नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट इस बात की पड़ताल करेगा कि क्या उत्तराधिकार के मामलों में एक पूर्व मुस्लिम पर मुस्लिम पर्सनल लॉ शरीयत कानून- 1937 या देश के धर्मनिरपेक्ष कानून लागू हो सकते हैं. भारत के मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की पीठ ने केरल की एक महिला की रिट याचिका पर सरकार को नोटिस जारी किया. याचिकाकर्ता सफिया पी.एम. ने वकील प्रशांत पद्मनाभन के जरिये शीर्ष अदालत का रुख किया है. पीठ ने भारत के अटॉर्नी जनरल से उठाए गए मुद्दों के महत्व को ध्यान में रखते हुए अदालत की सहायता के लिए एक कानून अधिकारी को नामित करने के लिए भी कहा है.
सीजेआई ने याचिकाकर्ता से कहा, आप यह घोषित करना चाहती हैं कि आप पर मुस्लिम पर्सनल लॉ लागू नहीं होगा. आपको यह घोषणा करने की जरूरत नहीं है क्योंकि शरीयत कानून की धारा 3 कहती है कि जब तक आप कोई घोषणा नहीं करते, आप पर वसीयत, गोद लेने और विरासत के मामलों में पर्सनल लॉ लागू नहीं होंगे. अगर आप घोषणा नहीं करते हैं और आपके पिता ने भी ऐसी घोषणा नहीं की है, तो उन पर पर्सनल लॉ नहीं लागू होगा. हालांकि, सीजेआई ने कहा कि यहां एक समस्या है. अगर आप घोषणा नहीं करते हैं तो आप पर धर्मनिरपेक्ष कानून लागू नहीं होता है.
हालांकि, सुनवाई की शुरुआत में सुप्रीम कोर्ट ने याचिका पर विचार करने से अनिच्छा व्यक्त की और कहा कि जब तक वसीयत करने वाला व्यक्ति मुस्लिम पर्सनल लॉ अधिनियम, 1937 की धारा 3 के तहत घोषणा नहीं करता है, वे अधिनियम द्वारा शासित नहीं होंगे. लेकिन पद्मनाभन ने जोर देकर कहा कि याचिका एक महत्वपूर्ण मुद्दा उठाती है जिस पर अदालत को ध्यान देने की आवश्यकता है. सीजेआई ने कहा कि याचिका पढ़ते समय न्यायाधीशों ने सोचा कि यह किस तरह की याचिका है लेकिन अदालत ने एक महत्वपूर्ण बिंदु देखा. सीजेआई ने याचिकाकर्ता के वकील से कहा कि हम एक नोटिस जारी करेंगे.
सफिया ने अपनी याचिका में कहा है कि याचिकाकर्ता एक घोषणा की मांग कर रहा है कि जो व्यक्ति मुस्लिम पर्सनल लॉ द्वारा शासित नहीं होना चाहते हैं, उन्हें निर्वसीयत और वसीयती उत्तराधिकार दोनों के मामले में देश के धर्मनिरपेक्ष कानून, अर्थात भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम, 1925 द्वारा शासित होने की अनुमति दी जानी चाहिए. याचिका में कहा गया है कि गैर-मुस्लिम पिता से जन्मी एक मुस्लिम महिला, जिसने आधिकारिक तौर पर धर्म नहीं छोड़ा है, अपने बहुमूल्य नागरिक अधिकारों की रक्षा करने में अजीब समस्या का सामना कर रही है. सफिया केरल के पूर्व मुसलमानों के संगठन की महासचिव हैं.
मुस्लिम पर्सनल लॉ 1937 के अनुसार, भारत में मुस्लिम के रूप में पैदा होने वाला कोई भी व्यक्ति इस कानून से शासित होगा. याचिका में कहा गया है कि शरिया कानून के अनुसार जो व्यक्ति इस्लाम में अपनी आस्था छोड़ देता है, उसे उसके समुदाय से बाहर कर दिया जाएगा. उसके बाद वह अपनी पैतृक संपत्ति में किसी भी विरासत के अधिकार का हकदार नहीं होगा. वहीं, अगर याचिकाकर्ता आधिकारिक तौर पर धर्म छोड़ देती है, तो याचिकाकर्ता अपने वंशज, अपनी इकलौती बेटी के मामले में कानून के लागू होने को लेकर आशंकित है.
सफिया का कहना है कि याचिकाकर्ता यह निर्देश चाहती है कि वह मुस्लिम पर्सनल लॉ (शरीयत) एप्लिकेशन अधिनियम, 1937 की धारा 2 या 3 में सूचीबद्ध किसी भी मामले के लिए मुस्लिम पर्सनल लॉ द्वारा शासित नहीं होगी, लेकिन ऐसा कोई प्रावधान नहीं है. अधिनियम या नियमों में जिसमें वह ऐसा प्रमाणपत्र प्राप्त कर सकती है. याचिका में कहा गया है कि यह प्रस्तुत किया गया है कि यह कानून में एक स्पष्ट कमी है जिसे न्यायिक व्याख्या द्वारा दूर किया जा सकता है. अब तक, याचिकाकर्ता देश के धर्मनिरपेक्ष कानूनों, जैसे कि भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम, 1925 द्वारा शासित नहीं होगी, भले ही उसे आधिकारिक तौर पर किसी भी प्राधिकारी से कोई धर्म नहीं या कोई जाति नहीं का प्रमाण पत्र मिला हो. याचिकाकर्ता ने कहा कि अनुच्छेद 25 के तहत उसके बहुमूल्य मौलिक अधिकार राज्य से ऐसी सुरक्षा के अभाव में अर्थहीन हो गए हैं.
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