध प्रवासी लोगों की पहचान कर स्थानीय प्रशासन को सूचना देने की अपील की थी.
