रांचीः प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को एक बार फिर पत्र भेज दिया है. सीएम को ईडी का यह दसवीं बार पत्र/समन भेजा है. जानकारी के अनुसार पत्र में 27 से 31 जनवरी तक के समय में सीएम से कब पूछताछ की जाए यह तय करने को कहा है.
सीएम ने नहीं बतायी थी पूछताछ की तारीखः इससे पूर्व रांची जमीन घोटाले में सीएम हेमंत सोरेन ने बीते गुरुवार को एक पत्र ईडी के अनुसंधान पदाधिकारी को भेजा था. सीएम ने पत्र भेज कर बताया था कि उन्हें ईडी का नौवां समन मिला है लेकिन वह पूछताछ की तारीख या वक्त बाद में बताएंगे. ईडी को उन्होंने यह नहीं बताया था कि एजेंसी उसने 27 से 31 जनवरी के बीच पूछताछ कर सकती है या नहीं. एजेंसी ने 22 जनवरी को सीएम को समन भेजकर 25 जनवरी तक यह बताने को कहा था कि वह 27-31 जनवरी के बीच पूछताछ का कोई वक्त मुकर्रर कर एजेंसी को बताएं. ऐसे में ईडी ने एक बार फिर पत्र भेज कर सीएम से समय और स्थान तय करने की बात कह दी है. इससे पूर्व आठवें समन के बाद मुख्यमंत्री आवास में ही 20 जनवरी को तकरीबन सात घंटे तक सीएम हेमंत सोरेन से ईडी की पूछताछ हुई थी.
रांची जमीन घोटाले से जुड़ा है मामलाः रांची की जिस जमीन को लेकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ईडी के दायरे में आए हैं. दरअसल वह जमीन रांची के बरियातू इलाके में है. जमीन कुल 12 प्लाट में है और उसका कुल रकबा 8.46 एकड़ है. ईडी की जांच रिपोर्ट में यह बात निकल कर आई है कि पूरे जमीन की घेराबंदी की गई है. साथ ही उसमें आउट हाउस और एक गार्ड रूम भी बना हुआ है. तफ्तीश में जानकारी मिली है कि जमीन में कुछ हिस्सों के नेचर गैरमजरूआ भूईंहरी जमीन का है जबकि कुछ बकास्त भूईंहरी जमीन है.
ईडी ने 13 अप्रैल 2023 को रांची जमीन घोटाले में छापेमारी की थी, तब इस जमीन से जुड़े दस्तावेज तत्कालीन उप राजस्व उपनिरीक्षक भानू प्रताप प्रसाद के यहां से मिले थे. इस मामले में मई 2023 में डीसी के आदेश पर रांची सदर थाना में केस दर्ज किया गया था, जिसे ईडी ने अपने ईसीआईआर का हिस्सा बनाया. पूछताछ में बड़गाईं सीओ मनोज कुमार, कर्मचारी भानू प्रताप प्रसाद और गार्ड ने बताया था कि पूरी जमीन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की है, सीएम आवास के उदय नाम के व्यक्ति के आदेश पर जमीन का सर्वे किया गया था.
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