आज UCC का ड्राफ्ट सरकार को सौंपेगी कमेटी, 3 को कैबिनेट की लगेगी मुहर, 6 को विस में पेश होगा बिल

देहरादून: उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर लंबे समय से चल रही चर्चाओं पर जल्द ही विराम लगने वाला है. क्योंकि आगामी तीन फरवरी को होने वाली उत्तराखंड कैबिनेट बैठक में सरकार यूनिफॉर्म सिविल कोड के ड्राफ्ट को सदन के पटल पर रखने को मंजूरी देगी. दो फरवरी यानि आज यूनिफॉर्म सिविल कोड की गठित कमेटी फाइनल ड्राफ्ट राज्य सरकार को सौंपेगी.

तीन फरवरी को उत्तराखंड कैबिनेट बैठक से प्रस्ताव पास होने के बाद 5 फरवरी से आहूत होने जा रहे उत्तराखंड विधानसभा के सत्र में धामी सरकार यूनिफॉर्म सिविल कोड का ड्राफ्ट सदन के पटल पर रखेगी. दरअसल, अभी तक जो जानकारी मिली है, उसके मुताबिक दो फरवरी को कमेटी यूनिफॉर्म सिविल कोड का फाइनल ड्राफ्ट धामी सरकार को सौंपेगी. इसके बाद तीन फरवरी को इसी मसले पर उत्तराखंड सचिवालय देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक होगी, जिसमें यूनिफॉर्म सिविल कोड के ड्राफ्ट को सदन के पलट पर रखने का प्रस्ताव पारित किया जाएगा. इसलिए इस बार की कैबिनेट बैठक और विधानसभा सत्र पर सबकी नजर रहेगी.

बताया जा रहा है कि इस महत्वपूर्ण कैबिनेट बैठक में न सिर्फ यूसीसी के प्रस्ताव पर मुहर लगेगी, बल्कि राज्य आंदोलनकारी को सरकारी नौकरी में दस फीसदी क्षैतिज आरक्षण दिए जाने संबंधी विधेयक, आगामी वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए आबकारी पॉलिसी, एकल महिलाओं को सब्सिडी पर लोन उपलब्ध कराए जाने संबंधी समेत तमाम विभागों से संबंधित अनेकों प्रस्तावों पर मुहर लगने की संभावना है.

बता दें कि यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर उत्तराखंड में राजनीतिक घमासान भी मचा हुआ है. एक तरफ जहां धामी सरकार इसे प्रदेश के लिए बड़ा कदम बता रही है तो वहीं, दूसरी ओर कांग्रेस इस मुद्दे पर सरकार को घेरने में लगी हुई. मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने साल 2022 के उत्तराखंड विधानसभा चुनाव से पहले घोषणा की थी कि यदि प्रदेश में उनकी सरकार आती है तो वो प्रदेश में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करेगी. सत्ता में आने के बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने यूनिफॉर्म सिविल कोड के ड्राफ्ट को लेकर तीन सदस्य कमेटी गठित की थी.

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 5 फरवरी से होने जा रहे विधानसभा सत्र को विशेष सत्र करार दिया है. सीएम ने कहा कि जो विशेष सत्र पांच फरवरी से आहूत होने जा रहा है, वो मुख्य रूप से यूनिफॉर्म सिविल कोड को राज्य में लागू करने के लिए ही आहूत किया गया है. 2 फरवरी यानि आज यूनिफॉर्म सिविल कोड का मसौदा तैयार करने के लिए गठित पांच सदस्य कमेटी फाइनल ड्राफ्ट सौंप देगी, इसके बाद इसे कैबिनेट में लाकर विधानसभा सत्र के दौरान सदन के पटल पर रखा जाएगा.