शिमला: हिमाचल में श्रमिकों के कल्याण के लिए कई योजनाएं शुरू की गई हैं जिसमें सरकार हिमाचल प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण कामगार कल्याण बोर्ड (एचपीबीओसीडब्ल्यू) के माध्यम से श्रमिकों को 32.32 करोड़ रुपये की राशि जारी कर चुकी है.
मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि ये वित्तीय लाभ बोर्ड के तहत पंजीकृत पात्र 8,883 कामगारों को दिए गए हैं. उन्होंने कहा कि बोर्ड के 3,514 पात्र श्रमिकों को बच्चों की शिक्षा के लिए 10.59 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की गई है.
इसके अलावा विवाह सहायता राशि के रूप में 2,543, कामगारों को 12.97 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं. मातृत्व एवं पितृत्व लाभ योजना के अंतर्गत 537 श्रमिकों को 1.71 करोड़ रुपये की राशि वितरित की गई है. उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने 248 पात्र श्रमिकों को 35.85 लाख रुपये की चिकित्सा सहायता राशि प्रदान की है.
वहीं, 1 हजार रुपये मासिक पेंशन योजना के तहत 85.13 लाख रुपये की सहायता राशि दी गई है. इन सभी योजनाओं पर प्रदेश सरकार ने 32.32 करोड़ रुपये वितरित किए गए हैं.
ये होंगे पंजीकरण के लिए पात्र
सीएम सुक्खू ने कहा कि प्रदेश सरकार ने बोर्ड के माध्यम से पहली दो बेटियों के जन्म पर श्रमिकों को 51 हजार रुपये की वित्तीय सहायता दी जाती है. वहीं, कोई पुरुष या महिला जिन्होंने प्रदेश सरकार की किसी परियोजना या पंचायत के निर्माण कार्य, निजी निर्माण कार्य और मनरेगा कार्य में वर्ष में 90 दिन काम किया है.
वे बोर्ड के अंतर्गत पंजीकरण के लिए पात्र होंगे. पंजीकरण के बाद पात्र श्रमिक सरकार की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं का लाभ उठा सकेंगे. उन्होंने कहा कि अगस्त 2024 तक प्रदेश में 10,182 नये श्रमिकों को बोर्ड के अंतर्गत पंजीकृत किया गया है. उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार श्रमिकों के विभिन्न मुद्दों का समाधान करने और उनके कल्याण के लिए कार्य कर रही है.
वर्तमान में एचपीबीओसीडब्ल्यू के अंतर्गत श्रमिकों के उत्थान के लिए सरकार की ओर से 13 कल्याणकारी योजनाएं क्रियान्वित की जा रही हैं, जिसके अंतर्गत लाभार्थियों को उनके बैंक खातों में प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण के माध्यम से धनराशि दी जा रही है. इसके अलावा बोर्ड की ओर से विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत समय-समय पर श्रमिकों के लिए चिकित्सा शिविर और जागरूकता अभियान चलाए जा रहे हैं
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