धुले : कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने बुधवार को कहा कि लोकसभा चुनाव में यदि उनकी पार्टी सत्ता में आती है तो पांच 'नारी न्याय गारंटी' दी जाएगी जिनमें गरीब महिलाओं के बैंक खातों में एक लाख रुपये वार्षिक जमा किए जाने के साथ ही सरकारी नौकरियों में 50 प्रतिशत आरक्षण दिया जाएगा.
अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी (एआईसीसी) के महासचिव जयराम रमेश ने कहा कि यदि कांग्रेस सत्ता में आती है तो वह आरक्षण की 50 प्रतिशत सीमा को हटाने के लिए संविधान में संशोधन करेगी. भारत जोड़ो न्याय यात्रा के तहत महाराष्ट्र के धुले जिले में एक महिला रैली को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने 'पांच नारी न्याय गारंटी' की घोषणा की.
उन्होंने कहा कि गरीब महिलाओं के बैंक खातों में वार्षिक एक लाख रुपये जमा किए जाएंगे और सरकारी नौकरियों में 50 प्रतिशत आरक्षण दिया जाएगा. राहुल गांधी ने यह भी वादा किया कि मान्यता प्राप्त सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता (आशा), आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और मध्याह्न भोजन योजनाओं में कार्यरत महिलाओं के लिए बजट में केंद्र सरकार की हिस्सेदारी दोगुनी हो जाएगी.
राहुल गांधी ने कहा कि महिलाओं को उनके अधिकारों के बारे में जागरूक करने और उनके मामले लड़ने के लिए एक नोडल अधिकारी नियुक्त किया जाएगा. गांधी ने पांच गारंटियों के बारे में विस्तार से बताते हुए कहा कि देश के हर जिले में महिलाओं के लिए सावित्रीबाई फुले छात्रावास स्थापित किए जाएंगे.
पांच नारी न्याय गारंटी
- महालक्ष्मी गारंटी: गरीब परिवार की एक महिला को सालाना एक लाख रुपये.
- आधी आबादी-पूरा हक: सरकारी नौकरी में 50 फीसदी आरक्षण.
- शक्ति का सम्मान: आंगनवाड़ी, आशा और मिड-डे मील वर्कर्स का मासिक वेतन बढ़ेगा.
- अधिकार मैत्री: प्रत्येक पंचायत में अधिकार मैत्री के रूप में कानूनी सहायक की नियुक्ति.
- सावित्री बाई फुले हॉस्टल: सभी जिला मुख्यालयों में कामकाजी महिलाओं के लिए हॉस्टल.
कांग्रेस नेता ने कहा कि वह अपनी पिछली भारत जोड़ो यात्रा के दौरान कन्याकुमारी से श्रीनगर तक 4,000 किलोमीटर पैदल चले थे और उन्होंने लाखों लोगों से बातचीत की थी. वायनाड से लोकसभा के सदस्य राहुल ने कहा, 'किसानों, युवाओं और महिलाओं ने मुझे बताया कि हिंसा और नफरत अन्याय के कारण फैलती है, जिसके बाद ही मणिपुर से मुंबई तक की दूसरी यात्रा में 'न्याय' शब्द जोड़ा गया.'
राहुल ने दावा किया कि देश के उद्योगपतियों के 16 लाख करोड़ रुपये माफ किये गये, लेकिन किसानों और युवाओं का कर्ज नहीं माफ किया गया. उन्होंने कहा कि इससे बड़ा अन्याय और क्या हो सकता है. उन्होंने कहा कि कांग्रेस द्वारा 'भागीदारी' शब्द इस्तेमाल किये जाने का अर्थ है कि किसी भी निर्णय में सभी जातियों और समुदायों को शामिल किया जाए और उनकी आबादी के अनुसार ही संसाधनों का बंटवारा किया जाए.
गांधी ने यह भी दावा किया कि केंद्र सरकार ने लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं को आरक्षण देने के नाम पर मूर्ख बनाया है. ये विधेयक संसद में तो पेश कर दिया गया है, लेकिन इसे लागू होने में 10 साल लगेंगे. उन्होंने कहा, 'हमारी सरकार तुरंत महिला आरक्षण लागू करेगी.'
गांधी के भाषण से पहले पार्टी प्रमुख मल्लिकार्जुन खरगे ने एक वीडियो बयान में कहा था कि 'महालक्ष्मी' गारंटी के तहत गरीब महिलाओं के बैंक खातों में सालाना एक लाख रुपये जमा कराए जाएंगे. उन्होंने कहा, 'आधी आबादी पूरा हक', जिसका मतलब है सरकारी नौकरियों में महिलाओं को 50 प्रतिशत आरक्षण दिया जाएगा.
खरगे ने कहा कि कांग्रेस की गारंटी 'पत्थर की लकीर' है और यह कोई 'जुमला' नहीं है. उन्होंने कहा कि आशा और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और मध्याह्न भोजन योजनाओं में कार्यरत महिलाओं के लिए केंद्र सरकार का बजटीय हिस्सा दोगुना किया जाएगा. खरगे ने यह भी कहा कि 'अधिकार मैत्री' या एक नोडल व्यक्ति महिलाओं को उनके अधिकारों के बारे में शिक्षित करेगा और उनके हितों की लड़ाई में मदद करेगा.
संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने कहा कि यदि कांग्रेस सत्ता में आती है तो वह आरक्षण की 50 प्रतिशत सीमा को हटाने के लिए संविधान में संशोधन करेगी. उन्होंने कहा कि पिछली कांग्रेस सरकारों द्वारा शुरू की गई अनुसूचित जाति योजना और अनुसूचित जनजाति उप-योजना को नरेंद्र मोदी सरकार ने खत्म कर दिया था. उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी की सरकार सत्ता में आने पर विभिन्न जातियों और समुदायों की आबादी के अनुसार बजटीय हिस्सेदारी सुनिश्चित करने के लिए एक कानून लाएगी.
रमेश ने कहा कि देश की प्रत्येक ग्राम पंचायत में 'अधिकार मैत्री' ग्रामीण क्षेत्रों में 2.5 लाख महिलाओं को रोजगार प्रदान करेगी. इसी के साथ महिलाओं को उनके अधिकारों के बारे में शिक्षित किया जाएगा और उनके हितों की लड़ाई लड़ी जाएगी.
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