दिवाली पर कर्मचारियों को डीए का तोहफा दे सकती है सुक्खू सरकार, कैबिनेट बैठक में मिलेगी मंजूरी!

22 अक्टूबर को सुक्खू सरकार की कैबिनेट मीटिंग होगी. इस बैठक में सरकारी कर्मचारियों को डीए की सौगात मिलने की उम्मीद है.

शिमला: मंत्रिमंडल की बैठक 22 अक्टूबर को होगी। प्रदेश सचिवालय में सीएम की अध्यक्षता में आयोजित होने वाली इस कैबिनेट मीटिंग में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए जा सकते हैं. बैठक में दिवाली से पहले कर्मचारियों को डीए की किश्त देने पर चर्चा हो सकती है. प्रदेश के देहरा में आयोजित हुए राज्यस्तरीय स्वतंत्रता दिवस समारोह में डीए और छठे वेतनमान का संशोधित एरियर जारी करने की घोषणा न होने से सवा दो लाख कर्मचारी और पौने दो लाख पेंशनर्स सरकार से नाराज चल रहे हैं. ऐसे में कैबिनेट की बैठक में डीए की किश्त जारी करने को हरी झंडी मिल सकती है.

इसी तरह से खजाने की वित्तीय सेहत को लेकर भी कैबिनेट में चर्चा होगी, ताकि लोगों को दी गई गारंटी को लागू किया जा सके. कैबिनेट बैठक के अगले दिन सीएम सुक्खू 23 अक्टूबर को दिल्ली जाएंगे. उनका पार्टी के राष्ट्रीय नेताओं से मिलने का कार्यक्रम है. हरियाणा में 2 और 3 अक्टूबर को विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी के पक्ष में प्रचार करने के बाद सीएम सुक्खू दिल्ली गए थे. उस दौरान उन्होंने अखिल भारतीय कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे सहित अन्य नेताओं से मुलाकात की थी, जिसमें हिमाचल में पार्टी संगठन, खाली पड़े मंत्री पद को भरने और निगमों और बोर्डों में चेयरमैन और वाइस चेयरमैन की ताजपोशी को लेकर चर्चा की थी.

अब हरियाणा में चुनाव नतीजे घोषित हो गए हैं, जिसमें कांग्रेस का प्रदर्शन निराशाजनक रहा है. ऐसे में इसका असर आने वाले समय में अन्य राज्यों में होने वाले चुनाव पर न पड़े. इसके लिए हिमाचल में मंत्री के एक पद को भरने और निगमों और बोर्डों में चेयरमैन और वाइस चेयरमैन के पदों पर नियुक्त को लेकर कोई निर्णय लिया जा सकता है. इस दौरान हिमाचल में पूरी की जा चुकी गारंटियों को लेकर चर्चा हो सकती है, ताकि आगे अन्य राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव में भाजपा को कोई मुद्दा न मिल सके.

खुल सकता है नौकरियों का पिटारा
हिमाचल प्रदेश में बेरोजगारी एक बहुत बड़ी समस्या बनती जा रही है. विभिन्न विभागों में कर्मचारियों और अधिकारियों के पद रिक्त चल रहे हैं. कर्मचारी संघ भी लगातार खाली पदों को भरने की मांग कर रहे हैं. ऐसे में मंत्रिमंडल की बैठक में रोजगार उपलब्ध कराने के फैसलों पर युवाओं की नजर रहती है. इस तरह 22 अक्टूबर को कैबिनेट की बैठक में विभिन्न विभागों में खाली पड़े पदों को भरने और नए पदों को सृजित करने पर भी मुहर लग सकती है.