श्रीनगर (जम्मू और कश्मीर): लोकसभा चुनाव को लेकर तमाम राजनीतिक पार्टियां अपने स्तर पर वोटरों को लुभाने की कोशिशों में जुटी हुई है. वहीं चुनाव आयोग आम चुनाव को निष्पक्ष, पारदर्शी , कदाचार मुक्त बनाने की दिशा में काम कर रहा है. जानकारी के मुताबिक आयोग ने लोकसभा चुनाव 2024 से पहले धनबल पर शिकंजा कसने के लिए व्यापक अभियान चला रहा है. चुनाव आयोग के मुताबिक सिर्फ जम्मू कश्मीर में 4 करोड़ से अधिक की जब्ती की है. ECI ने सोमवार को जारी एक बयान में खुलासा किया कि मतदाताओं को प्रभावित करने के लिए वित्तीय संसाधनों के दुरुपयोग के खिलाफ चल रहे अभियान के तहत जम्मू-कश्मीर में 4 करोड़ रुपये की नकदी, शराब, ड्रग्स, कीमती धातुएं और मुफ्त चीजें जब्त की हैं. बता दें कि, 18वीं लोकसभा चुनाव के लिए मतदान शुरू होने से पूर्व देश भर से कुल 4650 करोड़ रुपये से अधिक की रिकॉर्ड जब्ती की सूचना चुनाव आयोग ने दी है.
जम्मू-कश्मीर में चुनाव आयोग का एक्शन
चुनाव आयोग ने अपने बयान में आगे कहा कि, ईसीआई देश में निष्पक्ष और कदाचार मुक्त चुनाव कराने के लिए दृढ़ संकल्प है. आयोग ने यह भी बताया कि यह जब्ती 2019 के पूरे लोकसभा चुनाव के दौरान दर्ज की गई कुल बरामदगी की तुलना में कहीं ज्यादा अधिक है. चुनाव आयोग ने कहा कि, आम चुनाव को देखते हुए धनबल के खिलाफ अभियान जारी रहेगा. चुनाव आयोग ने जब्त किए गए नकदी और अन्य वस्तुओं पर जानकारी देते हुए चिंता व्यक्त की कि, बरामद किए गए सामानों में 45 प्रतिशत ड्ग्स और नशीले पदार्थ शामिल है. इस तरह के खतरों से निपटने के लिए चुनाव आयोग प्रतिबद्ध है. मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक 2019 में पूरे लोकसभा चुनाव के दौरान 3,475 करोड़ रुपये जब्त किए गए थे. चुनाव आयोग ने इसके लिए एजेंसियों की एकीकृत कार्रवाई, नागरिकों की सक्रिय भागीदारी और प्रौद्योगिकी के जुड़ाव की प्रशंसा की है. आयोग का कहना है कि, इनकी बदौलत यह जब्ती संभव हो पाई है.
आम चुनाव में पारदर्शिता पर फोकस
काले धन के मुद्दे को संबोधित करते हुए, चुनाव आयोग ने राजनीतिक वित्तपोषण में इसके उपयोग के प्रति आगाह किया है. क्योंकि यह कुछ क्षेत्रों में अधिक साधन संपन्न दलों या उम्मीदवारों के पक्ष में खेल के मैदान को गलत तरीके से इन अवैध संसाधनों का उपयोग किया जा सकता है. चुनाव आयोग का साफ कहना है कि, आम चुनाव में एक उम्मीदवार को अपनी योग्यता के आधार पर चुनाव लड़ना चाहिए न कि पैसों और अन्य संसाधानों का इसके लिए इस्तेमाल किया जाना चाहिए. चुनावों की तैयारियों को लेकर चुनाव आयोग ने परिवहन के विभिन्न साधनों में बहु-आयामी निगरानी उपाय लागू किए हैं. सड़क चौकियों से लेकर तटीय मार्गों और हवाई यात्रा तक, प्रलोभनों के अवैध परिवहन को रोकने के लिए कड़े निगरानी तंत्र बनाए गए हैं. बयान में जनवरी और फरवरी 2024 में दर्ज की गई राष्ट्रव्यापी जब्ती की भी जानकारी दी गई, जिसकी कुल कीमत आश्चर्यजनक रूप से 7502 करोड़ रुपये थी. हाल की जब्ती को इसमें मिला दें तो संपत्ति का कुल मूल्य 12 हजार करोड़ रुपये से अधिक हो गया है, जबकि चुनाव अवधि में छह सप्ताह अभी भी शेष हैं.
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