ETV Bharat / state

'बीजेपी कभी करती है हिंदू मुस्लिम, कभी सीवरेज की बात' - cm sukhu on 25 Rs toilet tax - CM SUKHU ON 25 RS TOILET TAX

हिमाचल में टायलेट शुल्क की खबरों का सीएम सुक्खू ने खंडन किया है. साथ ही इसे तथ्यों से परे और बीजेपी की अफवाह बताया है.

फाइल फोटो
फाइल फोटो (ETV BHARAT)
author img

By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : Oct 4, 2024, 6:19 PM IST

शिमला: शहरी इलाकों में टॉयलेट सीट पर 25 रुपए प्रति माह शुल्क लगाने की अधिसूचना जारी होने के बाद सुक्खू सरकार को आलोचनाओं का सामना करना पड़ रहा है. अब सरकार ने अपने फैसले से यू टर्न ले लिया है. अब प्रदेश सरकार की तरफ से मामले में सफाई दी जा रही है. सीएम सुखविंदर अब पूरे विवाद पर दिल्ली में सफाई दे रहे हैं. सीएम सुक्खू इसके पीछे बीजेपी की साजिश बता रहे है हैं.

सीएम सुक्खू ने इस विवाद पर बीजेपी को घेरते हुए कहा कि, 'ये बात तथ्यों से परे है. हरियाणा में विधानसभा चुनाव है. इसलिए बीजेपी कभी हिंदू-मुस्लिम और कभी सीवरेज की बात कर रही है. किसी से कोई शौचालय शुल्क नहीं लिया जाएगा. ये बात बिल्कुल गलत है.'

हिमाचल प्रदेश के जल शक्ति विभाग की तरफ से 21 सितंबर को जारी नोटिफिकेशन में ये दर्ज था कि शहरी इलाकों में जहां कोई प्रतिष्ठान जल शक्ति विभाग की सीवरेज लाइन का प्रयोग करता है, उसे 25 रुपए प्रति सीट प्रति माह शुल्क देना होगा. इसमें एक बिंदु ये था कि जो प्रतिष्ठान अपना वाटर सोर्स यूज कर रहे हैं, लेकिन सीवरेज सिस्टम सरकारी यानी जल शक्ति विभाग का है, उन्हें इस शुल्क का भुगतान करना होगा.

पिछले एक दो दिन से कई मीडिया संस्थानों ने इस बारे में खबरें प्रकाशित होने के बाद सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व वाली हिमाचल प्रदेश सरकार ने पहाड़ी राज्य में टॉयलेट सीट टैक्स लगाने का फैसला किया है. इस नई नीति के तहत हिमाचल प्रदेश के लोगों से उनके घरों में टॉयलेट सीटों की संख्या के आधार पर हर महीने 25 रुपये सीवरेज टैक्स लिया जाएगा. इसके बाद सुक्खू सरकार को चारों तरफ आलोचनाओं का सामना करना पड़ा. निर्मला सीतारमण से लेकर जेपी नड्डा ने सुक्खू सरकार की आलोचना की थी. इसके बाद सीएम सुक्खू को सफाई देने के लिए सामने आना पड़ा और उन्होंने इस खबर को अफवाह बताया है.

ये भी पढ़ें: 25 रुपए टॉयलेट शुल्क पर बवाल, बैकफुट पर सुक्खू सरकार

ये भी पढ़ें: 'सुक्खू सरकार की बुद्धि भ्रष्ट, टॉयलेट पर भी लगाया टैक्स

शिमला: शहरी इलाकों में टॉयलेट सीट पर 25 रुपए प्रति माह शुल्क लगाने की अधिसूचना जारी होने के बाद सुक्खू सरकार को आलोचनाओं का सामना करना पड़ रहा है. अब सरकार ने अपने फैसले से यू टर्न ले लिया है. अब प्रदेश सरकार की तरफ से मामले में सफाई दी जा रही है. सीएम सुखविंदर अब पूरे विवाद पर दिल्ली में सफाई दे रहे हैं. सीएम सुक्खू इसके पीछे बीजेपी की साजिश बता रहे है हैं.

सीएम सुक्खू ने इस विवाद पर बीजेपी को घेरते हुए कहा कि, 'ये बात तथ्यों से परे है. हरियाणा में विधानसभा चुनाव है. इसलिए बीजेपी कभी हिंदू-मुस्लिम और कभी सीवरेज की बात कर रही है. किसी से कोई शौचालय शुल्क नहीं लिया जाएगा. ये बात बिल्कुल गलत है.'

हिमाचल प्रदेश के जल शक्ति विभाग की तरफ से 21 सितंबर को जारी नोटिफिकेशन में ये दर्ज था कि शहरी इलाकों में जहां कोई प्रतिष्ठान जल शक्ति विभाग की सीवरेज लाइन का प्रयोग करता है, उसे 25 रुपए प्रति सीट प्रति माह शुल्क देना होगा. इसमें एक बिंदु ये था कि जो प्रतिष्ठान अपना वाटर सोर्स यूज कर रहे हैं, लेकिन सीवरेज सिस्टम सरकारी यानी जल शक्ति विभाग का है, उन्हें इस शुल्क का भुगतान करना होगा.

पिछले एक दो दिन से कई मीडिया संस्थानों ने इस बारे में खबरें प्रकाशित होने के बाद सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व वाली हिमाचल प्रदेश सरकार ने पहाड़ी राज्य में टॉयलेट सीट टैक्स लगाने का फैसला किया है. इस नई नीति के तहत हिमाचल प्रदेश के लोगों से उनके घरों में टॉयलेट सीटों की संख्या के आधार पर हर महीने 25 रुपये सीवरेज टैक्स लिया जाएगा. इसके बाद सुक्खू सरकार को चारों तरफ आलोचनाओं का सामना करना पड़ा. निर्मला सीतारमण से लेकर जेपी नड्डा ने सुक्खू सरकार की आलोचना की थी. इसके बाद सीएम सुक्खू को सफाई देने के लिए सामने आना पड़ा और उन्होंने इस खबर को अफवाह बताया है.

ये भी पढ़ें: 25 रुपए टॉयलेट शुल्क पर बवाल, बैकफुट पर सुक्खू सरकार

ये भी पढ़ें: 'सुक्खू सरकार की बुद्धि भ्रष्ट, टॉयलेट पर भी लगाया टैक्स

ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.