भागलपुर: टीएनबी कॉलेज परिसर में अल्पसंख्यक छात्रावास का निर्माण हो रहा है. इस बात की जानकारी कॉलेज प्रशासन को नहीं है. अब यह मामला तूल पकड़ता जा रहा है. बीते दिनों कुलपति के साथ अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के छात्र नेताओं की वार्ता हुई थी. वार्ता के दौरान टीएनबी कॉलेज परिसर में निर्माण हो रहे अल्पसंख्यक छात्रावास का मामला उठाया गया था.
छात्रावास निर्माण की कोई जानकारी नहीं
इस मद्दे पर कुलपति ने कॉलेज से पत्राचार कर जानकारी लेकर बताने की बात कही थी, अब जो कॉलेज प्रशासन ने तिलकामांझी विश्वविद्यालय को पत्र लिखकर जानकारी दी है. उसमें कॉलेज के प्राचार्य ने साफ-साफ कहा है कि कॉलेज परिसर में छात्रावास निर्माण की उन्हें कोई जानकारी नहीं है. अब ऐसे में सवाल उठता है कि यदि अवैध निर्माण हो रहा था, तो कार्रवाई क्यों नहीं की गई?
'कार्य एजेंसी पर होगी कार्रवाई'
इस मामले में टीएनबी कॉलेज के प्राचार्य प्रोफेसर संजय कुमार चौधरी ने कहा कि छात्रावास निर्माण को लेकर जानकारी उन्होंने विश्वविद्यालय को लिखित तौर पर दे दिया है. विश्वविद्यालय के निर्देश के अनुसार कार्य एजेंसी के ऊपर कार्रवाई की जाएगी. उन्होंने कहा कि कॉलेज प्रशासन की ओर से छात्रावास निर्माण के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र नहीं लिया गया है.
सरकार से निर्माण कार्य रुकवाने की मांग
इस मामले में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कुश पांडे ने कहा कि कॉलेज में हो रहे छात्रावास के निर्माण की जानकारी उन्हें छात्रों ने दी. जांच पड़ताल किया गया तो पता चला कि अवैध तरीके से अल्पसंख्यक छात्रावास का निर्माण करवाया जा रहा है. इस छात्रावास के निर्माण को लेकर कॉलेज प्रशासन की ओर से एनओसी नहीं लिया गया है. इस पर हम लोगों ने कुलपति के साथ हुई वार्ता में सवाल उठाया था, हम लोगों ने कहा था कि कॉलेज परिसर के अंदर पहले से ही 4 छात्रावास मौजूद हैं और कॉलेज परिसर के बाहर दो अल्पसंख्यक छात्रावास है.
'छात्रावास का निर्माण अवैध'
ऐसे में कॉलेज परिसर के अंदर एक और अल्पसंख्यक छात्रावास का निर्माण कैसे हो रहा है? उन्होंने कहा कि कॉलेज में पहले से मौजूद सभी छात्रावास में सभी धर्म और जाति के छात्र मिलजुल कर रह रहे हैं. ऐसे में कॉलेज परिसर में अल्पसंख्यक छात्रावास का निर्माण अवैध है. इसको लेकर राज्यपाल और बिहार सरकार से निर्माण कार्य को रुकवाने की मांग की है.
छात्रावास निर्माण के लिए गड्ढे की खुदाई की जा रही है. इसके लिए वन विभाग और कॉलेज प्रशासन से अनुमति लिए बिना ही निर्माण वाली जगह से सारे पेड़ों को काट दिया गया. इस पर भी अब विद्यार्थी परिषद के नेताओं की ओर से सवाल खड़े किए जाने लगे हैं. इसको लेकर वन विभाग से मिलकर निर्माण एजेंसी और कॉलेज के ऊपर मुकदमा दर्ज करने की बात कही है.
