देहरादूनः उत्तराखंड में भाजपा ने प्रदेश की 70 विधानसभाओं से आगामी लोकसभा चुनाव के संकल्प पत्र के लिए सुझाव एकत्रित कर लिए हैं. साथ ही गुरुवार को सभी सुझावों को संकलित कर केंद्र को भेज दिया गया है. इस संबंध में संकल्प पत्र समिति के अध्यक्ष त्रिवेंद्र सिंह रावत ने सुझावों और भाजपा के संकल्प पत्र को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए जानकारी दी.
त्रिवेंद्र ने बताया, 15 फरवरी से शुरू हुए उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी के संकल्प रथ अभियान के जरिए प्रदेश की 70 विधानसभाओं से 70 हजार से ज्यादा सुझाव पार्टी ने प्राप्त किए. उन्होंने बताया कि प्रदेश भर से आए इन सुझावों का अध्ययन किया गया. इन सुझावों को शॉर्ट लिस्ट करते हुए केंद्र को भेज दिया गया है. उन्होंने बताया कि प्रदेश की जनता से मिले ज्यादातर सुझाव राज्य सरकार से संबंधित भी हैं.
संकल्प पत्र समिति के अध्यक्ष त्रिवेंद्र सिंह रावत ने बताया कि समाज के सभी वर्गों से भाजपा सुझाव लिए जाएं और उनकी सरकार कैसी हो, इसका प्रतिबिंब सरकार की कार्यशाली में नजर आए, इसका प्रयास किया गया है. इन सुझावों में खिलाड़ी, मजदूर वर्ग, महिलाएं और पिछड़ी जनजाति क्षेत्र के अलावा सीमावर्ती क्षेत्र के लोगों के भी सुझाव संकलित किए गए हैं. त्रिवेंद्र ने कहा, 'उन्हें उम्मीद थी कि प्रत्येक विधानसभा से उन्हें तकरीबन 500 सुझाव प्राप्त होंगे. लेकिन उनकी उम्मीद से बढ़कर हर एक विधानसभा से 1000 से ज्यादा सुझाव उन्हें सुझाव पेटिकाओं और वर्चुअल माध्यम से प्राप्त हुए हैं'.
वहीं, ईटीवी भारत से खास बातचीत करते हुए संकल्प पत्र समिति की सदस्य दीप्ति रावत ने बताया कि उनकी टीम को पूरे प्रदेश भर से प्राप्त हुए सुझावों में से 60 फीसदी सुझाव राज्य सरकार से जुड़े हुए मिले हैं. जबकि 40 फीसदी सुझाव केंद्र सरकार से जुड़े हुए हैं. उन्होंने बताया कि केंद्र से जुड़े हुए तमाम सुझाव में राष्ट्रीय मुद्दे समाहित हैं. जैसे उत्तराखंड में ग्रीन बोनस, आपदा प्रबंधन, सीमा सुरक्षा आदि.
उन्होंने बताया कि 15 फरवरी को पूरे प्रदेश भर में रवाना किए गए संकल्प रथ की सुझाव पेटिकाओं को गुरुवार को लोकसभा चुनाव कार्यालय में खोला गया. उन्होंने बताया कि पिछले कई दिनों से इन सुझावों का अध्ययन किया जा रहा था. आज निर्णायक रूप से इन सुझावों को शॉर्ट लिस्ट करके केंद्र को भेज दिया गया है.
