नई दिल्ली: वरिष्ठ अधिवक्ता प्रशांत भूषण ने आज सुप्रीम कोर्ट को बताया कि एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स (एडीआर) ने शीर्ष अदालत की संविधान पीठ की ओर से पारित फैसले की जानबूझकर और जानबूझकर अवज्ञा करने के लिए भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) के खिलाफ अवमानना याचिका दायर की है. एडीआर ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर कहा कि 6 मार्च को डेटा न देने के एसबीआई के कदम ने न केवल नागरिकों के सूचना के अधिकार का उल्लंघन किया है, बल्कि जानबूझकर शीर्ष अदालत के अधिकार को भी कमजोर किया है.
भूषण ने सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ की पीठ के समक्ष उल्लेख किया कि एसबीआई ने विस्तार के लिए एक आवेदन दायर किया है जिसे सोमवार को सूचीबद्ध किए जाने की संभावना है. इस बीच एडीआर ने अवमानना याचिका दायर की है. उन्होंने कहा कि हम अनुरोध कर रहे हैं कि हमारे आवेदन को भी इसके साथ सूचीबद्ध किया जाए.
इसके बाद सीजेआई ने भूषण से सभी औपचारिकताएं पूरी होने के बाद रजिस्ट्री को एक ईमेल भेजने को कहा. वह उस ईमेल पर आदेश पारित करेगा. यह मामला सोमवार को शीर्ष अदालत में आने की संभावना है. इससे पहले, इस हफ्ते, एसबीआई ने शीर्ष अदालत में एक आवेदन दायर कर 12 अप्रैल, 2019 से खरीदे गए चुनावी बांड के विवरण को सार्वजनिक करने के लिए निर्धारित समय सीमा बढ़ाने की मांग की थी, जिसमें कहा गया था कि कोई केंद्रीकृत डेटाबेस बनाए नहीं रखा गया था.
एसबीआई ने चुनावी बांड पर डेटा प्रस्तुत करने के लिए 30 जून, 2024 तक का समय मांगने के लिए शीर्ष अदालत का रुख किया. स्टेट बैंक ने शीर्ष अदालत से कहा कि वह उसकी ओर से जारी निर्देशों का पालन करना चाहता है. हालांकि, डिकोडिंग और इसके लिए तय की गई समय-सीमा में कुछ 'व्यावहारिक कठिनाइयां' हैं.
एसबीआई ने प्रस्तुत किया कि यह सुनिश्चित करने के लिए किए गए कड़े उपायों के कारण कि दानदाताओं की पहचान गुमनाम रखी जाए, चुनावी बांड की 'डिकोडिंग' और दानकर्ता का दान से मिलान करना एक जटिल प्रक्रिया होगी. इसने अदालत को आगे बताया कि बांड जारी करने से संबंधित डेटा और बांड के मोचन से संबंधित डेटा को दो अलग-अलग साइलो में दर्ज किया गया था.
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