रांचीः राजधानी के खेलगांव में हेलीकॉप्टर लैंडिंग के लिए हेलीपैड बनाए जाने और झारखंड मुक्ति मोर्चा को अनुमति दिए जाने का मामला तूल पकड़ता जा रहा है. भारतीय जनता पार्टी के द्वारा मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी को सौंपी गई लिखित शिकायत के बाद यह मामला भारत निर्वाचन आयोग को सौंपने का निर्णय लिया गया है.
शनिवार को भाजपा शिष्टमंडल की शिकायत पर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार के द्वारा रांची उपायुक्त से रिपोर्ट तलब की गई थी. जिसका जवाब मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय को प्राप्त हो गया है. मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने जानकारी देते हुए कहा कि इस पर दिशा निर्देश के लिए भारत निर्वाचन आयोग को लिखा जा रहा है. उन्होंने कहा कि कुछ बिंदु ऐसे हैं जिसपर आयोग का दिशा निर्देश आवश्यक है.
मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने बताया कि राज्यभर में 400 से अधिक हैलीपेड हैं जो सरकारी और निजी जमीन पर स्थित हैं. इन हैलीपेड के किराए की दर भी अलग अलग हैं. ऐसे में खेलगांव में बनाया गया हैलीपेड सरकारी जमीन पर जरूर है, मगर इसकी उपयोगिता पर उठाए गए सवाल के बाद इस पर चुनाव आयोग का दिशा निर्देश मांगा जा रहा है.
खेलगांव हैलीपेड विवाद इन कारणों से उलझा
शनिवार को भाजपा का एक शिष्टमंडल ने राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी को ज्ञापन देकर राजधानी रांची के खेलगांव में झारखंड मुक्ति मोर्चा को हेलीपैड उपयोग के लिए दी गई स्वीकृति पर सवाल आया था और आयोग से इस मामले में जांच करने का आग्रह किया गया था.
भाजपा शिष्टमंडल के द्वारा खेलगांव हेलीपैड के सरकारी दर पर भी सवाल उठाया. जिसमें यह कहा था कि अगर अन्य राजनीतिक दलों को एयरपोर्ट स्थित हेलीपैड के इस्तेमाल करने के लिए निर्देश दिया गया है तो एक राजनीतिक पार्टी को खेलगांव में यह सुविधा क्यों दी गई है. भाजपा की शिकायत के बाद रांची उपायुक्त सह जिला निर्वाचन पदाधिकारी से रिपोर्ट तलब की गई थी.
