चेन्नई: तमिलनाडु के युवा कल्याण और खेल मंत्री उदयनिधि स्टालिन ने सांप्रदायिक राजनीति करने की कोशिश करने के लिए भाजपा की आलोचना की है. साथ ही दावा किया कि राज्य के लोग उन्हें खारिज कर देंगे.
2021 विधानसभा चुनाव में पार्टी के स्टार प्रचारक रहे उदयनिधि ने शनिवार को रामनाथपुरम से आगामी लोकसभा चुनाव के लिए अपना अभियान शुरू किया. उन्होंने कहा कि 'भाजपा विभाजनकारी सांप्रदायिक राजनीति करने की कोशिश कर रही है, जिसे तमिलनाडु के लोग खारिज कर देंगे. रामनाथपुरम धार्मिक सद्भाव के लिए है. इसका एक उदाहरण हमारे जिला सचिव कथारबाचा मुथुरामलिंगम हैं.' द्रमुक नेता ने जोर देकर कहा कि इस राज्य में सभी लोग, चाहे वे किसी भी धर्म के हों 'शांति से एक साथ रहें.'
'अधिकार वापस पाने के लिए स्टालिन की आवाज' शीर्षक वाले चुनाव अभियान के लिए उदयनिधि की यह पहली बैठक है, जो 16 फरवरी को शुरू हुई थी. उन्होंने शनिवार को राज्य भर में 12 स्थानों पर सार्वजनिक बैठकें आयोजित कीं, जिसमें 'फासीवाद मुर्दाबाद', I.N.D.I.A की जीत के नारे लगे.
राज्य को नीट से छूट देने की द्रमुक की मांग दोहराते हुए उन्होंने कहा कि पार्टी इस मुद्दे पर संघर्ष जारी रखने के लिए प्रतिबद्ध है. उन्होंने जे जयललिता की इस बात के लिए भी प्रशंसा की कि जब तक वह जीवित थीं, उन्होंने राज्य में एनईईटी आयोजित करने की अनुमति नहीं दी. उन्होंने आरोप लगाया कि उनकी मृत्यु के बाद ही अन्नाद्रमुक सरकार ने केंद्र के दबाव में परीक्षा की अनुमति दी.
उदयनिधि ने कहा कि डीएमके सरकार ने बाढ़ प्रभावित परिवारों को 6,000 रुपये दिए, जबकि केंद्र सरकार ने एक पैसा भी देने से इनकार कर दिया. उन्होंने कहा कि राज्य द्वारा कर के रूप में भुगतान किए जाने वाले प्रत्येक रुपये पर केंद्र सरकार केवल 28 पैसे का भुगतान करती है.
नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (सीएजी) की रिपोर्ट का हवाला देते हुए डीएमके नेता ने आरोप लगाया कि बीजेपी ने सरकारी खजाने को 7.5 लाख करोड़ रुपये का नुकसान पहुंचाया. उन्होंने कहा, 'सीएजी रिपोर्ट में कहा गया है कि केंद्र ने द्वारका एक्सप्रेस वे में एक किलोमीटर सड़क के लिए 125 करोड़ रुपये खर्च किए और 88,000 मृतकों को स्वास्थ्य बीमा दिया गया.'
उन्होंने राज्य सरकार की उपलब्धियां गिनाते हुए कहा, 'हमारे मुख्यमंत्री ने महिलाओं के लिए बस यात्रा मुफ्त कर दी है, जबकि सरकारी स्कूलों में मुफ्त सुबह के भोजन कार्यक्रम से 17 लाख बच्चे लाभान्वित हुए हैं. पुथुमैपेन थिट्टम महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देता है और हर महीने 1000 रुपये की महिला अधिकार सहायता प्रदान की जाती है. आपको इन योजनाओं को जरूर ध्यान में रखना चाहिए.'
गौरतलब है कि आगामी चुनाव के मद्देनजर डीएमके ने सीट-साझाकरण वार्ता समिति, चुनाव घोषणापत्र मसौदा समिति और चुनाव समन्वय समिति का गठन किया है. सभी 40 संसदीय क्षेत्रों के पार्टी पदाधिकारियों, मंत्रियों, विधायकों और स्थानीय निकायों के प्रतिनिधियों से अलग-अलग सलाह ली गई. मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने कहा है कि आगामी चुनाव भारत में लोकतंत्र और संविधान के अस्तित्व पर कई सवालों के जवाब देने वाला होगा.
