देहरादून: उत्तराखंड सरकार प्रदेश में सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने पर जोर दे रही है, ताकि अधिक से अधिक सौर ऊर्जा का इस्तेमाल किया जा सके. इसी क्रम में राजकीय भंडारण निगम के सभी गोदामों में सोलर पैनल लगाने का निर्णय लिया गया है. दरअसल, बुधवार को सहकारिता मंत्री धन सिंह रावत की अध्यक्षता में राजकीय भंडारण निगम की बोर्ड बैठक की गई. जिसमें निगम के कामों में सुधार लाने को लेकर तमाम पहलुओं पर चर्चा की गई. साथ ही सहकारिता मंत्री ने राजकीय भंडारा निगम की तरफ से केंद्रीय राज्य भंडारण निगम को 4,62,000 और उत्तराखंड वित्त सचिव को 4,62,000 रुपए का लाभांश चैक सौंपा है.
सभी गोदामों में लगेगा सोलर पैनल: सहकारिता मंत्री धन सिंह रावत ने कहा कि विद्युत आपूर्ति के लिए निगम अपने सभी गोदामों में सोलर पैनल लगाने जा रहा है. इससे नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों को बढ़ावा देने और निगम के कार्बन उत्सर्जन को कम करने के लिए सरकार ने निर्णय लिया है. उन्होंने कहा कि सोलर पैनल लगाने से ना सिर्फ पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों पर निर्भरता कम होगी, बल्कि निगम के विद्युत खर्चे की भी बचत होगी. लिहाजा, सोलर पैनल लगाने को लेकर अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं.
डब्लूडीआरए के साथ पंजीकरण महत्वपूर्ण : सहकारिता मंत्री ने कहा कि राजकीय भंडारण निगम के सभी गोदामों को ऑनलाइन कर दिया गया है. जिससे गोदामों के प्रबंधन और निगरानी बेहतर तरीके से हो सकेगी. इसके अलावा, एक वेयरहाउसिंग डेवलपमेंट एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी (डब्ल्यूडीआरए) के साथ सभी गोदामों का शत-प्रतिशत पंजीकरण था. ऐसे में ये उपलब्धि उत्तराखंड को ऐसी उपलब्धि हासिल करने वाला देश का पहला राज्य बनाती है. दरअसल, डब्लूडीआरए के साथ पंजीकरण काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे गोदाम नियामक मानकों का उपयोग और भंडारण सुविधाओं का इस्तेमाल करने वाले किसानों और व्यापारियों के लिए काफी फायदेमंद हैं.
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