नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को विश्व हिंदू परिषद की उस याचिका पर केरल सरकार से जवाब मांगा, जिसमें सबरीमाला मंदिर में निलक्कल से पंबा तक तीर्थयात्रियों के लिए मुफ्त परिवहन की अनुमति देने की मांग की गई है. न्यायमूर्ति सूर्यकांत और केवी विश्वनाथन की पीठ ने केरल सरकार से जवाब मांगा.
याचिकाकर्ता ने केरल उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ शीर्ष अदालत का रुख किया है. केरल हाईकोर्ट ने सबरीमाला मंदिर क्षेत्र में तीर्थयात्रियों को ले जाने के लिए विशेष अनुबंध गाड़ी परमिट के लिए दायर याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया था. वरिष्ठ अधिवक्ता वी चितांबरेश ने शीर्ष अदालत के समक्ष वीएचपी की केरल इकाई का प्रतिनिधित्व किया.
अधिवक्ता ऐनी मैथ्यू के माध्यम से दायर याचिका में कहा गया, 'उच्च न्यायालय यह समझने में विफल रहा कि ऑपरेटर/परमिट धारक के दृष्टिकोण से मुफ्त परिवहन का अधिकार सहित सभी वैध रूपों में व्यापार करने के उसके अधिकार से जुड़ा अधिकार है. याचिका में तर्क दिया गया कि उच्च न्यायालय को इस बात पर विचार करना चाहिए था कि निलक्कल और पंबा के बीच अनुबंधित वाहनों के संचालन पर कोई कानूनी प्रतिबंध नहीं है, जैसा कि याचिकाकर्ता ने व्यापक जनहित में पेश किया गया.
सस्ती दरों पर यात्रा करने का विकल्प रखने का आर्थिक पहलू यात्रा करने वाले लोगों के पहलुओं में से एक है और सरकार ऐसे प्रस्ताव को सुविधाजनक बनाने के लिए बाध्य है. खासकर जब सड़क और परिवहन तक पहुंच को भारत के संविधान के अनुच्छेद 19 (1)(डी) और 21 के तहत एक मौलिक अधिकार घोषित किया गया हो.
याचिका में कहा गया है कि 2018 की बाढ़ और कोविड-19 महामारी के बाद वाहनों के आवागमन को प्रतिबंधित कर दिया गया. अब केवल केरल राज्य सड़क परिवहन निगम (केएसआरटीसी) निलक्कल और पंबा के बीच सेवा संचालित कर रहा है और अन्य सभी वाहनों को निलक्कल में पार्क करना होगा. इसमें कहा गया है कि पंबा तक तीर्थयात्रियों से भरी केएसआरटीसी बसों में चढ़ना उनके लिए एक व्यस्त और परेशानी भरा अनुभव है. इससे शारीरिक और मानसिक तनाव होता है.
याचिका में कहा गया है कि निलक्कल और पंबा में वाहन पहुंच वाले दो महत्वपूर्ण मध्यवर्ती स्थान हैं. दोनों स्थानों के बीच की दूरी लगभग 22.1 किलोमीटर है. सबरीमाला आने वाले भक्त को इन बिंदुओं को पार करना पड़ता है और पंबा पहुंचने पर सन्निधानम तक पहुंचने के लिए लगभग 4 किमी पैदल चलना पड़ता है. पहले के दिनों में और हाल ही में 2018 तक भक्त अपने वाहन को पंबा तक ले जा सकते थे. हालाँकि, 2018-19 की बाढ़ की स्थिति और कोविड-19 महामारी के कारण भक्तों को केवल निलक्कल तक अपने वाहनों में यात्रा करने की अनुमति है.
इसमें आगे कहा गया है कि इसके बाद उनके लिए एकमात्र विकल्प पंबा तक पहुंचने के लिए केएसआरटीसी की सेवा है. केएसआरटीसी ने दोनों गंतव्यों के बीच वाहनों के संचालन पर एकाधिकार कर लिया है. इसके अलावा केएसआरटीसी तीर्थयात्रियों को अपेक्षित आराम और सुविधा प्रदान किए बिना भक्तों से भारी रकम वसूल रहा है. इसके अलावा तीर्थयात्रियों को एसी और गैर एसी जेएनयूआरएम बसों के लिए उच्च शुल्क का भुगतान करने के लिए मजबूर किया जाता है. याचिका में कहा गया है कि केएसआरटीसी बसों का किराया और माल ढुलाई अधिकांश गरीब तीर्थयात्रियों द्वारा वहन नहीं किया जा सकता है.
