नई दिल्ली: तनावपूर्ण संबंधों के बावजूद मालदीव सरकार के अनुरोध पर भारत सरकार ने वर्ष 2024-25 के लिए आवश्यक वस्तुओं की कुछ मात्रा के निर्यात की अनुमति दे दी है, जिसमें इनमें से प्रत्येक के लिए कोटा निर्धारित किया गया है. माले में भारतीय उच्चायोग ने शुक्रवार को कहा कि वस्तुओं को ऊपर की ओर संशोधित किया गया है.
1981 में इस व्यवस्था के लागू होने के बाद से स्वीकृत मात्रा सबसे अधिक है. मालदीव में तेजी से बढ़ते निर्माण उद्योग के लिए महत्वपूर्ण वस्तुओं, नदी रेत और पत्थर का कोटा 25% बढ़ाकर 1,000,000 मीट्रिक टन कर दिया गया है. भारतीय उच्चायोग ने कहा कि अंडे, आलू, प्याज, चीनी, चावल, गेहूं का आटा और दाल के कोटा में भी 5% की वृद्धि हुई है.
पिछले साल भी, भारत से इन वस्तुओं के निर्यात पर विश्वव्यापी प्रतिबंध के बावजूद भारत ने मालदीव को चावल, चीनी और प्याज का निर्यात जारी रखा था. भारत अपनी 'पड़ोसी प्रथम' नीति के तहत मालदीव में मानव केंद्रित विकास का समर्थन करने के लिए दृढ़ता से प्रतिबद्ध है.
चावल, चीनी और प्याज के प्रमुख निर्यातक भारत ने आम चुनाव से पहले स्थानीय कीमतों पर नियंत्रण रखने के लिए इन खाद्य वस्तुओं के निर्यात पर कई प्रतिबंध लगाए हैं.
सरकार ने एक अधिसूचना में कहा, 1 अप्रैल से शुरू होने वाले 2024/25 वित्तीय वर्ष में मालदीव के लिए इन वस्तुओं के शिपमेंट को 'निर्यात पर किसी भी मौजूदा या भविष्य के प्रतिबंध/निषेध से छूट दी जाएगी.'
