तिरुवनंतपुरम: केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने चुनाव आदर्श आचार संहिता लागू होने का हवाला देते हुए राज्य मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदित अध्यादेशों को वापस कर दिया है, जिसका उद्देश्य स्थानीय निकायों में वार्डों की सीमाओं का परिसीमन करना और उनकी संख्या में वृद्धि करना था.
आधिकारिक सूत्रों ने बुधवार को कहा कि राज्यपाल, जिन्होंने मंगलवार को अध्यादेश प्राप्त किया, उन्होंने उन्हें राज्य के मुख्य सचिव को वापस भेज दिया है. राज्यपाल ने लोकसभा चुनाव के लिए आदर्श आचार संहिता लागू होने का हवाला देते हुए अध्यादेशों को सरकार को वापस भेज दिया।.
उन्होंने स्पष्ट किया कि चुनाव आयोग की सहमति के बिना अध्यादेशों को मंजूरी नहीं दी जा सकती. मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन की अध्यक्षता में राज्य मंत्रिमंडल द्वारा पारित अध्यादेशों में 2025 में निर्धारित स्थानीय निकाय चुनावों से पहले केरल पंचायती राज अधिनियम, 1994 और केरल नगर पालिका अधिनियम, 1994 में संशोधन करने की मांग की गई थी.
इन संशोधनों का उद्देश्य 2011 की जनगणना के आधार पर जनसंख्या के अनुपात में वार्ड की सीमाओं और संख्याओं को समायोजित करना था. जैसे ही गवर्नर ने इसे वापस किया, यह पिनाराई विजयन सरकार के लिए एक प्रतिक्रिया बन गई.
राज्य सरकार ने 10 जून को विधानसभा सत्र बुलाने का फैसला किया है. यदि सत्र बुलाया गया तो अध्यादेश की कोई प्रासंगिकता नहीं रहेगी।. इसलिए सरकार का कदम सत्र से पहले राज्यपाल की मंजूरी लेना था. लेकिन राज्यपाल के इनकार के बाद सरकार परिसीमन को लेकर विधेयक लाने को मजबूर होगी.
