नई दिल्ली: अगले 30 वर्षों में भारत में वैश्विक स्तर पर किसी भी देश की तुलना में सबसे अधिक ऊर्जा मांग वृद्धि होने की उम्मीद है. इसलिए ऊर्जा का एक विश्वसनीय स्रोत होना बहुत जरूरी है. हम अब कोयले और अन्य स्रोतों पर निर्भर नहीं रह सकते. इसलिए हमें सौर ऊर्जा के लिए अपनी क्षमता का विस्तार करने की आवश्यकता है. कोयला उत्पादन में बढ़ोतरी के बावजूद, भारत 2030 तक 500 गीगावॉट अक्षय ऊर्जा क्षमता हासिल करने के लिए प्रतिबद्ध है. इसके अलावा, देश का लक्ष्य 2030 तक नॉन फॉसिल फ्यूल सोर्स से 50 फीसदी बिजली उत्पादन करना है, जो पहले ही 43 फीसदी तक पहुंच चुका है, जिसमें रेनेवेबल एनर्जी का योगदान है. लेकिन यह कुल क्षमता का 30 फीसदी ही है.
प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना
हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना नामक एक कार्यक्रम शुरू किया है. अंतरिम बजट 2024 में, वित्त मंत्री ने घोषणा की कि लाभार्थियों को प्रति माह 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली मिलेगी. वे सरप्लस और सोलर एनर्जी बेच सकते हैं. इससे संभावित रूप से उन्हें सालाना 15000 रुपये से 18000 रुपये की बचत होगी.
सूर्योदय योजना का लक्ष्य
इस कार्यक्रम का लक्ष्य पूरे भारत में 1 करोड़ घरों को सौर ऊर्जा देना है, जो बहुत आश्चर्यजनक है! हालांकि, 31 जुलाई 2023 तक, कथित तौर पर भारतीय घरों में केवल 2.2 गीगावॉट छत स्थापनाएं स्थापित की गई थीं. हमें बहुत सारा काम करना है. सरकार ने उस कार्यक्रम को 2014 में लॉन्च किया था, लेकिन उसके बाद से इसके बारे में बहुत कुछ नहीं कहा गया है. हमें इंतजार करना होगा और देखना होगा कि क्या यह नया कार्यक्रम सफलतापूर्वक अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर पाएगा.
रूफ सोलर सिस्टम को सरकार के ओर से बढ़ावा
जैसे-जैसे हम अधिक टिकाऊ भविष्य की ओर बढ़ रहे हैं, रुफ पर सोलर सिस्टम को बढ़ावा देने के सरकार के प्रयास पहले से कहीं अधिक महत्वपूर्ण होते जा रहे हैं. साल 2014 में शुरू की गई राष्ट्रीय रुफ स्किम, 2022 तक 40 गीगावाट (जीडब्ल्यू) की संचयी स्थापित क्षमता हासिल करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम थी. हालांकि, लक्ष्य पूरा नहीं हुआ और परिणामस्वरूप, सरकार ने समय सीमा 2026 तक बढ़ा दी. आगे, इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सरकार द्वारा नए सिरे से प्रयास किया जा रहा है, जैसा कि प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना में देखा गया है.
कार्बन फुटप्रिंट को कम करना है लक्ष्य
इस वित्तीय सहायता का उद्देश्य अधिक परिवारों को सौर ऊर्जा अपनाने और उनके कार्बन फुटप्रिंट को कम करने के लिए प्रोत्साहित करना है, जो स्वच्छ और हरित भविष्य की दिशा में एक सकारात्मक कदम है. अधिक से अधिक लोगों द्वारा नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों के महत्व को पहचानने के साथ, हम आने वाले वर्षों में सोलर रूफटॉप सिस्टम को अपनाने में उल्लेखनीय वृद्धि देखने की उम्मीद कर सकते हैं. प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना की घोषणा प्रत्येक भारतीय परिवार को टिकाऊ ऊर्जा तक पहुंच प्रदान करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है.
पारंपरिक बिजली पर निर्भरता को कम करना
करीब 1 करोड़ गरीबों से लेकर मध्यम वर्ग के परिवारों को छत पर सोलर पैनलों से लैस करके, इस योजना का लक्ष्य पारंपरिक बिजली ग्रिडों पर उनकी निर्भरता को कम करना है. उन्हें अधिक आत्मनिर्भर बनाना और उनके बिजली बिल को कम करना है. इससे फॉसिल फ्यूल पर हमारी निर्भरता भी कम हो जाएगी और पहले से ही बोझ से दबे पावर ग्रिड पर भार कम हो जाएगा, जिससे बिजली अधिक सुलभ हो जाएगी. सोलर एनर्जी के यूज से न केवल रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे बल्कि स्वच्छ और ग्रीन वातावरण में भी योगदान मिलेगा. इस योजना के कार्यान्वयन के साथ, हम एक ऐसे भविष्य की आशा कर सकते हैं जहां भारत नवीकरणीय ऊर्जा में वैश्विक नेता बन जाएगा.
भारत बनेगा रेनेवबल एनर्जी का वैश्विक लीडर
इस योजना के कार्यान्वयन के साथ, हम एक ऐसे भविष्य की आशा कर सकते हैं जहां भारत रेनेवबल एनर्जी में वैश्विक लीडर बन जाएगा.
ऐसे करें आवेदन
- आवेदक भारत का स्थायी नागरिक होना चाहिए.
- आवेदक की वार्षिक आय एक निर्दिष्ट सीमा (निर्धारित की जाने वाली) से अधिक नहीं होनी चाहिए.
- सत्यापन के लिए आवेदकों के पास आधार कार्ड, आय प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, मोबाइल नंबर, बिजली बिल, बैंक पासबुक, पासपोर्ट आकार की फोटो और राशन कार्ड सहित आवश्यक दस्तावेज होने चाहिए.
- नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (एमएनआरई) वर्तमान में योजना के लिए दिशानिर्देश जारी करने पर काम कर रहा है, जिसमें सब्सिडी और युक्तिकरण के बारे में विवरण शामिल हैं.
- एक बार दिशानिर्देश जारी होने के बाद, इच्छुक परिवार आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैंसोलर रूफटॉप योजना
सोलर एनर्जी स्थापित करने में भारत की क्षमता
दिसंबर 2023 तक भारत में सौर ऊर्जा लगभग 73.31 गीगावॉट तक बढ़ गई है. हालांकि, रूफ पर सोलर एनर्जी स्थापित करने की क्षमता केवल 11.08 गीगावॉट के आसपास है, जो 2022 तक 40 गीगावॉट के लक्ष्य से काफी दूर है. अगर राज्यों की बात करें तो 18.7 गीगावॉट सौर क्षमता के साथ राजस्थान सबसे आगे है, इसके बाद 10.5 गीगावॉट के साथ गुजरात है. लेकिन यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि यह कुल सौर क्षमता है, न कि केवल छत पर लगने वाली सौर ऊर्जा है. रूफटॉप सोलर में गुजरात 2.8 गीगावॉट के साथ सबसे आगे है, इसके बाद 1.7 गीगावॉट के साथ महाराष्ट्र है.
रूफटॉप सोलर में गुजरात सबसे आगे
रूफटॉप सोलर में गुजरात 2.8 गीगावॉट के साथ सबसे आगे है, इसके बाद 1.7 गीगावॉट के साथ महाराष्ट्र है. इसमें से सौर ऊर्जा का योगदान 72.3 गीगावॉट है, इसके बाद 46.88 गीगावॉट के साथ लार्ज हाइड्रो का योगदान है. लेकिन छत पर सौर ऊर्जा संयंत्रों में अभी भी वृद्धि की काफी गुंजाइश है. हमने पहले ही काफी प्रगति की है, लेकिन हमें 2022 तक 40 गीगावॉट के वांछित लक्ष्य तक पहुंचने के लिए प्रयास करते रहना चाहिए.
कैसे करें सूर्य की ऊर्जा का उपयोग?
छत पर लगे सोलर पैनल, जिन्हें फोटोवोल्टिक पैनल भी कहा जाता है, गैर-नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों पर हमारी निर्भरता को कम करने के लिए एक रचनात्मक समाधान देते हैं. इमारतों की छतों पर इन पैनलों को स्थापित करके, हम सूर्य की ऊर्जा का उपयोग कर सकते हैं और सूर्य के प्रकाश को बिजली में परिवर्तित कर सकते हैं. इमारतों की छतों पर इन पैनलों को स्थापित करके, हम सूर्य की ऊर्जा का उपयोग कर सकते हैं और सूर्य के प्रकाश को बिजली में परिवर्तित कर सकते हैं. जबकि सोलर रूफटॉप सिस्टम स्थापित करने के लिए अग्रिम पूंजी निवेश की आवश्यकता होती है, लंबी अवधि में रखरखाव की लागत न्यूनतम होती है.
पर्यावरण संरक्षण को मिलेगा बढ़ावा
ऊर्जा के इस स्थायी स्रोत में निवेश करके, हम न केवल अपने बिजली बिल को कम कर सकते हैं बल्कि कार्बन इमिशन को कम करके पर्यावरण संरक्षण में योगदान दे सकते हैं. छत पर सौर प्रणाली से उत्पन्न बिजली का उपयोग इमारतों की ऊर्जा मांग को पूरा करने, बाद में उपयोग के लिए बैटरी चार्ज करने, या बिजली ग्रिड को निर्यात करने के लिए किया जा सकता है. सौर पीवी पैनलों के अलावा, छत पर सौर प्रणाली में अन्य घटक भी होते हैं जैसे इन्वर्टर, मॉड्यूल माउंटिंग संरचना, तार और केबल, निगरानी और सुरक्षा उपकरण और मीटर इत्यादि.
रूफ टॉप सोलर सिस्टम के फायदे
रूफ टॉप सोलर सिस्टम के फायदे बिजली बिल में बचत, उपलब्ध खाली छत की जगह का उपयोग, कम निर्माण अवधि, ट्रांसमिशन और वितरण लाइनों के लिए कोई अतिरिक्त आवश्यकता नहीं है.
बिजली की खपत और उत्पादन को ट्रांसफर करने के कारण टी एंड डी नुकसान कम हो जाता है. टेल-एंड ग्रिड में सुधार होता है. वोल्टेज और सिस्टम की भीड़ में कमी और कार्बन उत्सर्जन में कमी से दीर्घकालिक ऊर्जा और पारिस्थितिक सुरक्षा होती है.
रूफटॉप सोलर प्रोग्राम
नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के अनुसार, रूफटॉप सौर कार्यक्रम चरण- II के तहत, 28 फरवरी, 2023 तक आवासीय क्षेत्र के लिए विभिन्न राज्य कार्यान्वयन एजेंसियों को 4,000 मेगावाट की लक्ष्य क्षमता के मुकाबले लगभग 3,377 मेगावाट क्षमता आवंटित की गई है. कार्यक्रम के तहत उन्हें 2917.59 करोड़ रुपये की राशि जारी की गई है. साथ ही, रूफटॉप सोलर प्रोग्राम चरण- II के तहत 4.3 लाख लाभार्थियों को लाभ होने की सूचना है.
आरटीएस को आसान वित्तपोषण, अप्रतिबंधित नेट मीटरिंग और आसान नियामक प्रक्रिया की आवश्यकता है. सार्वजनिक वित्तीय संस्थानों और अन्य प्रमुख लेंडर को इस क्षेत्र को लोन देने के लिए बाध्य किया जा सकता है. भारतीय आरटीएस खंड की चुनौतियों का सामना करने के लिए मौजूदा बैंक क्रेडिट लाइनों में से कुछ को अनुकूलित किया जा सकता है, जिससे इसे और अधिक आकर्षक बनाया जा सकता है.
सोलर सिस्टम डिजाइन
पीएमएसवाई में कम से कम 10 गीगावॉट नई सौर क्षमता स्थापित करना शामिल है. इसलिए मूल्य श्रृंखला के माध्यम से व्यक्तियों के कौशल और क्षमता को बढ़ाने की तत्काल आवश्यकता है. इसमें सोलर सिस्टम को डिजाइन करने और स्थापित करने में अतिरिक्त कार्यबल को प्रशिक्षित करना और उपभोक्ताओं को उचित रखरखाव के बारे में शिक्षित करना शामिल है. राज्य नियामक आयोगों को भी अंतिम उपयोगकर्ताओं को सौर घंटों के दौरान बिजली का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित करके मांग को प्रभावी ढंग से प्रबंधित करने के तरीके खोजने चाहिए.
कई वितरण कंपनियों को नहीं मिली पूरी जानकारी
वर्तमान में, कई वितरण कंपनियों (डिस्कॉम) के पास मीटर के पीछे की वास्तविक स्थापित क्षमता के बारे में पूरी जानकारी नहीं है. ऐसे डेटा तक पहुंच पूर्वानुमान सटीकता में सुधार कर सकती है और ग्रिड में नवीकरणीय ऊर्जा के एकीकरण को सुव्यवस्थित कर सकती है. नवीकरणीय ऊर्जा की रुक-रुक कर होने वाली प्रकृति को देखते हुए, आपूर्ति के साथ मांग का बेहतर मिलान करने के लिए ऊर्जा भंडारण समाधान और अनुकूलित ग्रिड संचालन पर जोर दिया जाना चाहिए. बिजली समवर्ती सूची के अंतर्गत आती है, इसलिए राज्यों में विविध नीतियों, विनियमों और टैरिफ संरचनाओं को स्वीकार करना महत्वपूर्ण है.
सोलर एनर्जी से जुड़ी चुनौतियां
सरकार के दबाव के बावजूद छत पर सौर ऊर्जा अपनाने ने भारत में वांछित गति नहीं पकड़ी है. एशियाई विकास बैंक की एक नई रिपोर्ट के अनुसार, प्रमुख कारण नीतिगत उलझनें, गलत तरीके से डिजाइन की गई संस्थागत और शासन संरचनाएं, विकृत बाजार तंत्र और ग्रिड कनेक्टिविटी जैसी तकनीकी चुनौतियां हैं. पीएमएसवाई के पैमाने पर विचार करते समय शुरू से अंत तक आपूर्ति श्रृंखला को बढ़ाना महत्वपूर्ण और जरूरी है.
प्रति घर न्यूनतम 1 किलोवाट की स्थापना मानते हुए, एक करोड़ घरों के लिए आवश्यक सौर मॉड्यूल, इनवर्टर, नेट मीटर और सहायक उपकरण की मात्रा 10 गीगावॉट है, जो छत पर सौर ऊर्जा में संचयी स्थापित क्षमता का लगभग 90 फीसदी है. 2026 के लक्ष्य से पहले सीमित समय सीमा में इन घटकों और सहायक उपकरणों को प्राप्त करना एक बड़ी चुनौती है.
बाहर से सोर्सिंग में आपूर्ति श्रृंखला की कमजोरियों से बचने के लिए सरकार को इन्हें स्वदेशी रूप से निर्मित करने के लिए अपना समर्थन देना चाहिए. एक संरचित दृष्टिकोण वर्तमान में सामने आने वाली कुछ चुनौतियों से निपटने में काफी मदद कर सकता है. नियामक बोझ और प्रक्रियात्मक जटिलताओं को कम करने का सबसे अच्छा तरीका छत पर पीवी परिनियोजन के पूरे इको-सिस्टम के लिए एकल-खिड़की सुविधा को संस्थागत बनाना है, जिसमें कनेक्टिविटी, नेट मीटरिंग, बिजली निरीक्षण और स्वीकृत भार की सीमाएं शामिल हैं
