नई दिल्ली: गृह मंत्रालय (एमएचए) ने कट्टरपंथी संगठनों से निपटने के लिए सभी राज्यों में एक समर्पित खुफिया विंग स्थापित करने की योजना शुरू की है. पुलिस विभाग के अंतर्गत आने वाले विंग में प्रशिक्षित पुलिस अधिकारी, शिक्षाविद और आतंकवाद विरोधी विशेषज्ञ शामिल होंगे.
मामले से जुड़े एक वरिष्ठ अधिकारी ने मंगलवार को ईटीवी भारत को बताया कि राज्य पुलिस में ऐसी समर्पित विंग स्थापित करने का विचार जनवरी में जयपुर में आयोजित 58वें डीजीएसपी और आईजीएसपी सम्मेलन के दौरान रखा गया था.
अधिकारी ने कहा कि 'विंग अपनी स्थापना के साथ ही विभिन्न प्रकार के कट्टरपंथी संगठनों की पहचान के लिए एक तंत्र विकसित करेगा और इन कट्टरपंथी संगठनों को उनकी गतिविधियों, प्रतिबद्धता और हिंसक और आतंकवादी कृत्यों में भागीदारी के आधार पर एक पैमाने पर वर्गीकृत करेगा.' विंग कट्टरपंथी संगठन के सभी नेताओं और महत्वपूर्ण पदाधिकारियों पर किसी अन्य कट्टरपंथी और आतंकवादी संगठन के साथ उनकी निष्ठा के इतिहास सहित डोजियर विकसित करेगा.
अधिकारी ने कहा कि 'नेताओं, पदाधिकारियों और सदस्यों की गतिविधियों पर भी विंग के अधिकारियों की नजर रहेगी.' उल्लेखनीय है कि कई कट्टरपंथी समूहों के पास अपने उद्देश्य को आगे बढ़ाने और सार्वजनिक समर्थन हासिल करने के लिए फ्रंटल संगठन हैं. अधिकारी के अनुसार, खुफिया विंग बेहतर डेटा भंडारण, पुनर्प्राप्ति और विश्लेषण के लिए डेटाबेस का एक डिजिटल भंडार बनाएगा. बनाया गया डेटाबेस सभी राज्य और केंद्रीय एजेंसियों की सभी खुफिया शाखाओं के लिए आवश्यकता के आधार पर सुरक्षित और स्वतंत्र रूप से उपलब्ध होगा.
अधिकारी ने कहा कि 'खुफिया विंग नेताओं और पदाधिकारियों सहित उन लोगों पर कड़ी नजर रखेगी, जो पहले प्रतिबंधित संगठनों का हिस्सा थे. उनकी गतिविधियों के बारे में जानकारी एकत्र करने के लिए.'
विडंबना यह है कि कट्टरपंथी और फ्रंटल संगठन भारत विरोधी गतिविधियों के लिए देश और विदेश में धन जुटाते हैं. एक अन्य सुरक्षा अधिकारी ने कहा, 'इस फंड का अक्सर आपराधिक गतिविधियों को आगे बढ़ाने, कैडर को कट्टरपंथी बनाने और हिंसक उग्रवाद को बढ़ावा देने में दुरुपयोग किया जाता है. यह फंड अक्सर हवाला लेनदेन के जरिए ट्रांसफर किया जाता है.'
भारत की प्रमुख आतंकवाद-रोधी एजेंसी (एनआईए) द्वारा की गई जांच से पता चला है कि आतंकवादी समूह या व्यक्ति कई तरीकों से लोगों को कट्टरपंथी बनाते हैं, जिसमें व्यक्तिगत बातचीत, साथियों के साथ बातचीत, संगठित सामुदायिक समूह और तेजी से ऑनलाइन शामिल हैं. इस संवाददाता से बात करते हुए एनआईए के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि सोशल मीडिया और इंटरनेट कट्टरपंथ प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं.
अधिकारी ने कहा कि 'आईएस बड़े पैमाने पर कट्टरपंथ के लिए एक्स, फेसबुक, इंस्टाग्राम और कई अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे सोशल मीडिया टूल का उपयोग करता रहता है. सोशल मीडिया पर कट्टरपंथी सामग्री की बाढ़ आ गई और जिहाद का आह्वान किया गया. जिहादी पत्रिकाएं, नफरत फैलाने वाले भाषण, सार्वजनिक हत्या के वीडियो, प्रशिक्षण वीडियो और जिहादी कार्रवाई करने के तरीके सोशल मीडिया का हिस्सा थे.'
गौरतलब है कि केरल पुलिस राज्य खुफिया विंग ने कमजोर युवाओं को चरम धार्मिक विचारधाराओं से कट्टरपंथ से मुक्त कराने के इरादे से एक कट्टरवाद विरोधी कार्यक्रम शुरू किया था.
कार्यक्रम इस आधार पर शुरू किया गया था कि कट्टरपंथी व्यक्ति से निपटने के लिए सबसे अच्छा व्यक्ति वह है जिसके पास विषय पर अधिकार है और जो उस व्यक्ति को धार्मिक परिसरों से रोक सकता है.
राज्य में युवाओं के बीच कट्टरपंथी विचारों के बढ़ते प्रभाव को रोकने के लिए सामुदायिक नेताओं और पादरियों की भी मदद ली गई. इस कार्यक्रम के दौरान, भारतीय संविधान, शरिया और आईएसआईएस, अल-कायदा, अल नूरसा, जुंद अल अक्सा आदि सहित विभिन्न इस्लामी कट्टरपंथी और आतंकवादी संगठनों के विभिन्न कट्टरपंथी प्रचार पर जागरूकता कक्षाएं आयोजित की गईं और झूठे प्रचार पर प्रति जागरूकता दी गई.
