बक्सरः सरकारी विद्यालयों में शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार को लेकर शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव केके पाठक के निर्णय से हड़कंप मचा हुआ है. सरकारी विद्यालयों में नामांकन करा कर गायब रहने वाले 20 लाख 87 हजार 63 छात्र-छात्राओं का नामांकन रद्द कर दिया गया है. इसमें बक्सर जिले के बच्चे भी शामिल हैं, जिनकी कुल संख्या 37 हजार 532 है. इनमें से किसी को अगले साल मैट्रिक की परीक्षा देनी थी, तो किसी को इस साल रजिस्ट्रेशन कराना था. अब ऐसे छात्र और उनके परिजन स्कूल से लेकर अधिकारियों के कार्यालय तक का चक्कर काट रहे हैं.
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37 हजार 532 बच्चों का नामंकन रद्दः बक्सर जिले में 37 हजार 532 छात्र-छात्राओं का नामंकन रद्द होने की जानकारी देते हुए जिला शिक्षा पदाधिकारी अनिल कुमार द्विवेदी ने बताया कि "शिक्षा के क्षेत्र में सुधार के लिए इतना बड़ा कदम उठाया गया है. निरंतर शिक्षकों की नियुक्ति से लेकर सरकारी विद्यालयों में संसाधनों को बढ़ाया जा रहा है, जिसका व्यापक असर आने वाले समय में दिखेगा. हमारे बच्चे जब गुणवत्ता पूर्ण शिक्षा प्राप्त कर स्कूल से निकलेंगे तो देश की उन्नति में और भविष्य के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे.''
"शिक्षा के क्षेत्र में बड़ी क्रांति आई है. बच्चों के व्यवहार में भी परिवर्तन देखा जा रहा है, वह अब अपने शिक्षकों का सम्मान करने लगे हैं. नियमित रूप से समय से पहले विद्यालय पहुंच जा रहे हैं. हमारे विद्यालय से 47 बच्चों का नामांकन रद्द हुआ है, लेकिन इसके बदले सैकड़ों बच्चे जो स्कूल नहीं आते थे, वह स्कूल आने लगे हैं. अगर छोटी कार्रवाई से बड़ा सकारत्मक परिणाम सामने आता है तो इसे बड़ी उपलब्धि के रूप में देखना चाहिए" -विजय कुमार मिश्रा, प्रधानाध्यापक
कांग्रेस विधायक ने बताया तुगलकी फरमानः वहीं सरकार के इस निर्णय को राजपुर विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस विधायक विश्वनाथ राम ने इसे तुगलकी फरमान बताया है. उन्होंने कहा कि पहले विद्यालयों की व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने पर ध्यान देना चाहिए, उसके बाद बच्चों की उपस्थिति को लेकर निर्णय लेना चाहिए. हम शिक्षा विभाग के मंत्री प्रो. चंद्रशेखर और अपनी सरकार से मांग करते हैं कि वह इस नीतियों में बदलाव करें.
इस तरीके से दोबारा मिलेगा एडमिशन : बता दें कि शिक्षा विभाग के इस आदेश के बाद छात्रों का भविष्य अधर में लटक गया है. जिन बच्चों का नामंकन रद्द हुआ है उनमें वैसे परिवार के बच्चे भी शामिल हैं, जिनके अभिभावक मेहनत मजदूरी करके अपना पेट पालते हैं. अब ऐसे अभिभावक के सामने अपने बच्चों के भविष्य को लेकर चिंता है. हालांकि नाम काटे गए बच्चों के लिए यह प्रावधान भी है कि अभिभावक स्कूल में जाकर अगर शपथ पत्र देते हैं कि आगे से उनका बच्चा विद्यालय से अनुपस्थित नहीं रहेगा तो उनका दोबारा नामांकन भी हो रहा है.
