पटना: आज बिहार बजट 2022 (Bihar Budget 2022) पेश हो गया. प्रदेश के वित्त मंत्री तारकिशोर प्रसाद (Finance Minister Tarkishore Prasad) ने बिहार विधानसभा में वित्तीय वर्ष 2022-23 का बजट पेश किया. वित्त मंत्री ने इस बार कुल 2 लाख 37 हजार 691 करोड़ 19 लाख रुपये का बजट पेश किया है. पिछले साल 2 लाख 18 हजार करोड़ रुपए का बजट था. मुख्यमंत्री नीतीश कुमार (CM Nitish Kumar) ने जब से प्रदेश की बागडोर संभाली है, तब से बिहार के बजट का आकार (Size Of Bihar Budget) लगातार बढ़ता रहा है.
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नीतीश कुमार ने साल 2005 में बिहार की सत्ता संभाली है. उस समय जो आखिरी बार आरजेडी की सरकार ने 2004-05 में बजट पेश किया था, वह 23,885 करोड़ का था. उसके बाद सीएम बनने की बाद से नीतीश सरकार में बजट का आकार साल-दर साल बढ़ रहा है. 2021-22 के बजट की बात करें तो यह 2,18,302 करोड़ का था, जोकि आरजेडी की तुलना में करीब 18 गुना ज्यादा है. वहीं, इस साल 2 लाख 37 हजार 691 करोड़ 19 लाख रुपए का बजट पेश किया गया है. आरजेडी के समय 1990-91 से 2005-06 यानी 15 साल में योजना का आकार 35,264 करोड़ था, जबकि वित्तीय वर्ष 2006-07 से 2019-20 के बीच के एनडीए सरकार के 15 साल में योजना आकार पांच लाख 51 हजार 29 करोड़ रुपए का रहा.
नीतीश कुमार के 17 साल के शासनकाल में सड़क, बिजली और बुनियादी सुविधाओं को दुरुस्त करने के साथ हर बार बजट में अलग-अलग विकास योजनाओं को लेकर विशेष पहल देखने को मिली. इस दौरान सात निश्चय योजना, हर घर नल का जल, हर घर तक सड़क, पक्की गली-नालियां, शौचालय, हर घर बिजली, महिला आरक्षण और रोजगार पर पूरा फोकस किया गया. जिसका परिणाम भी सकारात्मक देखने को मिले हैं. कभी बीमारू प्रदेश कहा जाने वाला बिहार अब विकास के रास्ते में तेजी से आगे बढ़ता दिख रहा है.
वित्त मंत्री तारकिशोर प्रसाद ने विधानसभा में बजट पेश करने के दौरान बताया कि इस वर्ष देश भर में बिहार सबसे ज्यादा आर्थिक वृद्धि दर प्राप्त करने वाला राज्य रहा है. सीमित संसाधनों के बावजूद प्रदेश में विकास जारी है. उन्होंने कहा कि विश्व अर्थव्यवस्था में तीन फीसदी की कमी आई है. वहीं, बिहार का आर्थिक वृद्धि दर 2.5 प्रतिशत रहा है.
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बिहार सरकार ने अपने बजट में इस बार 700 करोड़ रुपये क्रेडिट कार्ड योजना के लिए आवंटित किया है. हर घर नल का जल के लिए 1 हज़ार 1.10 करोड़ का प्रावधान किया गया है. कृषि और आधारभूत संरचना के लिए 29 हजार 749 हजार करोड़, समाज कल्याण के लिए 12375 करोड़, किसानों की आय को बढ़ाने के लिए कृषि निर्यात नीति बनाई गई है. 200 करोड़ का प्रावधान मुख्यमंत्री स्वयं सहायता भत्ता के लिए किया गया है. 225 करोड़ का प्रावधान कुशल युवा कार्यक्रम के लिए किया गया है. हर घर नल का जल के लिए 1 हजार 1.10 करोड़ का प्रावधान किया गया है. इसके अलावे 6 सूत्र शिक्षा, रोजगार, आधारभूत संरचना, स्वास्थ्य, कृषि, ग्रामीण एवं शहरी आधारभूत संरचना पर बजट बनाया गया है.
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