देहरादूनः उत्तराखंड में पोस्टल बैलेट यानी घर-घर जाकर मतदान कराने की प्रक्रिया 8 अप्रैल से शुरू करने का निर्णय लिया गया था. लेकिन पौड़ी जिले में पोस्टल बैलेट से मतदान कराने की प्रक्रिया 6 अप्रैल से ही शुरू की जाएगी. जबकि अन्य जिलों में 8 अप्रैल से पोस्टल बैलेट मतदान की प्रक्रिया अपनाई जाएगी. इसी क्रम में उत्तराखंड में पहले चरण में 19 अप्रैल को मतदान कराए जाएंगे.
पोस्टल बैलेट के जरिए मतदान कराने के लिए निर्वाचन आयोग ने सभी जिलों के जिलाधिकारियों को अपनी सुविधा के अनुसार तिथि तय करने को कहा था. जिसके चलते पौड़ी जिलाधिकारी ने पौड़ी जिले की भौगोलिक परिस्थितियों को देखते हुए 6 अप्रैल से घर-घर जाकर मतदान की प्रक्रिया शुरू करने जा रहा है. जबकि बाकी सभी जिलों में 8 अप्रैल से 10 अप्रैल के बीच पहले चरण के तहत पोस्टल बैलट के जरिए मतदान कराया जाएगा.
दरअसल, चुनाव में मतदान फीसदी को बढ़ाए जाने के लिए निर्वाचन आयोग कई बड़े कदम उठा रहा है. ताकि मतदान फीसदी को अधिक से अधिक किया जा सके. इसी क्रम में उत्तराखंड के 85 साल से अधिक उम्र के मतदाताओं और दिव्यांग मतदाताओं के लिए पोस्टल बैलेट की सुविधा निर्वाचन आयोग दे रहा है. इसके लिए 85 साल से अधिक मतदाताओं और दिव्यांग मतदाताओं से फॉर्म भी भरवाए गए थे. लेकिन बेहद कम संख्या में इन मतदाताओं ने पोस्टल बैलेट के जरिए मतदान के लिए फॉर्म जमा किए हैं. जिन मतदाताओं ने पोस्टल बैलेट के जरिए मतदान किए हैं, उनसे उनके घर पर भी निर्वाचन की टीम मतदान कराएगी.
प्रदेश के 85 साल से ऊपर के कुल 65 हजार 160 मतदाता हैं, जिसमें 10 हजार 390 मतदाता ही पोस्टल बैलेट के जरिए मतदान करेंगे. इसके साथ ही राज्य में कुल 80 हजार 330 दिव्यांग मतदाता हैं, जिनमें से मात्र 5 हजार 576 मतदाताओं ने पोस्टल बैलेट से मतदान करेंगे. पोस्टल बैलेट के जरिए मतदान के लिए सभी जिलों में निर्वाचन टीमें हर एक मतदाता के घर जाकर मतदान कराएगी.
तय तिथि के मुताबिक, पहले चरण में पोस्टल बैलेट के जरिए मतदान की प्रक्रिया 8 अप्रैल से तीन दिन के लिए शुरू होगी. इस दौरान अगर कोई मतदाता छूट जाता है तो दूसरे चरण के तहत 10 अप्रैल से मतदान शुरू किया जाएगा. लेकिन अगर दूसरी बार भी कोई मतदाता छूट जाता है तो फिर उसका मतदान नहीं लिया जाएगा.
हर विधानसभा में बनेगा एक-एक पीडब्ल्यूडी और सखी बूथ: अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी विजय कुमार जोगदंडे ने बताया कि प्रदेश के सभी विधानसभाओं में एक-एक आदर्श पोलिंग बूथ बनाया जाएगा. जिसमें हर तरह की व्यवस्थाएं उपलब्ध होंगी. इसके साथ ही इन सभी आदर्श पोलिंग बूथ की खास बात यह होगी कि इसमें दिव्यांग श्रेणी के कर्मचारियों को तैनात किया जाएगा. ताकि प्रदेश के सभी दिव्यांग मतदाताओं को मतदान के प्रति प्रेरित किया जा सके. इसके अलावा निर्वाचन आयोग प्रदेश की सभी 70 विधानसभाओं में एक-एक सखी बूथ भी बनाने का निर्णय लिया है. इन सखी बूथ में सभी महिला कर्मचारियों को तैनात किया जाएगा.
प्रदेश के दुर्गम क्षेत्रों में स्थित मतदान केंद्रों की ड्रोन से होगी निगरानी: उत्तराखंड की विषम भौगोलिक परिस्थितियों के चलते कई मतदान केंद्र ऐसे हैं, जहां पर सीसीटीवी और वीडियोग्राफी के जरिए सर्विलांस करना संभव नहीं है. इसके लिए उत्तराखंड पुलिस दुर्गम क्षेत्रों में मौजूद मतदान केंद्रों और आसपास के क्षेत्र की निगरानी ड्रोन के माध्यम से करेगी. इसके लिए पुलिस ने बकायदा एक अस्थाई कंट्रोल रूम भी तैयार किया है. ड्रोन से भेजी गई तस्वीरों और वीडियो का अवलोकन किया जाएगा. ताकि संदिग्ध वस्तु, व्यक्ति, स्थान, घटना को लोकेट किया जा सके. इसके बाद चुनाव परिचालन केंद्र को इससे संबंधित जानकारी दी जाएगी, ताकि कार्रवाई की जा सके.
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