'केंद्र का काम चुनी हुई सरकार को गिराना, लोकतंत्र को कमजोर करने का चल रहा षड्यंत्र'

शिमला: हिमाचल प्रदेश के कैबिनेट मंत्री जगत सिंह नेगी ने केंद्र की मोदी सरकार पर जमकर निशाना साधा है. नेगी ने कहा कि केंद्र सरकार देश भर में एक-एक करके चुनी हुई सरकार को गिरा रही है. यही नहीं अगर चुनाव में नहीं जीत सकते तो ईवीएम में गड़बड़ी और विधायकों की खरीद फरोख्त कर लोकतंत्र को कमजोर करने का षड्यंत्र रचा जा रहा है. भाजपा अपने घर में जाकर देख ले. केवल दो ही लोग पार्टी को चला रहे हैं. भाजपा में परिवारवाद चरम पर है. शीर्ष नेताओं के परिवार के सदस्य सभी बड़ी संस्थाओं में ऊंचे पदों पर बैठे हैं.

75 हजार का कर्ज छोड़कर गई भाजपा सरकार: राजस्व मंत्री जगत सिंह ने हिमाचल में विपक्ष को भी आड़े हाथों लिया. उन्होंने कहा सरकार से सवाल करने वाले पूर्व सीएम जयराम ठाकुर अपने 5 साल के कुशासन का हिसाब नहीं देते हैं. हिमाचल पर भाजपा की जयराम सरकार 75 हजार करोड़ का कर्ज छोड़ कर गई है. इसी तरह से पूर्व सरकार के समय की 12 हजार करोड़ की कर्मचारियों की देनदारी बाकी है. जयराम ठाकुर इस बारे में क्यों बात नहीं करते हैं?

हिमाचल में आई आपदा में केंद्र ने नहीं की मदद: उन्होंने कहा कि सरकार का एक साल का कार्यकाल संघर्षपूर्ण रहा है. हिमाचल में मानसून सीजन में आई प्राकृतिक आपदा से करोड़ों का नुकसान हुआ है. नदी नालों में आई बाढ़ की वजह से हजारों बीघा जमीन बह गई. भूस्खलन की वजह से हजारों घर तबाह हो गए लेकिन केंद्र से केवल नाममात्र की मदद मिली है. भारी बरसात से प्रदेश को 12 हजार करोड़ का नुकसान झेलना पड़ा, लेकिन केंद्र से कुल 633 करोड़ की आर्थिक मदद मिली है, जो ऊंट के मुंह में जीरे के समान है. केंद्र ने हिमाचल की कर्ज लेने की सीमा भी घटा दी है. कांग्रेस की सरकार होने के कारण हिमाचल पर केंद्र कई तरह के अंकुश लगा रहा है. प्रदेश के लोगों ने मुख्यमंत्री राहत कोष में 250 करोड़ दान देकर कठिन समय में सरकार की मदद की है.

हिमाचल को बारिश और बर्फबारी से कई लाभ: राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी ने कहा कि लंबे समय से प्रदेश मे सूखे की स्थिति बनी हुई थी लेकिन अब प्रदेश में जो बारिश और बर्फबारी हुई है. उसके कई लाभ हुए हैं. उन्होंने कहा कि बारिश बर्फबारी से कृषि और बागवानी को संजीवनी मिली है. वहीं, इससे वनों में आगजनी की घटनाएं भी रुकेंगी. उन्होंने कहा कि बर्फबारी से जो सड़कें बंद हुई हैं, उन्हे प्राथमिकता के आधार पर खोला जा रहा है.