'हर भारतीय को देखनी चाहिए आर्टिकल 370', फिल्म देखने के बाद बोले डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी

पटनाः जम्मू-कश्मीर को विशेष दर्जा प्रदान करनेवाली धारा 370 और उसे हटाने के ऐतिहासिक कदम पर आधारित फिल्म 'आर्टिकल 370' देश के सिनेमाघरों में धूम मचा रही है. लोग फिल्म को देखें और उसे समझें इसको लेकर फिल्म मेकर्स की टीम जगह-जगह पर स्पेशल प्रीमियर शो का आयोजन कर रही है. पटना में भी आयोजित प्रीमियर शो में बिहार बीजेपी के अध्यक्ष और डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने कार्यकर्ताओं के साथ फिल्म देखी और फिर जमकर तारीफ की.

"फिल्म बेहद ही शानदार है:" 'आर्टिकल 370' देखने के बाद डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने कहा "इस फिल्म में समकालीन घटनाओं को बेहतरीन तरीके से दर्शाया गया है और फिल्म में कई ऐसी चीजें हैं जो अब तक लोगों की नजर से दूर थीं.जम्मू-कश्मीर के विकास और शांति में अनुच्छेद 370 सबसे बड़ा बाधक था. उसके खात्मे के लिए पीएम नरेन्द्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने ऐतिहासिक निर्णय लिया और अब कश्मीर से कन्याकुमारी तक भारत एक है."

"श्यामा प्रसाद मुखर्जी का सपना हुआ साकार": सम्राट चौधरी ने कहा कि "370 हटाने के मोदी सरकार के फैसले से श्याम प्रसाद मुखर्जी का सपना साकार हुआ, जिन्होंने 1950 में ही इसे हटाने की मांग रखी थी. सही मायनों में जबतक कश्मीर में धारा 370 थी देश सेक्यूलर नहीं था, 370 के हटने के बाद अब सही मायनों में देश सेक्यूलर हुआ है."

"हर भारतीय को देखनी चाहिए फिल्मः" सम्राट चौधरी ने आर्टिकल 370 बनाने के लिए फिल्म मेकर्स को भी धन्यवाद दिया और कहा कि "फिल्म के जरिये जम्मू-कश्मीर की हकीकत को अच्छे तरीके से दिखाया गया है. इसके लिए फिल्म मेकर्स और स्टार कास्ट को बहुत-बहुत धन्यवाद! मैं सभी बिहारवासियों-भारतवासियों से कहूंगा कि एक बार फिल्म जरूर देखें."

"हर जगह मिल रहा अच्छा रिस्पॉन्स": इस मौके पर फिल्म के निर्देशक आदित्य सुभाष जम्हाले ने कहा कि "कश्मीर से धारा 370 हटाया जाना ऐतिहासिक कदम था लेकिन देशवासियों को ये पता नहीं था कि उसे हटाने की पूरी पटकथा कैसे लिखी गई. मैंने फिल्म के जरिए देशवासियों को हकीकत बताने की कोशिश की है. आज पूरा हिंदुस्तान फिल्म की सराहना कर रहा है मुझे इस बात की बेहद खुशी है"

5 अगस्त 2019 को संसद में पेश किया गया था विधेयकः बता दें कि केंद्र सरकार की तरफ से गृहमंत्री अमित शाह ने 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम विधेयक को राज्यसभा में पेश किया था. इसमें जम्मू कश्मीर को दो केंद्र शासित प्रदेशों जम्मू कश्मीर और लद्दाख में बांट दिया गया.राज्यसभा में उसी दिन इसे पारित कर दिया गया. 6 अगस्त 2019 को इस विधेयक को लोकसभा में पेश किया गया और उसी दिन वहां से भी यह पारित हो गया. 9 अगस्त 2019 को इसे राष्ट्रपति की मंजूरी मिल गई, जिसके बाद जम्मू कश्मीर का विशेष राज्य का दर्जा हट गया.