बेगूसराय: हादसे को न्योता दे रहा राजेंद्र सेतु, कभी भी बंद हो सकता है परिचालन

बेगूसराय: राजेंद्र सेतु की हालत इनदिनों काफी जर्जर है. आर्थिक दृष्टिकोण से अति महत्वपूर्ण समझे जाने वाले राजेंद्र सेतु पर किसी भी समय परिचालन ठप हो सकता है. दरअसल, रेल प्रशासन ने एनएचएआई को पत्र लिखकर सड़क परिचालन पूरी तरह से बंद करने का निर्देश दिया है. रेल प्रशासन के इस पत्र के बाद जिला प्रशासन लगातार रेल और एनएचएआई से संपर्क में है.

ऐसी संभावना जताई जा रही है कि जिला प्रशासन की ओर से किसी भी समय पुल पर आवागमन रोकने का आदेश जारी हो सकता है. ईटीवी भारत ने पिछले दिनों पुल के जर्जर होनी की खबर दिखाई थी. अब रेल प्रशासन ने इस खबर को प्रमाणित कर दिया है.

जन सुविधाओं के मद्देनजर हुआ था निर्माण
बता दें कि लोगों की समस्याओं को देखते हुए सरकार की ओर से गंगा नदी पर बेगूसराय जिले के सिमरिया और पटना जिले के हाथीदह के बीच राजेंद्र सेतु का निर्माण कराया गया. निर्माण के समय से ही इस पुल के देखरेख में प्रशासनिक लापरवाही की बातें सामने आती रहीं. हाल के दिनों में जर्जर हो चुके इस पुल पर कई बार सड़क मार्ग से गाड़ियों के परिचालन को रोका गया. पुल मरम्मती के नाम पर करोड़ों रुपये की राशि खर्च की गई. लेकिन, मरम्मत के बाद महज 6 महीने के भीतर ही दोबारा पुल जर्जर हो गया.

मरम्मत कार्य जारी

रेल प्रशासन ने दिया निर्देश
हालात को देखते हुए अब रेल प्रशासन ने एनएचएआई को निर्देश दिया है कि राजेंद्र सेतु पर छोटे-बड़े सभी वाहनों के परिचालन पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया जाए. रेलवे के मुताबिक पुल का ऊपरी हिस्सा कभी भी टूट कर रेल ट्रैक पर गिर सकता है. इससे बड़ा हादसा हो सकता है. सुरक्षा के दृष्टिकोण से यह सही नहीं है. लेकिन, परिचालन बंद होने से उत्तर और दक्षिण बिहार का संपर्क लगभग भंग हो जाएगा.

इन जिलों को पड़ेगा फर्क
परिचालन बंद होने से लखीसराय, मुंगेर, पटना सहित बिहार के अन्य जिले से बेगूसराय के आर्थिक और सामाजिक संबंध खत्म हो जाएंगे. जिस वजह से आम से लेकर खास तक परेशान हैं. विभिन्न सामाजिक संगठनों ने इसको लेकर चेतावनी भी दी है कि जल्द ही पुल की मरम्मती का काम पूरा किया जाए और पुल को चालू किया जाए.

पुल की हालत जर्जर

जिला प्रशासन ने बुलाई है बैठक
सदर एसडीएम संजीव चौधरी ने बताया कि रेलवे की ओर से एनएचएआई को पत्र लिखकर चिंता जताई गई है. एक बैठक भी तय की गई है. जिसमें इस विषय पर चर्चा कर कोई ठोस समाधान निकाला जाएगा. यात्री सुविधाओं को देखते हुए सक्षम निर्णय जिला प्रशासन की ओर से लिया जाएगा.