​लखनऊ में यूपी रोडवेज कर्मचारियों का प्रदर्शन, न्यूनतम मानदेय सहित 17 सूत्रीय मांगों को लेकर सड़क पर उतरे

​लखनऊ: उत्तर प्रदेश रोडवेज के कर्मचारियों ने सोमवार को कैसरबाग बस स्टेशन से रैली निकाल कर परिवहन निगम मुख्यालय पर विशाल धरना-प्रदर्शन किया. राज्य के सभी 20 क्षेत्रों और 120 डिपो से आए 5,000 से अधिक कर्मचारियों ने इस प्रदर्शन में भाग लिया. परिवहन निगम के कर्मचारियों ने मुख्यालय का घेराव किया तो एएमडी बिपिन कुमार कार्यालय के बाहर आए और उन्होंने आश्वासन देकर धरना समाप्त कराया. कार्यक्रम का नेतृत्व रोडवेज कर्मचारी संघ के प्रदेश अध्यक्ष राकेश कुमार सिंह ने किया.

प्रदर्शन के दौरान भारतीय परिवहन मजदूर महासंघ के पदाधिकारियों ने 17 सूत्री मांग-पत्र को प्रबंध निदेशक को सौंपा. जिसको प्रधानमंत्री, केंद्रीय भूतल परिवहन मंत्री और मुख्यमंत्री तक पहुंचाने का आश्वासन दिया गया. संघ की प्रमुख मांगों में संविदा कर्मचारियों की सेवा नियमावली लागू करना, उन्हें नियमित करना, ₹30,000 न्यूनतम मानदेय, ESI व बोनस की सुविधा, 60% महंगाई भत्ता और कैसलेस चिकित्सा सुविधा शामिल हैं.

इसके अलावा निजीकरण और 19 कार्यशालाओं को निजी हाथों में देने का विरोध किया गया. अवैध डग्गामारी पर रोक लगाने व निगम को ₹2000 करोड़ का आर्थिक पैकेज देने की मांग की गई. अध्यक्ष राकेश कुमार सिंह और प्रांतीय मीडिया प्रभारी रजनीश मिश्रा ने बताया कि ने महाकुंभ-2025 में कार्य करने वाले कार्मिकों को ₹10,000 प्रोत्साहन राशि देने और आउटसोर्स आयोग की स्थापना के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का धन्यवाद भी व्यक्त किया.

कर्मचारी नेताओं ने चेतावनी दी कि अगर 17 नवंबर 2026 तक समस्याओं का समाधान नहीं हुआ तो 18 नवंबर 2026 को दिल्ली के जंतर-मंतर पर देशव्यापी विशाल धरना-प्रदर्शन किया जाएगा.

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