पटना: आज बिहार विधानसभा के बजट सत्र का दूसरा दिन है. उपमुख्यमंत्री सह वित्त मंत्री सम्राट चौधरी ने बिहार विधानसभा में बजट पेश किया. सदन में वित्त मंत्री ने वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए 2 लाख 78 हजार 425 करोड़ रुपये का बजट पेश किया. बजट में महिलाओं के पोषण पर विशेष ध्यान दिया गया है. उन्होंने बताया कि स्कूलों में ड्रॉप आउट की संख्या में कमी आई है. साथ ही उन्होंने कहा कि बिहार का विकास दर 10.4 प्रतिशत है, जो देश में सबसे अधिक है.
शिक्षा पर फोकस : यह बजट 2 लाख 78 हजार करोड़ का है. वित्त मंत्री ने कहा कि, बिहार के प्रति क्षेत्र में माध्यमिक व उच्च माध्यमिक स्कूलों में ड्रॉप आउट पर भारी गिरावट दर्ज हुई. साल 2015-2016 से 2022-23 के बीच प्राथमिक पर 25 फीसदी, उच्च शिक्षा पर 39.4 फीसदी और माध्यमिक शिक्षा पर 40 फीसदी की गिरावट दर्ज की गई.
'बिहार में गरीबी दर घटी' : वित्त मंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि प्रदेश में 2 करोड़ से ज्यादा लोग गरीबी से बाहर निकले हैं. बिहार में गरीबी दर में 18.13 फीसदी की गिरावट दर्ज की गई, जब कि राष्ट्रीय स्तर पर गरीबी दर में 9.89 फीसदी की गिरावट देखी गई.
'सरकार का विकास पर फोकस' - वित्त मंत्री : अपने संबोधन में वित्त मंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि सरकार विकास के मुद्दे पर काम कर रही है. बिहार में विकास दर 10.4 फीसदी है, जो देश में सबसे ज्यादा है. उन्होंने कहा कि समाज के हर वर्ग का सरकार ध्यान रखेगी.
किसानो को क्या मिला? : वित्त मंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए राज्य सरकार ने चतुर्थ कृषि रोडमैप को लागू किया है. इससे 2028 तक कृषि एवं सावर्ती क्षेत्र में लगभग 1.2 लाख करोड़ रुपये का व्यय का लक्ष्य रखा गया है.
'खेलों को बढ़ावा'- सम्राट चौधरी : बिहार में खेलों को लेकर भी सम्राट चौधरी ने बड़ा ऐलान किया. उन्होंने कहा कि राज्य के खिलाड़ियों को राष्ट्रीय और अंतर राष्ट्रीय स्तर पर प्रोत्साहित किया जा रहा है. ओलंपिक खेलों के लिए खिलाड़ियों को तैयार किया जा रहा है. प्रदेश में खेलों को सुगम बनाने और खेल को बढ़ावा देने के लिए सरकार लगातार काम कर रही है. अलग से खेल विभाग का भी गठन किया गया है.
पर्यटन को लगेंगे पंख : वित्त मंत्री सम्राट चौधरी ने पर्यटन को लेकर भी बड़े ऐलान किए. उन्होंने कहा कि, बिहार में पर्यटन की अपार संभावना है. इस दिशा में पर्यटन नीति लागू की गई. प्रदेश में 10 करोड़ तक के निवेश पर 30 फीसदी तक की सब्सिडी मिलेगी. हालांकि अधिकतम सीमा 3 करोड़ होगी. वहीं 50 करोड़ से अधिक के निवेश पर 25 फीसदी की सब्सिडी मिलेगी.
बिहार में EV व्हिकल पर जोर : वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण में कहा कि बिहार सरकार ने इलेक्ट्रिक व्हील पॉलिसी 2023 लागू किया है, जिसके तहत पर्यावरण सुरक्षा सुनिश्चित की गई है. हमारा उद्देश्य राज्य में यह पॉलिसी एक मॉडल की तरह स्थापित हो. इस पॉलिसी के तहत 10 हजार वाहनों के लिए हर दुपहिया वाहन पर 5000 किलो वॉट अधिकतम 10 हजार सब्सिडी, वहीं शुरुआत में एक हजार चार पहिया पर 10,000 रुपये प्रति किलो वॉट 1.25 लाख सब्सिडी और एससी एसटी के लिए डेढ़ लाख क्रय सब्डिसी दी जाती है.
'आईटी पॉलिसी 2024 लागू' : वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण में कहा कि, सूचना- प्रौद्योगिकी के लिए नयी नीति लाई गई है. बिहार आईटी पॉलिसी 2024 अगले 5 वर्षों तक लागू रहेगी. इससे आईटी क्षेत्र में रोजगार बढ़ाने की कोशिश की गई. साथ ही अगले 5 सालों में रोजगार की क्षमता को बढ़ावा है. बिहार में बिहार बिजनेस कनेक्ट का आयोजन किया गया. जिसमे 50 हजार 503 करोड़ के निवेश पर एमओयू साइन किया गया. स्वरोजगार के लिए 94 लाख परिवार को 2 लाख अनुदान देने की घोषणा की गई.
सात निश्चय-2 के लिए 5 हजार 40 करोड़ : वित्त मंत्री ने संबोधन में कहा कि बजट में वित्तीय संतुलन का पूरा ध्यान रखा गया है. मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की महत्वाकांक्षी योजना सात निश्चय एक और दो का काम पूरे प्रदेश में चल रहा है. सात निश्चय पार्ट-1 के बाद अब पार्ट-2 के लिए 5 हजार 40 करोड़ राशि निर्गत की गई है.
1,78,706.09 करोड़ : व्यय अनुमान
- 1,00,00 करोड़ : वार्षिक स्कीम का कुल बजट
- 35.88 फीसदी : 2024-25 में कुल व्यय स्कीम
- 64.12 फीसदी : 2024-25 में प्रतिबद्ध व्यय
- 46,729 करोड़ : परिवहन और संचार का बजट
- 52639.03 करोड़ : शिक्षा का बजट
- 700 करोड़ : स्टूडेंड क्रेडिट कार्ड के लिए
- 5 हजार 40 करोड़ : सात निश्चय-2 के लिए
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