बक्सरः बिहार के बक्सर के सदर से कांग्रेस विधायक संजय तिवारी उर्फ मुन्ना तिवारी ने बिहार सरकार के मंत्रियों, जिला प्रशासन और नगर परिषद के अधिकारियों पर गंभीर आरोप (Munna Tiwari attacked on Bihar government) लगाया है. उन्होंने सदन में सरकार के खिलाफ सवाल नही पूछने के लिए सरकार के मंत्री द्वारा फोन पर कई तरह के प्रलोभन देने का आरोप लगाया है.
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सरकार के मंत्रियों को सवालों के घेरे में डालते हुए विधायक ने कहा कि जनता हमें इसलिए हमें चुनकर भेजती है कि हम लोगों की समस्याओं को सरकार तक पहुंचा सकें. लेकिन जब हम सवाल पूछते हैं तो सरकार के मंत्री गोल-मोल जवाब देकर गुमराह करने का काम करते हैं. विभाग के अधिकारी गलत आकंड़े सदन में उपलब्ध कराते हैं.
विधायक यहीं नही रुके. आगे बोलते हुए उन्होंने जिला प्रशासन और नगर परिषद के अधिकारियों को भी सवालों के घेरे में डाल दिया. उन्होंने कहा कि ये अधिकारी सरकार की योजनाओं में लूट मचाकर रखे हैं. इसके कारण माननीयों को जनता में हंसी का पात्र बनना पड़ रहा है.
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शहर के बाईपास नहर, ठोरा नदी, बुधनपुरवा नहर, जिला अतिथि गृह, नेहरू स्कूल, नाथ बाबा के मंदिर समेत कई ऐतिहासिक और पौराणिक स्थलों पर कूड़ा डंप कराया जा रहा है. जिसपर नाराजगी व्यक्त करते हुए विधायक ने कहा कि जिले के बक्सर और डुमरांव अनुमंडल में हर महीने कूड़ा उठाओ के नाम पर एक करोड़ से अधिक की राशि खर्च किया जाता है और कूड़े को नहर, नदी, में डंप किया जा रहा है.
उन्होंने कहा कि साल 2015 से ही इस मामले को सरकार और सदन को अवगत करा रहे हैं लेकिन बावजूद इसके कोई ठोस कदम नहीं उठाया जा रहा है. आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा कि अधिकारी जनता के टैक्स के पैसे पर ऐश कर रहे हैं.
राज्य सरकार की जल जीवन हरियाली योजना पर भी उन्होंने सवाल उठाया है. इस योजना को उन्होंने हाथी के दांत जैसा बताया है. जो केवल शोभा की वस्तु है. इस योजना के तहत जितने भी जल स्त्रोत हैं, उसका जीर्णोद्धार करना है. लेकिन जिला प्रशासन एवं नगर परिषद के अधिकारी, ठोरा नदी, के साथ ही बाईपास नहर में कूड़ा डंप कराकर आज इस ऐतिहासिक और धार्मिक नगरी पर कचरा डंप कराया जा रहा है.
आपको बता दें कि दूसरी बार चुनाव जीतकर सदन पहुंचे कांग्रेस विधायक मुन्ना तिवारी पिछले 6 सालों से जिला अतिथि गृह में हर रोज जनता की समस्याओं को सुनने के लिए बैठते हैं. इस दौरान कई सालों से लोग कूड़ा डंप की समस्याओं को लेकर आ रहे हैं. लेकिन अब तक इसके लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाए जा रहे हैं.
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