देहरादून: उत्तराखंड में आईएएस अधिकारियों के तबादले से जुड़े सिस्टम को बदले जाने के लिए विचार किया जा रहा है. दरअसल DOPT( डिपार्टमेंट ऑफ़ पर्सनल एंड ट्रेंनिंग) ने राज्य को पत्र लिखकर आईएएस अधिकारियों के तबादले के लिए सीएसबी यानी सिविल सर्विसज बोर्ड का गठन करने के निर्देश दिए हैं. फिलहाल डीओपीटी के इस पत्र के आधार पर कोई अंतिम निर्णय नहीं हो पाया है.
उत्तराखंड में आईएएस अधिकारियों के तबादलों को एक निश्चित प्रक्रिया के तहत लाने की कोशिशें हो रही हैं. इसके तहत डीओपीटी ने सभी राज्यों को एक पत्र लिखकर प्रदेशों में आईएएस अधिकारियों के स्थानांतरण के लिए सीएसबी का गठन करने के लिए कहा है. खास बात यह है कि डीओपीटी का यह पत्र शासन में पहुंचने के बाद इस पर मंथन भी शुरू हो गया है. खबर यह भी है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुक्रम में डीओपीटी ने राज्यों को यह पत्र लिखा है.
डीओपीटी के इस पत्र का सीधा मतलब आईएएस अधिकारियों की ट्रांसफर पोस्टिंग से जुड़े सिस्टम को प्रक्रिया में लाना है. इसमें यह भी स्पष्ट किया गया है कि इस के कदर पोस्ट पर 2 साल का कार्यकाल खत्म होने से पहले ही यदि किसी अधिकारी को स्थानांतरित किया जाता है तो उक्त के संदर्भ में सीएसबी बोर्ड की बैठक में निर्णय होना जरूरी होगा.
हालांकि इस मामले को लेकर फिलहाल शासन स्तर पर चर्चा होनी है. इसके बाद ही इस पर अंतिम निर्णय लिया जाएगा. ऐसा हुआ तो प्रदेश में आईएएस अधिकारियों के एकाएक होने वाले तबादले एक प्रक्रिया में आ जाएंगे. कम समय में स्थानांतरण की स्थिति में हर अधिकारी के मामले को सीएसबी की बैठक में लाना जरूरी हो जाएगा. इस मामले को लेकर ईटीवी भारत ने अपर सचिव कार्मिक कर्मेंद्र सिंह से बात की. उन्होंने डीओपीटी के द्वारा भेजे गए पत्र की पुष्टि की है. हालांकि उन्होंने यह भी कहा फिलहाल इस मामले में वार्ता के बाद ही कोई निर्णय लिया जाएगा.
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