नई दिल्ली: इटली के स्ट्रेसा में शनिवार को G7 वित्त मंत्रियों की बैठक के मौके पर अमेरिकी ट्रेजरी सचिव जेनेट येलेन ने कहा कि भारत और चीन आर्थिक सहयोग और विकास संगठन (ओईसीडी) के वैश्विक कर समझौते के स्तंभ-1 का विरोध कर रहे हैं.
रॉयटर्स समाचार एजेंसी से बात करते हुए, येलेन ने कहा कि 'जबकि अधिकांश देश ओईसीडी के ग्लोबल टैक्स डील के स्तंभ-1 मुद्दों पर अमेरिका के साथ हैं, हमें भारत के साथ समस्या है.' उन्हें यह कहते हुए उद्धृत किया गया कि 'भारत हमारे साथ बातचीत नहीं करेगा.'
OECD ग्लोबल टैक्स डील क्या है?
ओईसीडी ग्लोबल टैक्स डील, जिसे आधिकारिक तौर पर अर्थव्यवस्था के डिजिटलीकरण से उत्पन्न होने वाली कर चुनौतियों का समाधान करने के लिए दो-स्तंभ समाधान के रूप में जाना जाता है, एक अंतरराष्ट्रीय कर सुधार पहल है, जिसका उद्देश्य वैश्विक अर्थव्यवस्था और बहुराष्ट्रीय उद्यमों (एमएनई) के डिजिटलीकरण से उत्पन्न कर चुनौतियों का समाधान करना है.
ओईसीडी ग्लोबल टैक्स डील का कार्यान्वयन एक बहु-वर्षीय प्रक्रिया होने की उम्मीद है, जिसमें विभिन्न विधायी और प्रशासनिक चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा. मुख्य चुनौतियां - भाग लेने वाले न्यायक्षेत्रों के बीच तकनीकी विवरण और कार्यान्वयन तंत्र पर आम सहमति तक पहुँचना, नए नियमों के अनुरूप घरेलू कर कानूनों और अंतर्राष्ट्रीय कर संधियों में संशोधन करना, प्रभावित एमएनई से संभावित विवादों और कानूनी चुनौतियों का समाधान करना, और कर अधिकारियों के बीच प्रभावी समन्वय और सूचना साझा करना सुनिश्चित करना है.
चुनौतियों के बावजूद, ओईसीडी ग्लोबल टैक्स डील अंतरराष्ट्रीय कर प्रणाली को आधुनिक बनाने और डिजिटल अर्थव्यवस्था और वैश्वीकरण द्वारा उत्पन्न टैक्स चुनौतियों का समाधान करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम का प्रतिनिधित्व करती है.
ओईसीडी ग्लोबल टैक्स डील के स्तंभ-1 में क्या शामिल है?
आधार क्षरण और लाभ स्थानांतरण (बीईपीएस) पर ओईसीडी के समावेशी ढांचे ने अर्थव्यवस्था के डिजिटलीकरण और वैश्वीकरण से उत्पन्न कर चुनौतियों का समाधान करने के लिए ग्लोबल टैक्स डील की शुरुआत की. यह व्यापक समझौता दो मुख्य घटकों में संरचित है: स्तंभ-1 और स्तंभ-2.
स्तंभ-1 विशेष रूप से कर अधिकारों के पुन: आवंटन पर ध्यान केंद्रित करता है और इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि बहुराष्ट्रीय उद्यम (एमएनई) कर का भुगतान वहां करें जहां वे महत्वपूर्ण व्यवसाय करते हैं और मुनाफा कमाते हैं, न कि केवल जहां उनका मुख्यालय है.
स्तंभ 1 का लक्ष्य निम्नलिखित प्रमुख मुद्दों का समाधान करना है:
डिजिटल अर्थव्यवस्था का कराधान: डिजिटल सेवाओं और वैश्विक व्यवसायों के बढ़ने के साथ, भौतिक उपस्थिति पर आधारित पारंपरिक टैक्स नियम तेजी से अप्रभावी हो रहे हैं.
टैक्स राजस्व का उचित वितरण: यह सुनिश्चित करना कि बाजार क्षेत्राधिकार (वे देश जहां उपभोक्ता स्थित हैं) को एमएनई से टैक्स राजस्व का उचित हिस्सा मिले.
लाभ स्थानांतरण को कम करना: एमएनई की मुनाफे को कम-टैक्स क्षेत्राधिकार में स्थानांतरित करने की क्षमता को सीमित करना.
भारत पिलर-1 का विरोध क्यों कर रहा है?
भारत ने कई कारणों से ओईसीडी ग्लोबल टैक्स डील के स्तंभ-1 पर विरोध व्यक्त किया है, जो निष्पक्षता, समानता और इसके टैक्स राजस्व पर संभावित प्रभाव के बारे में अपनी चिंताओं में निहित है.
नई दिल्ली का मानना है कि स्तंभ-1 के तहत मुनाफे को पुनः आवंटित करने का मौजूदा फॉर्मूला उन विकसित देशों के पक्ष में है जहां बड़े एमएनई का मुख्यालय है, बजाय विकासशील देशों के जहां महत्वपूर्ण आर्थिक गतिविधियां और उपभोक्ता बाजार मौजूद हैं. भारत का तर्क है कि आवंटन नियमों को एमएनई के वैश्विक मुनाफे में बाजार क्षेत्राधिकार के योगदान को अधिक न्यायसंगत रूप से प्रतिबिंबित करना चाहिए.
उच्च राजस्व और लाभप्रदता सीमा (वैश्विक राजस्व में 20 बिलियन यूरो और 10 प्रतिशत से अधिक लाभप्रदता) का मतलब है कि केवल सीमित संख्या में एमएनई नए नियमों के अधीन होंगे. भारत का तर्क है कि इस संकीर्ण दायरे में कई कंपनियां शामिल नहीं हैं, जो इसकी सीमाओं के भीतर डिजिटल और उपभोक्ता-सामना गतिविधियों से पर्याप्त राजस्व उत्पन्न करती हैं.
भारत को यह भी डर है कि स्तंभ-1 के तहत टैक्स अधिकारों के पुनः आवंटन से टैक्स राजस्व का महत्वपूर्ण नुकसान हो सकता है. नई दिल्ली को चिंता है कि प्रस्तावित नियमों से एमएनई के मुनाफे पर टैक्स लगाने की उसकी क्षमता कम हो जाएगी जो भारतीय बाजार से पर्याप्त आय प्राप्त करते हैं.
इस बीच, भारत ने अपना स्वयं का डिजिटल सर्विस टैक्स (डीएसटी) भी लागू किया है, जो भारत में काम करने वाली विदेशी डिजिटल कंपनियों के राजस्व पर शुल्क लगाता है. स्तंभ-1 में ऐसे उपायों को हटाने की आवश्यकता होगी, जिससे संभावित रूप से राजस्व हानि हो सकती है, जिसकी नए आवंटन नियमों द्वारा पर्याप्त रूप से भरपाई नहीं की जा सकेगी.
प्रशासनिक और अनुपालन चुनौतियां भी हैं. स्तंभ-1 के तहत नए सांठगांठ और लाभ आवंटन नियमों को लागू करने के लिए महत्वपूर्ण प्रशासनिक प्रयासों और संसाधनों की आवश्यकता होगी. भारत नए बहुपक्षीय ढांचे के अनुपालन के लिए अपने टैक्स प्रशासन को अनुकूलित करने में शामिल जटिलताओं को लेकर चिंतित है.
नई दिल्ली को प्रस्तावित विवाद समाधान तंत्र की प्रभावशीलता और निष्पक्षता पर आपत्ति है. उसे चिंता है कि ये तंत्र विकसित देशों और बड़े एमएनई का पक्ष ले सकते हैं, जिससे संभावित रूप से कर विवादों को सुलझाने में भारत को नुकसान हो सकता है. फिर संप्रभुता और नीतिगत मुद्दे आते हैं.
भारत अपनी टैक्स नीतियों पर अपनी स्वायत्तता और निर्णय लेने की शक्ति बनाए रखने को बहुत महत्व देता है. देश को स्तंभ-1 जैसे अंतरराष्ट्रीय टैक्स ढांचे को पूरी तरह से अपनाने के बारे में आपत्ति है, क्योंकि यह टैक्स कानूनों और विनियमों को तैयार करने की भारत की क्षमता में बाधा उत्पन्न कर सकता है जो इसकी अनूठी आर्थिक स्थिति और विकासात्मक उद्देश्यों के लिए सबसे उपयुक्त हैं.
ऐसी चिंताएं हैं कि स्तंभ-1 नियम उस लचीलेपन को सीमित कर सकते हैं, जो भारत को वर्तमान में अपनी कर प्रणाली को इस तरह से ढालना है, जो उसके राष्ट्रीय हितों और नीतिगत प्राथमिकताओं को सर्वोत्तम रूप से पूरा करता हो. नई दिल्ली को यह भी चिंता है कि स्तंभ-1 पर सहमत होने से भविष्य में कर नीति में बदलाव के लिए उसकी रणनीति सीमित हो सकती है.
ऐसी चिंता है कि स्तंभ-1 ढांचे को स्वीकार करना एक ऐसे समझौते के रूप में देखा जा सकता है, जो अन्य अंतरराष्ट्रीय टैक्स चर्चाओं और सुधार प्रयासों में भारत की बातचीत की क्षमता को कमजोर करता है. अब कुछ टैक्स संप्रभुता को त्यागने से, भारत को डर है कि आगे चलकर अन्य वैश्विक टैक्स नियमों और मानकों पर बातचीत करते समय वह अपनी सौदेबाजी की स्थिति और अपने राष्ट्रीय हितों की रक्षा करने की क्षमता को कमजोर कर सकता है.
संक्षेप में कहें तो, ओईसीडी के वैश्विक टैक्स समझौते के स्तंभ-1 के प्रति भारत का प्रतिरोध निष्पक्षता, आर्थिक प्रभाव, कार्यान्वयन कठिनाइयों, राष्ट्रीय संप्रभुता के संरक्षण और व्यापक भू-राजनीतिक रणनीति से संबंधित कारकों के संगम से उत्पन्न होता है. हालांकि भारत डिजिटल अर्थव्यवस्था को ध्यान में रखते हुए अंतर्राष्ट्रीय टैक्स नियमों में सुधार की आवश्यकता को पहचानता है, यह एक ऐसे दृष्टिकोण की वकालत करता है, जो टैक्स अधिकारों को अधिक न्यायसंगत रूप से पुनः आवंटित करता है और विकासशील देशों की प्राथमिकताओं के साथ बेहतर संरेखित होता है.
भारत की स्थिति टैक्स मामलों पर वास्तव में वैश्विक सहमति तक पहुंचने में शामिल जटिल चुनौतियों और अंतर्निहित तनावों को रेखांकित करती है, खासकर तेजी से बदलती आर्थिक वास्तविकताओं के बीच. जटिलताएं एक सामंजस्यपूर्ण, आधुनिकीकृत कर ढांचे के लिए प्रयास करते हुए विविध राष्ट्रीय हितों को संतुलित करने से उत्पन्न होती हैं, जिसे सभी देश अपना सकते हैं.
