पटना: नीतीश कुमार मुख्यमंत्री सचिवालय स्थित परिसर में आयोजित 'जनता के दरबार में मुख्यमंत्री' (Janta Darbar) कार्यक्रम में शामिल हुए. जनता के दरबार में शिकायत लेकर आए 143 लोगों की फरियाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार (CM Nitish Kumar) ने लगातार सुनी और संबंधित विभागों एवं अधिकारियों को समाधान के लिए आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए.
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मुख्यममंत्री के समक्ष एक महिला ने पीडीएस डीलर लाइसेंस को लेकर आवेदन दिया, जिस पर मुख्यमंत्री ने संबंधित विभाग से इस पर जानकारी ली और महिला की शिकायत के समुचित निष्पादन का निर्देश दिया. कैमूर से आये एक फरियादी ने मुख्यमंत्री से कहा कि कैमूर नगर परिषद में करोड़ों का घोटाला हुआ है. इस घोटाले की जिलाधिकारी के आदेश पर जांच भी हुई. जांच रिपोर्ट नगर विकास विभाग को भेज दी गई, फिर भी अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है. इस पर मुख्यमंत्री ने कहा कि आपकी शिकायत पर तुरंत कार्रवाई होगी. जरूरत पड़ी तो निगरानी विभाग द्वारा भी जांच करायी जाएगी. संबंधित विभाग के अधिकारियों को मुख्यमंत्री ने आवश्यक कार्रवाई करने का निर्देश दिया है.
गोपालगंज जिले से आए एक युवक ने बताया कि गांव तक जाने के लिए सड़क तो बनी है, लेकिन अनुसूचित जाति का टोला गांव से अलग बसा है और यहां जाने के लिए सड़क अब तक नहीं बनी है. इस पर मुख्यमंत्री ने आश्चर्य जाहिर करते हुए संबंधित विभाग के अधिकारी से पूछा कि ऐसा कैसे संभव हो सकता है? उन्होंने कहा कि अनुसूचित जाति के टोलों के लिए तो सड़क बनाने का साफ निर्देश पहले ही दे दिया गया है. मुख्यमंत्री ने संबधित विभाग को तत्काल कार्रवाई का निर्देश दिया.
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औरंगाबाद जिले से आए एक युवक ने बताया कि उसके गांव की नहर में पानी नहीं है. इस पर मुख्यमंत्री ने कहा कि पूरे राज्य में बाढ़ आई हुयी है फिर भी कैसे इस नहर में पानी नहीं आ पाया. उन्होंने जल संसाधन विभाग के अधिकारी को मामले की जांच करने को कहा. सुपौल से आये एक फरियादी ने मुख्यमंत्री से कहा कि 1000 मीटर सड़क में से 325 मीटर सड़क को छोड़कर 750 मीटर सड़क बनायी गयी है. पूछने पर नगर निगम और पथ निर्माण विभाग एक-दूसरे पर आरोप-प्रत्यारोप कर रहे हैं. इस पर मुख्यमंत्री ने नगर विकास विभाग के प्रधान सचिव को इस मामले को तुरंत देखने को कहा.
पूर्वी चंपारण जिले के आदापुर की पुनिता कुमारी ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली के दुकान आवंटन में धांधली को लेकर शिकायत की तो वहीं पटना जिले के मसौढ़ी के दिव्यांग श्री अजय कुमार ने दिव्यांगों को मुफ्त राशन, बिजली एवं रोजगार उपलब्ध कराने को लेकर मुख्यमंत्री से गुहार लगायी. मुख्यमंत्री ने संबंधित विभाग को उचित कार्रवाई के निर्देश दिए.
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मुजफ्फरपुर से आये एक फरियादी ने मुख्यमंत्री से कहा कि आवास योजना में भारी धांधली की जा रही है. जब हमने जनता दरबार में आने का आवेदन दिया तो मुझे जान से मारने की धमकी दी जा रही है. इस शिकायत को सुनने के बाद मुख्यमंत्री ने तुरंत ग्रामीण विकास विभाग के प्रधान सचिव से बात कर इस मामले पर समुचित कार्रवाई का निर्देष दिया.
रोहतास के चेनारी के अजित राम ने प्रधानमंत्री आवास योजना की सूची में नाम जोड़ने के संबंध में अपनी फरियाद सुनायी तो छपरा के रामायण प्रसाद चौरसिया ने राशन वितरण में धांधली करने के संबंध में शिकायत की. मुख्यमंत्री ने संबंधित विभाग को इनलोगों की समस्या के समाधान को लेकर कार्रवाई करने का निर्देश दिया.
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सासाराम से आए एक फरियादी ने मुख्यमंत्री से अपनी शिकायत में कहा कि हम भूमि विकास बैंक से वर्ष 2007 में रिटायर हुए थे. हम बहुत कष्ट में हैं. मेरी मां मर गयी है, लड़की की शादी करनी है. हम कर्ज में डूबे हुए हैं. हमारी बात कोई नहीं सुनता है और ऊपर से लोग कहते हैं कि नेतागिरी करता है. हमें अभी तक सेवांत लाभ नहीं मिल पाया है. ये सारी बातें कहकर फरियादी मुख्यमंत्री के समक्ष रोने लगा. फरियादी को रोते हुए देख मुख्यमंत्री ने उन्हें समस्या के निदान का आश्वासन दिया.
जहानाबाद के काको से आये फरियादी श्री महेश कुमार ने परिवहन विभाग में हो रही गड़बड़ी के बारे में शिकायत करते हुए कहा कि उत्पाद नीलामी में गाड़ी खरीदा, लेकिन उसका निबंधन नहीं हो रहा है. महीनों से गाड़ी के निबंधन को लेकर विभाग का चक्कर लगा रहे हैं. निबंधन का फीस भी जमा करा दिये हैं. फिर भी निबंधन नहीं किया जा रहा. मुख्यमंत्री ने इस संबंध में संबंधित विभाग को शीघ्र कार्रवाई करने का निर्देश दिया.
आज 'जनता के दरबार में मुख्यमंत्री कार्यकम' में सामान्य प्रशासन विभाग, ग्रामीण विकास विभाग, ग्रामीण कार्य विभाग, पंचायती राज विभाग, ऊर्जा विभाग, पथ निर्माण विभाग, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, कृषि विभाग, सहकारिता विभाग, पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग, जल संसाधन विभाग, उद्योग विभाग, नगर विकास एवं आवास विभाग, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, परिवहन विभाग, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, लघु जल संसाधन विभाग तथा योजना एवं विकास विभाग के मामलों पर सुनवाई हुयी.
'जनता के दरबार में मुख्यमंत्री' कार्यक्रम में उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद, ऊर्जा सह योजना एवं विकास मंत्री बिजेंद्र प्रसाद यादव, उद्योग मंत्री शाहनवाज हुसैन, जल संसाधन मंत्री श्री संजय कुमार झा, भवन निर्माण मंत्री अशोक चौधरी, ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार, कृषि मंत्री अमरेंद्र प्रताप सिंह, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री लेशी सिंह, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण मंत्री रामप्रीत पासवान, पंचायती राज मंत्री सम्राट चौधरी, सहकारिता मंत्री सुबाष सिंह, गन्ना उद्योग मंत्री प्रमोद कुमार, पथ निर्माण मंत्री नितिन नवीन, पशु एवं मत्स्य संसाधन मंत्री मुकेश सहनी, ग्रामीण कार्य मंत्री जयंत चौधरी, लघु जल संसाधन मंत्री संतोष कुमार सुमन, परिवहन मंत्री शीला कुमारी, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव दीपक कुमार, मुख्य सचिव त्रिपुरारी शरण, विकास आयुक्त आमिर सुबहानी, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव चंचल कुमार, संबंधित विभागों के अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, मुख्यमंत्री के विशेष कार्य पदाधिकारी उपस्थित थे.
