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माकपा गौतम बुद्ध नगर सीट पर सपा प्रत्याशी महेंद्र सिंह नागर का करेगी समर्थन - Gautam Buddha Nagar loksabha seat

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By ETV Bharat Delhi Team

Published : Apr 4, 2024, 8:31 PM IST

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माकपा गौतम बुद्ध नगर सीट पर सपा प्रत्याशी महेंद्र सिंह नागर का समर्थन करेगी. CPI(M) का कहना है कि मोदी सरकार के 10 साल में देश में जनतंत्र और जनतांत्रिक अधिकारों पर अभूतपूर्व हमला हुआ है.

नई दिल्ली/नोएडा: गौतम बुद्ध नगर लोकसभा सीट के लिए गुरुवार को नामांकन प्रक्रिया समाप्त हो गई. यहां से भाजपा ने महेश शर्मा, सपा व इंडिया गठबंधन ने महेंद्र सिंह नागर और बहुजन समाज पार्टी ने राजेंद्र सोलंकी को प्रत्याशी बनाया है. जबकि, माकपा इस सीट पर इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी महेंद्र सिंह नागर का समर्थन करेगी.

पार्टी जिला सचिव डॉ रुपेश वर्मा ने बताया कि बैठक में लोकसभा चुनाव 2024 पर विस्तार से चर्चा हुई. मौजूदा भाजपा सांसद महेश शर्मा का क्षेत्र की जनता के दुख दर्द से कोई लेना देना है. क्षेत्र के मजदूर व किसान लगातार अपनी मांगों समस्याओं को लेकर आंदोलनरत हैं. मजदूर व किसानों की समस्याओं का समाधान करवाने की बजाय मजदूर किसानों का दमन किया जा रहा है. स्थानीय सांसद इन मुद्दों पर खामोश रहे हैं. इस लोकसभा चुनाव में भाजपा ने फिर से महेश शर्मा को प्रत्याशी बनाया है, जिसे क्षेत्र की जनता के हित में हराना बहुत जरूरी है.

डॉ रुपेश वर्मा ने कहा कि भाजपा को हराने के लिए हमारी पार्टी ने पूरे लोकसभा क्षेत्र में व्यापक प्रचार व जनसंपर्क अभियान चलाने का निर्णय लिया है. इसके बाद मजदूरों, किसानों, महिलाओं व युवाओं से भाजपा प्रत्याशी को हराने और इंडिया गठबंधन व सपा प्रत्याशी महेंद्र सिंह नागर को जिताने की अपील की जाएगी.

वहीं, सीपीएम दिल्ली राज्य सचिव कामरेड के एम तिवारी ने कहा कि मोदी सरकार के 10 साल में देश में जनतंत्र और जनतांत्रिक अधिकारों पर अभूतपूर्व हमला हुआ है. संसद में विपक्ष की एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है, लेकिन मोदी सरकार द्वारा विपक्ष को कुचलने की कोशिश की गई. उन्होंने कहा कि मोदी सरकार और भाजपा का लक्ष्य समूचे विपक्ष को कुचलकर एक दलीय तानाशाही कायम करना है.

सीपीएम जिला प्रभारी गंगेश्वर दत्त शर्मा ने कहा कि भाजपा सरकार शिक्षा, स्वास्थ्य व बिजली सहित अन्य सार्वजनिक क्षेत्र का अंधाधुंध निजीकरण कर रही है. सरकार की जन विरोधी नीतियों के कारण देश में महंगाई और बेरोजगारी लगातार बढ़ती जा रही है. जनकल्याणकारी योजना का बजट घटाया जा रहा है. सब्सिडी खत्म की जा रही है. बड़ी संख्या में छोटे उद्योग और कारोबार बंद हुए हैं. सरकारी विभागों में बड़ी संख्या में पद खाली पड़े हैं और उन पर भर्तियां करने के बजाय उन्हें खत्म किया जा रहा है. अल्पसंख्यकों, दलितों व महिलाओं पर हिंसा व अपराध बढ़ रहे हैं.

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