शिमला: मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने एकल नारी संगठन के राज्य स्तरीय समारोह की अध्यक्षता की. इस दौरान उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार समाज के जरूरतमंद और वंचित वर्गों के कल्याण के लिए कार्य कर रही है. इसी के तहत सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना में अगले वित्तीय वर्ष में 70 करोड़ अतिरिक्त खर्च किए जाएंगे. सरकार का लक्ष्य सामाजिक सुरक्षा पेंशन में 40 हजार नए लाभार्थियों को जोड़ने का है.
उन्होंने कहा, "इस योजना के लिए करीब ₹1260 करोड़ आवंटित किए गए हैं, जिससे वृद्ध, विधवा, एकल नारी, दिव्यांगजन और कुष्ठ रोगी सहित करीब 7 लाख 84 हजार लाभार्थी लाभांवित होंगे. सरकार ने एक लाख से कम वार्षिक आय वाली विधवा महिलाओं के 27 वर्ष आयु तक के बच्चों को उच्च शिक्षा में सहायता प्रदान करने को मुख्यमंत्री सुख शिक्षा योजना शुरू की है. यह योजना नर्सिंग, मेडिकल, इंजीनियरिंग, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थानों, भारतीय प्रबंधन संस्थानों, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों, स्नातक व स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में उच्च शिक्षा ग्रहण करने पर होने वाले व्यय को सरकार वहन करेगी".
पात्र बच्चों के खाते में हर महीने आएंगे एक हजार: सीएम सुक्खू ने कहा पात्र बच्चों को एक हजार प्रतिमाह उनके आवर्ती जमा खातों में 18 वर्ष की आयु पूरी होने तक जमा किए जाएंगे. राज्य सरकार पात्र महिलाओं को वार्षिक स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम के अंतर्गत लाते हुए इस पर करीब 41 करोड़ अतिरिक्त खर्च करेगी. राज्य सरकार विधवा महिलाओं को गृह निर्माण के लिए वित्तीय सहायता भी उपलब्ध कराएगी. इसके अतिरिक्त इस योजना के तहत नवनिर्मित घरों के लिए बिजली, पानी सहित अन्य मूलभूत आवश्यकताओं का भी प्रावधान किया गया है.
सीएम सुक्खू ने कहा दिव्यांगजनों को उच्च शिक्षा प्रदान करने के लिए सोलन जिला के कंडाघाट में एक उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किया जाएगा. इस केंद्र में 27 वर्ष आयु तक के दिव्यांगजनों को खेल मैदान, आवासीय परिसर सहित अन्य विविध सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाएंगी. इसके अतिरिक्त जिन पात्र दिव्यांग बच्चों के पास रहने की कोई सुविधा नहीं है. उन्हें किराए पर आवास के लिए वित्तीय मदद भी प्रदान की जाएगी.
ये भी पढ़ें: मिल्क सेस से मिला ₹90.77 करोड़ का राजस्व, हिम गंगा परियोजना सहित अन्य मदों पर खर्च होगी रकम
