पटनाः मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक अणे मार्ग में विधि व्यवस्था काे लेकर उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक की (Chief Minister held a meeting). बैठक में पुलिस महानिदेशक एसके सिंघल ने मुख्यमंत्री को अपराध नियंत्रण को लेकर किए जा रहे कार्यों की अद्यतन स्थिति की जानकारी दी. उन्होंने बताया कि पुलिस पूरी मुस्तैदी के साथ लगातार काम कर रही है. अपराध अनुसंधान के कार्य भी तेजी से किए जा रहे हैं ताकि दोषियों को शीघ्र सजा मिल सके.
बैठक में अपर पुलिस महानिदेशक, मुख्यालय जेएस गंगवार, अपर पुलिस महानिदेशक (सीआईडी) जितेन्द्र कुमार एवं अपर पुलिस महानिदेशक विधि व्यवस्था संजय सिंह ने प्रस्तुतीकरण के माध्यम से गश्ती वाहन, पैदल गश्ती, स्पीडी ट्रायल में तेजी, भूमि विवाद निपटारा, कब्रिस्तान की घेराबंदी और सभी थानों में लैंडलाइन फोन का फंक्शनल होने और साइबर अपराध की रोकथाम हेतु की जा रही कार्रवाई के संबंध में विस्तृत जानकारी दी.
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महिला पुलिस की संख्या बढ़ रहीः जेएस गंगवार ने बताया कि पुलिस बल में महिलाओं को आरक्षण दिए जाने के बाद राज्य में महिला पुलिस और महिला दारोगा की संख्या लगातार बढ़ रही है. उनकी पदस्थापना पुलिस थानों में की जा रही है. उन्होंने बताया कि पुलिसकर्मियों की स्वीकृत पदों की संख्या में बढ़ोतरी के बाद प्रति लाख की आबादी पर पुलिसकर्मियों की संख्या 192 हो जाएगी जबकि राष्ट्रीय मानक 193.95 है. समीक्षा के दौरान मुख्यमंत्री ने निर्देश देते हुए कहा कि विधि व्यवस्था सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है. अपराध नियंत्रण में किसी प्रकार की कोताही नहीं बरतें.
गंभीर आपराधिक घटनाओं पर की गई कार्रवाई के संबंध में अपर पुलिस महानिदेशक, मुख्यालय प्रेस को प्रतिदिन अवगत कराएं. सोशल मीडिया पर भी इसके संबंध में जानकारी दें. घटना की पूरी जानकारी, उस पर की जा रही कार्रवाई, घटना के विभिन्न पहलुओं के संबंध में विस्तारपूर्वक जानकारी दें ताकि लोगों को सही जानकारी मिल सके. उन्होंने कहा कि सभी थानों में लैंडलाइन फोन फंक्शनल रहे, इसके लिए मुख्यालय स्तर से निरंतर अनुश्रवण करते रहें. अपराध अनुसंधान कार्य में तेजी लाएं और इसे ससमय पूर्ण करें ताकि दोषियों पर जल्द कार्रवाई हो सके. गश्ती व्यवस्था को और सुदृढ़ करें और इसकी निरंतर निगरानी भी करते रहें.
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अधिक हत्याएं भूमि विवाद के कारण होती हैः मुख्यमंत्री ने कहा कि जमीन से संबंधित आपसी विवाद को खत्म करने के लिए महीने में एक बार जिलाधिकारी एवं पुलिस अधीक्षक, 15 दिनों में एक बार एसडीओ और एसडीपीओ तथा सप्ताह में एक दिन अंचलाधिकारी एवं थानाध्यक्ष की नियमित रूप से होनेवाली बैठकों में समस्याओं का त्वरित निष्पादन करें. उन्होंने कहा कि 60 प्रतिशत से अधिक हत्याएं भूमि विवाद के कारण होती हैं.
लैंड सर्वे एंड सेटलमेंट का काम तेजी से हो ताकि भूमि विवाद को लेकर होनेवाले अपराध में कमी आए. मुख्यमंत्री ने कहा कि राष्ट्रीय मानक के अनुरूप प्रति एक लाख की आबादी पर पुलिसकर्मियों की स्वीकृत पदों की संख्या में बढ़ोतरी करने के लिए तेजी से काम करें. बैठक में मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव दीपक कुमार, मुख्य सचिव आमिर सुबहानी, अपर मुख्य सचिव गृह चैतन्य प्रसाद, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव सह अपर मुख्य सचिव वित्त डॉ० एस० सिद्धार्थ आदि उपस्थित रहे.
