हैदराबाद : पेरिस समझौते के बाद से वैश्विक कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन का अस्सी प्रतिशत हिस्सा दुनिया के 57 जीवाश्म ईंधन और सीमेंट उत्पादकों से जुड़ा है. जहां शीर्ष तीन उत्सर्जक वास्तव में राज्य के स्वामित्व वाली कंपनियां हैं, जिसमें कोल इंडिया लिमिटेड भी शामिल है, जो सूची में तीसरे स्थान पर है. लंदन स्थित थिंक टैंक इन्फ्लुएंसमैप की ओर से एक नया विश्लेषण पेश किया गया है.
इन्फ्लुएंसमैप की रिपोर्ट के मुताबिक, 2016-22 की अवधि के दौरान अन्य दो शीर्ष उत्सर्जक राज्य के स्वामित्व वाली तेल कंपनी सऊदी अरामको और रूस की राज्य के स्वामित्व वाली ऊर्जा दिग्गज गजप्रोम हैं. पेरिस समझौते को दिसंबर 2015 में सर्वसम्मति से अपनाया गया था, जिसमें देशों से जलवायु को नुकसान पहुंचाने वाली ग्रीनहाउस गैसों के उत्सर्जन में कटौती करने के लिए स्वैच्छिक कार्रवाई की जरूरत बतायी गई थी.
हालांकि, जीवाश्म ईंधन कंपनियों के लिए इस समझौते का कोई महत्व नहीं था. गुरुवार को जारी कार्बन मेजर्स डेटाबेस का उपयोग करते हुए विश्लेषण से पता चलता है कि ऐसी अधिकांश कंपनियों ने समझौते को अपनाने से पहले के सात वर्षों की तुलना में पेरिस समझौते के बाद के सात वर्षों में अधिक जीवाश्म ईंधन (कोयला, तेल और गैस) का उत्पादन किया.
कार्बन मेजर्स दुनिया के 122 सबसे बड़े जीवाश्म ईंधन और सीमेंट उत्पादकों के ऐतिहासिक उत्पादन डेटा का एक डेटाबेस है. इसके विश्लेषण से पता चलता है कि औद्योगिक क्रांति के बाद से 70% से अधिक वैश्विक जीवाश्म ईंधन और सीमेंट CO2 उत्सर्जन कर रहे हैं. जानकारी के मुताबिक 78 कॉर्पोरेट और राज्य उत्पादक संस्थाओं के आंकड़ों का विश्लेषण कर यह रिपोर्ट तैयार की है.
इसी अवधि (1854-2022) में, केवल 19 संस्थाओं ने इन CO2 उत्सर्जन में 50% का योगदान दिया. इस सूची में, 14% ऐतिहासिक वैश्विक उत्सर्जन के साथ चाइना कोल शीर्ष पर है, जबकि कोल इंडिया 1.5% वैश्विक CO2 उत्सर्जन के साथ दसवें स्थान पर है. भारत की ओएनजीसी 0.3 प्रतिशत के साथ 46वें स्थान पर रही.
इन्फ्लुएंसमैप के प्रोग्राम मैनेजर डैन वान एकर ने कहा कि कार्बन मेजर्स डेटाबेस जलवायु परिवर्तन के लिए जीवाश्म ईंधन उत्पादकों को जिम्मेदार ठहराने में एक महत्वपूर्ण उपकरण है, जो वैश्विक CO2 उत्सर्जन को बढ़ाने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं. विश्लेषण से पता चलता है कि जीवाश्म ईंधन उत्पादकों का समूह, वास्तव में, 'उत्पादन धीमा नहीं कर रहा है' बल्कि अधिकांश संस्थाएं पेरिस समझौते के बाद उत्पादन बढ़ा रही हैं.
इन्फ्लुएंस मैप प्रोग्राम मैनेजर डैन वान एकर ने रिपोर्ट के बारे में कहा कि रिपोर्ट के निष्कर्षों से पता चला है कि उत्सर्जकों का एक अपेक्षाकृत छोटा समूह चल रहे CO2 उत्सर्जन के लिए जिम्मेदार है. उन्होंने कहा कि इसका उद्देश्य पारदर्शिता बढ़ाना है कि सरकारें और कंपनियां जलवायु परिवर्तन का कारण बन रही हैं.
इस जानकारी का उपयोग विभिन्न प्रकार के मामलों में किया जा सकता है. जिसमें इन उत्पादकों को जलवायु क्षति के लिए जिम्मेदार ठहराने की कानूनी प्रक्रियाएं शामिल हैं, या इसका उपयोग शिक्षाविदों की ओर से उनके योगदान की मात्रा निर्धारित करने में, या अभियान समूहों द्वारा, या यहां तक कि निवेशकों द्वारा भी किया जा सकता है.
यह रिपोर्ट आगे दिखाती है कि शीर्ष पांच निवेशक-स्वामित्व वाली कंपनियां, शेवरॉन, एक्सॉनमोबिल, बीपी, शेल और कोनोकोफिलिप्स, 11% से अधिक ऐतिहासिक जीवाश्म ईंधन और सीमेंट CO2 उत्सर्जन के लिए जिम्मेदार हैं. कोयले के संदर्भ में, 2015 से आपूर्ति निवेशक-स्वामित्व वाली संस्थाओं से राज्य-स्वामित्व वाली संस्थाओं में स्थानांतरित हो गई है.
कार्बन मेजर्स डेटाबेस के पिछले संस्करण का हवाला पिछले महीने बेल्जियम के एक किसान द्वारा फ्रांसीसी तेल और गैस कंपनी टोटलएनर्जीज के खिलाफ लाए गए कानूनी मामले में दिया गया था. किसान ने तर्क दिया कि दुनिया की शीर्ष 20 CO2 उत्सर्जित करने वाली कंपनियों में से एक होने के नाते, टोटलएनर्जीज अत्यधिक मौसम से उसके कार्यों को हुए नुकसान के लिए आंशिक रूप से जिम्मेदार थी.
डेटाबेस को पहली बार 2013 में गैर-लाभकारी अनुसंधान संगठन क्लाइमेट अकाउंटेबिलिटी इंस्टीट्यूट की ओर से लॉन्च किया गया था. यह कोयला, तेल और गैस उत्पादन पर कंपनियों के स्वयं-रिपोर्ट किए गए डेटा को अमेरिकी ऊर्जा सूचना प्रशासन, राष्ट्रीय खनन संघों और अन्य उद्योग डेटा जैसे स्रोतों के साथ जोड़ता है. गैर-लाभकारी सेंटर फॉर इंटरनेशनल एनवायर्नमेंटल लॉ के सीईओ कैरोल मफेट ने कहा कि डेटाबेस निवेशकों और मुकदमेबाजों की समय के साथ कंपनियों के कार्यों को ट्रैक करने की क्षमता में सुधार करेगा.
