अल्मोड़ा: धारानौला स्थित जिला पंचायत सभागार में अल्मोड़ा जिला पंचायत की बैठक आयोजित की गई. मीटिंग में सदस्यों ने उनके क्षेत्र में किए गए कार्यों का भुगतान नहीं किए जाने को लेकर सवाल-जवाब किए और सदस्यों ने अपने-अपने क्षेत्रों की समस्याओं को सदन में रखा. साथ ही क्षेत्र की समस्याओं को त्वरित गति से समाधान किए जाने की मांग की. इसके अलावा बैठक में अनेक प्रस्ताव पास किए गए और अधिकारियों ने सदन को अपनी विभागीय योजनाओं की भी जानकारी दी.
सदस्यों नें क्षेत्र की समस्याओं को उठाया: बैठक में शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल, सड़क, कृषि, औद्योगिकी, स्वास्थ्य और विद्युत से संबंधित समस्याएं रखी गई. साथ ही गर्भवती महिलाओं को अनावश्यक रेफर किए जाने पर नाराजगी व्यक्त की गई. सदस्यों ने सरकारी विद्यालयों में शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ाये जाने, जिला पंचायत के आय में वृद्धि के लिए जिला पंचायत संपत्तियों का उपयोग करने, जिला पंचायत की संपत्तियों की सुरक्षा के लिए तारबाड़ी करने, जिला पंचायत की संपत्तियों को किराए पर देने और होर्डिग्स-बैनर की उपविधि बनाये जाने से संबंधित विभिन्न प्रस्ताव पास हुए. इसके अलावा बैठक में वित्तीय वर्ष 2024-25 की 15 वां वित्त आयोग एवं राज्य वित्त आयोग की कार्य योजना को ई-ग्राम स्वराज पोर्टल में अपलोड किए जाने का प्रस्ताव भी पास किया गया. वहीं, बिना लाइसेंस के फेरी व्यवसाय को करने पर भी अर्थदंड वसूलने का प्रस्ताव पारित किया गया.
समस्याओं के समाधान की उठी मांग: जिला पंचायत अध्यक्ष उमा बिष्ट ने कहा कि शासन स्तर से भुगतान की काफी समस्याएं आ रही हैं. जीओ टैग में डाटा भी अपलोड नहीं हो पा रहा था. उसकी समस्या का निराकरण कर लिया गया है, जो समस्या सदस्यों ने उठाई हैं उनका शीघ्र समाधान करने के लिए विभागीय अधिकारियों को निर्देशित कर दिया गया है. उन्होंने कहा कि जिला पंचायत की खाली जमीनों पर भी विकास करने की योजना है, लेकिन इसके लिए धनराशि की आवश्यकता है, जिसके लिए शासन को पत्र लिखा गया है. वहीं, धन उपलब्ध होने पर जिला पंचायत की भूमि पर कॉटेज और दुकानें बनाई जाएंगी. जिससे लोगों को इसका लाभ मिलेगा और जिला पंचायत की आय में भी वृद्धि होगी.
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