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भागलपुर में रिश्तों का कत्ल: पिता और बड़े भाई ने पीट-पीटकर मार डाला, दोनों गिरफ्तार

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Published : Jun 23, 2021, 10:24 PM IST

भागलपुर में एक बार फिर अपनों का खून बहा है. पैसों को लेकर हुए विवाद में पिता और बड़े भाई ने छोटे भाई की पीट-पीटकर हत्या कर दी है.

पिता और भाई ने की हत्या
पिता और भाई ने की हत्या

भागलपुर : पारिवारिक विवाद में पिता और बड़े भाई ने छोटे भाई की पीट-पीटकर हत्या कर दी. घटना बिहपुर थाना (Bihpur Police Station) क्षेत्र के बभनगामा वार्ड नंबर 6 पुवारी टोला की है. पुलिस ने आरोपी पिता और बड़े भाई को गिरफ्तार कर लिया है.

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पिता और भाई ने ही मार डाला
20 वर्षीय लक्ष्मण सिंह (Lakshman Singh) चार भाइयों में तीसरे स्थान पर था. लक्ष्मण के बड़े भाई पंकज सिंह और सिन्टु सिंह गांव से बाहर रहते हैं. मंगलवार को पिता ब्रह्मदेव सिंह व भाई मल्हू सिंह से पैसा मांगने को लेकर झगड़ा हुआ. जो रूक -रूक कर देर शाम तक चलता रहा .वहीं झगड़े के दौरान पिता व भाई ने लक्ष्मण के सिर पर लाठी से हमला कर दिया. जिससे उसका सिर फटा गया और वह गिर पड़ा. आनन-फानन में गांव के ही एक डॉक्टर के पास ले जाया गया. इलाज के बाद देर रात उसकी मौत हो गई.

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हत्यारे पिता और भाई की गिरफ्तारी
बुधवार की सुबह हल्ला होने पर बिहपुर थानाध्यक्ष राजकुमार सिंह (Rajkumar Singh) एवं दारोगा रमेश कुमार (Ramesh Kumar) ने मौके पर पहुंच कर शव को कब्जे में लिया और पोस्टमार्टम के लिए भेजा. मृतक लक्ष्मण सिंह की भाभी सविता देवी (Savita Devi)के बयान पर हत्या का मामला दर्ज किया गया है. जिसा पिता और बड़े भाई को आरोपी बनाया गया है. पुलिस ने पिता ब्रह्मदेव सिंह व भाई मल्हू सिंह को गिरफ्तार कर लिया है.

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संपत्ति विवाद में 60% अपराध
बिहार जिस रफ्तार से विकास कार्य हो रहे हैं. उसी रफ्तार से जमीन की कीमतें बढ़ रही है. सरकारी आंकड़े यानी नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो (NCRB) की रिपोर्ट कहती है कि बिहार में 60 फीसदी अपराध संपत्ति से संबंधित विवाद को लेकर होती है. खुद सीएम नीतीश कुमार भी कई बार प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस बात का जिक्र कर चुके हैं. अपराध को रोकने के लिए सरकार की तरफ से कई ठोस कदम भी उठाए गए हैं.

जनता के हित में फैसला
भूमि विवादों के खात्मे को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक कदम और आगे बढ़कर काम कर रहे हैं. उन्होंने मात्र सौ रूपये शुल्क अदा कर परिवारिक बंटवारे की संपत्ति की रजिस्ट्री की सुविधा देकर राज्य की जनता के हित में फैसला लिया था. इससे साफ है कि अब बंटवारे के बाद संपत्ति की रजिस्ट्री कराने में तेजी आएगी. पहले शुल्क ज्यादा होने के कारण लोग रजिस्ट्री कराने से बचते थे. सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि भूमि विवादों में कमी लाने को लेकर यह फैसला लिया गया था.

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