बचौल को उपेंद्र कुशवाहा का जवाब- JDU नेताओं के बयान से नहीं हुई आगजनी

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Published : Jun 20, 2022, 11:05 PM IST

उपेंद्र कुशवाहा

बिहार में अग्निपथ योजना को लेकर जमकर बवाल (Agneepath Yojana Protest) और आगजनी हुई थी. बवाल को लेकर बिहार में सत्ताधारी दल के नेता एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं. बवाल में जदयू की भूमिका पर जदयू के वरिष्ठ नेता उपेंद्र कुशवाहा ने कहा पार्टी के नेताओं के बयान से आगजनी नहीं हुई. हम लोगों ने तो युवाओं की बात रखने का काम किया था. पढ़ें पूरी खबर..

पटना : केंद्र सरकार की युवाओं के सेना में भर्ती के लिए अग्निपथ योजना (Protest In Bihar Against Agneepath Scheme) का बिहार में कई दिनों तक विरोध प्रदर्शन जारी रहा. कई ट्रेनों को आग के हवाले किया गया. बीजेपी नेताओं के घरों पर भी निशाना साधा गया. बीजेपी कार्यालय कई जगह जलाया गया और इन सब के बाद बीजेपी नेताओं की तरफ से लगातार बयान आ रहा है कि जदयू नेताओं के रिएक्शन के कारण आगजनी की घटनाएं ज्यादा हुई. वहीं अग्निपथ योजना को लेकर बिहार में राजनीतिक बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा है.

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हम लोग खड़े होकर देखते रहेंगे क्या..मामले में उपेंद्र कुशवाहा का साफ करना है कि यह पूरी तरह से गलत बात है कि जदयू नेताओं ने तो युवाओं की बात रखी है और युवा हमारे-आपके सबके घर के हैं नौजवान. बिहार देश के हैं. उनकी कोई प्रतिक्रिया है तो हम लोग खड़े होकर देखते रहेंगे क्या. केंद्र सरकार की ओर से एनडीए के सहयोगियों से बिना बातचीत किए फैसला लिए जाने पर उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि मलाल कोई नहीं है. लेकिन यदि बातचीत कर कोई फैसला लिया जाता है तो उसका अलग महत्व होता है नहीं तो सफलता पर संदेह रहता है.


पुरुष और महिला दोनों की होगी भर्तीः बताया गया है कि अग्निपथ योजना के तहत, पुरुष और महिला (सेवा की जरूरत होने पर शामिल की जाएंगी) दोनों को अग्निवीर बनने का मौका दिया जाएगा. 17.5 साल से लेकर 21 साल तक के युवा इस सेवा में शामिल होने के लिए योग्य माने जाएं. वर्तमान में सेना के जो मेडिकल और फिजिकल स्टैंडर्ड हैं वही मान्य होंगे. 10वीं और 12वीं पास कर चुके युवा (सैन्य बलों की नियम और शर्तों के अनुसार) अग्निवीर बन सकते हैं. अग्निपथ योजना के तहत हर साल करीब 45 हजार युवाओं को सेना में भर्ती किया जाएगा.

ऐसे होगा वेतन का भुगतानः भारत सरकार द्वारा जिस अग्निपथ योजना की शुरुवात की गई है. उसमें बहाली के प्रथम वर्ष में 21 हजार रुपये वेतन के रूप में भारत सरकार के द्वारा प्रत्येक महीने भुगतान किया जाएगा. दूसरे वर्ष वेतन में वृद्धि कर 23 हजार 100 रुपये प्रत्येक महीने दिया जाएगा और तीसरे महीने 25 हजार 580 एवं चौथे वर्ष में 28 हजार रुपये वेतन के रूप में भुगतान करने के साथ ही उन युवाओं को रिटायर्ड कर दिया जाएगा. लेकिन इस योजना को लेकर बिहार में चारों तरफ हंगामा बरपा है.


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