सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस बने पीबी वराले, चंद्रचूड़ ने दिलाई शपथ

जस्टिस प्रसन्ना बी वराले ने उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में शपथ ली. भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ ने जस्टिस वराले को शपथ दिलाई. पढ़ें पूरी खबर...

नई दिल्ली : कर्नाटक उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश पी बी वराले ने बृहस्पतिवार को उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के तौर पर शपथ ली. प्रधान न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड ने उच्चतम न्यायालय परिसर में आयोजित एक कार्यक्रम में न्यायमूर्ति वराले को पद की शपथ दिलाई. न्यायमूर्ति वराले को उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीश के तौर पर नियुक्त करने की मंजूरी केन्द्र ने बुधवार को दी थी.

• #WATCH | Delhi | Justice Prasanna B Varale takes oath as a Supreme Court judge. Chief Justice of India DY Chandrachud administers the oath of office to him.
  
  (Video: Supreme Court of India YouTube) pic.twitter.com/8WRDq57QN8

  — ANI (@ANI) January 25, 2024 " class="align-text-top noRightClick twitterSection" data="

  #WATCH | Delhi | Justice Prasanna B Varale takes oath as a Supreme Court judge. Chief Justice of India DY Chandrachud administers the oath of office to him.
  
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  — ANI (@ANI) January 25, 2024

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  #WATCH | Delhi | Justice Prasanna B Varale takes oath as a Supreme Court judge. Chief Justice of India DY Chandrachud administers the oath of office to him.
  
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  — ANI (@ANI) January 25, 2024

उनके शपथ लेते ही शीर्ष अदालत में न्यायाधीशों की संख्या पूर्ण हो गई है. उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की स्वीकृत संख्या 34 है जिसमें प्रधान न्यायाधीश भी शामिल हैं. इस महीने की शुरुआत में न्यायमूर्ति वराले के नाम की सिफारिश करते वक्त उच्चतम न्यायालय के कॉलेजियम ने कहा था कि उसने इस तथ्य को ध्यान में रखा कि वह उच्च न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीशों में से एक हैं. कॉलेजियम ने यह भी कहा था कि वह उच्च न्यायालय के एकमात्र मुख्य न्यायाधीश हैं जो अनुसूचित जाति से हैं.

शीर्ष अदालत के मौजूदा न्यायाधीशों में वह अनुसूचित जाति समुदाय से संबंधित तीसरे न्यायाधीश होंगे. इस समुदाय से संबंध रखने वाले दो अन्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति बी आर गवई और न्यायमूर्ति सी टी रविकुमार हैं. पिछले महीने न्यायमूर्ति एस के कौल की सेवानिवृत्ति के बाद शीर्ष अदालत में एक पद रिक्त हुआ था. न्यायमूर्ति वराले की नियुक्ति कॉलेजियम द्वारा उनके नाम की सिफारिश करने के एक सप्ताह के भीतर ही कर दी गई.