रांची: पिछले साढ़े पांच माह से ईडी की चल रही कार्रवाई का 31 जनवरी की रात हेमंत सोरेन के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा के साथ पटाक्षेप हो गया. अब साफ हो गया है कि विधायक दल के नेता के रूप में मनोनीत चंपई सोरेन झारखंड के अगले मुख्यमंत्री होंगे. लेकिन चर्चा इस बात को लेकर है कि चंपई सोरेन द्वारा 43 विधायकों के हस्ताक्षर के साथ पेश किए गए समर्थन पत्र को राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने स्वीकार तो कर लिया लेकिन शपथ के लिए कोई समय नहीं दिया है.
लिहाजा, सबकी नजर राजभवन पर टिक गई है. हालांकि ऐसी नौबत ना आए इसका ख्याल रखते हुए 3 मिनी बसों में 43 विधायकों को राजभवन ले जाया गया था लेकिन राजभवन की ओर से यह कहकर तीनों गाड़ियां वापस कर दी गई कि राज्यपाल से मुलाकात के लिए सिर्फ पांच विधायक को ही आने की स्वीकृति दी गई है.
राज्यपाल से मिलकर बाहर निकले कांग्रेस के वरिष्ठ नेता आलमगीर आलम ने बताया कि राज्यपाल ने कहा है कि वह समर्थन पत्र की स्टडी करेंगे और उसके बाद आगे क्या करना है इसकी जानकारी देंगे. राजभवन के इस व्यवहार का असर सत्ताधारी दल के विधायकों के चेहरे पर भी दिखा. कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने सवाल खड़े करते हुए कहा कि हमारी तरफ से नई सरकार के शपथ ग्रहण के लिए 1 फरवरी का समय देने का आग्रह किया गया था लेकिन इसको अनदेखा कर दिया गया.
अब सवाल है कि राजभवन से शपथ के लिए कब समय मिलता है. दूसरा सवाल यह है कि ईडी का अगला एक्शन क्या होगा. जानकारी के मुताबिक हेमंत सोरेन को पीएमएलए कोर्ट में पेश किया जाएगा. इसके बाद देखना होगा की एजेंसी उन्हें रिमांड पर लेती है या फिर न्यायिक हिरासत में जेल भेजती है.
झारखंड का दलगत स्थिति: फिलहाल झारखंड में 80 विधायक हैं. जिसमें से जेएमएम के पास 29, कांग्रेस के पास- 17, आरजेडी के पास 1, भाकपा माले-1, बीजेपी- 26, आजसू- 3, एनसीपी- 1, निर्दलीय- 2 विधायक हैं. चंपई सोरेन को जेएमएम, कांग्रेस, आरजेडी और भाकपा माले का समर्थन है. वहीं विपक्ष में बीजेपी, आजसू, एनसीपी और दो निर्दलीय विधायक हैं, वहीं जेएमएम के सरफराज अहमद के इस्तीफा देने के बाद से एक सीट खाली है. सत्ता पक्ष कुल- 48, विपक्ष में- 32 विधायक हैं. हालांकि चंपई सोरेन ने जो दावा पेश किया है, उसमें 43 विधायकों के ही सिग्नेचर हैं.
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