शिमला: हिमाचल प्रदेश में निर्माण कार्यों में तेजी लाने के लिए लोक निर्माण विभाग की टेंडर प्रक्रिया में बदलाव किए गए हैं. अब टेंडर की अवधि 51 दिन से घटाकर 20 दिन की गई है. ये जानकारी मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने वर्ष 2024-25 के लिए विधायक प्राथमिकताएं निर्धारित करने के लिए आयोजित बैठक की अध्यक्षता करते हुए दी. उन्होंने कहा सरकार ने पिछले एक वर्ष के कार्यकाल में कई महत्वाकांक्षी एवं ऐतिहासिक निर्णय लिए हैं. जिनके सकारात्मक परिणाम सामने आए हैं.
सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा सरकार ने अनेक क्षेत्रों में सुधार के लिए प्रयास किए हैं, जिससे व्यवस्था परिवर्तन की राह पर चलते हुए प्रदेश की प्रगति एवं खुशहाली का मार्ग प्रशस्त हुआ है. अधूरे भवनों का कार्य पूर्ण करने के लिए बजट का समुचित प्रावधान किया जाएगा. वहीं, दूसरे दिन अंतिम सत्र में जिला शिमला तथा मंडी के विधायकों की प्राथमिकताओं पर चर्चा की गई.
सीएम सुक्खू ने कहा कि सीमित संसाधनों के बावजूद सरकार ने कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं. सरकारी कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना लागू की गई है. वहीं, आपदा प्रभावितों के पुनर्वास के लिए सरकार ने अपने सीमित संसाधनों से 4500 करोड़ का विशेष राहत पैकेज दिया.
उन्होंने कहा राजस्व मामलों को तेजी से निपटाने के लिए प्रदेश भर में हर महीने के अंतिम दो दिनों में राजस्व लोक अदालतें आयोजित की जा रही हैं, जिसके उत्साहजनक परिणाम सामने आ रहे हैं. अब तक 65 हजार से अधिक इंतकाल तथा 4000 से अधिक तकसीम के मामले इसके माध्यम से निपटाए जा चुके हैं.
सीएम सुक्खू ने कहा कि लोगों की सुविधा के लिए ‘सरकार गांव के द्वार’ कार्यक्रम आरंभ किया है, ताकि घर के समीप ही लोगों की समस्याओं का समाधान किया जा सके. इससे आम जनता के बहुमूल्य समय और धन की बचत भी हो रही है. राज्य सरकार की नीतियों एवं कार्यक्रमों को प्रभावी ढंग से जनता तक पहुंचाने का अवसर भी मिल रहा है ताकि अधिक से अधिक लोग इसका लाभ उठा सकें.
चौपाल से विधायक बलबीर वर्मा ने नेरवा बस डिपो शुरू करने और जल शक्ति विभाग के कार्यों में तेजी लाने का आग्रह किया. उन्होंने चौपाल क्षेत्र में पर्यटन गतिविधियों को बढ़ावा देने, छैला-चौपाल सड़क के सुधारीकरण कार्य में तेजी लाने और स्कूलों में पर्याप्त स्टाफ तैनात करने का मांग की.
ठियोग से विधायक कुलदीप राठौर ने सड़क निर्माण के दौरान जल निकासी की उचित व्यवस्था सुनिश्चित करने का सुझाव दिया. उन्होंने क्षेत्र में चिकित्सकों के रिक्त पदों को भरने, ठियोग अस्पताल को जिला अस्पताल का दर्जा देने और इस अस्पताल में अल्ट्रासाउंड मशीन उपलब्ध करवाने के साथ नारकंडा-हाटू रोपवे स्थापित करने की मांग की.
वहीं, रामपुर से विधायक नंद लाल ने रामपुर में बाईपास सड़क के सुचारू संचालन के लिए पुल निर्माण का आग्रह किया. उन्होंने निर्माणाधीन इंजीनियरिंग कॉलेज, ट्रॉमा सेंटर रामपुर, ननखड़ी महाविद्यालय तथा सीए स्टोर दत्त नगर के निर्माण कार्य में तेजी लाने और ज्यूरी में महाविद्यालय खोलने का भी आग्रह किया. उन्होंने आपदा के कारण विभिन्न गांवों में भू-धंसाव से प्रभावित परिवारों को घर बनाने के लिए उचित स्थान पर भूमि उपलब्ध करवाने की भी मांग की.
करसोग के विधायक दीपराज ने चुनाव क्षेत्र में बिजली की समस्या को दूर करने और सेब उत्पादक क्षेत्रों में आपदा प्रभावित सड़कों को सुधारने का आग्रह किया. उन्होंने तत्तापानी से करसोग सड़क पर दुर्घटना संभावित स्थानों पर क्रैश बैरियर लगाने और करसोग में पार्किंग का निर्माण करने की मांग की. साथ ही तत्तापानी में पर्यटन गतिविधियों को बढ़ावा देने का भी आग्रह किया.
नाचन से विधायक विनोद कुमार ने शिक्षण संस्थानों में रिक्त पदों को शीघ्र भरने का आग्रह किया. उन्होंने बस अड्डा गोहर तथा चैलचौक के निर्माण के लिए वन स्वीकृतियां जल्द करवाने की भी मांग रखी. उन्होंने चुनाव क्षेत्र में प्रस्तावित दो किसान भवनों का निर्माण कार्य जल्द शुरू करने तथा चैलचौक-पंडोह सड़क का जीर्णोद्धार करने का भी आग्रह किया.
बल्ह के विधायक इंद्र सिंह गांधी ने श्री लाल बहादुर शास्त्री चिकित्सा महाविद्यालय नेरचौक में विद्युत व्यवस्था बेहतर बनाने का आग्रह किया. उन्होंने कल्खर से रत्ती सड़क को सुदृढ़ करने की मांग करते हुए रिवाल्सर झील सहित क्षेत्र की तीन झीलों का विस्तारीकरण और पर्यटन गतिविधियों को बढ़ावा देने की मांग की.
सरकाघाट के विधायक दिलीप ठाकुर ने सरकाघाट अस्पताल और अन्य स्वास्थ्य संस्थानों में पर्याप्त स्टाफ उपलब्ध करवाने का आग्रह किया. उन्होंने क्षेत्र में सड़क सुविधा के सुदृढ़ीकरण और सरकाघाट के अलावा एक अन्य मिनी सचिवालय बनाने की मांग की.
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