'NATGRID' is a good idea but misuse should be prevented: Cyber Expert

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Published : Sep 15, 2019, 11:54 PM IST

Anuj Agarwal, chairman of Center for Research on Cyber Crime and Cyber Law ()

NATGRID would help security agencies of India in a major way to deal with the menace of terrorism and other problems concerning crime but any misuse of the same should guarded against.

New Delhi: Applauding government's efforts concerning the ambitious National Intelligence Grid (NATGRID) project that would help security agencies to track terrorists, Anuj Agarwal, chairman of Center for Research on Cyber Crime and Cyber Law, on Saturday cautioned the dispensation against any possible misuse of it.

Talking to the ETV Bharat here, Agarwal said it's a good effort as it would help various security agencies of the country in getting the required data about terrorists. He, however, in the same breath mentioned that the government would have to ensure that it's not misused.

Anuj Agarwal, chairman of Center for Research on Cyber Crime and Cyber Law

The eleven-year-old project gathered pace in 2016 when IB officer Ashok Patnaik was appointed as the Chief Executive Officer (CEO) of it. After Patnaik retired, NATGRID is now headed by IAS officer Ashish Gupta.

On Thursday, Union Home Minister Amit Shah was briefed about it in his office at the North Block.

Agarwal said several criminals were able to flee the country as the agencies concerned failed to coordinate among themselves and this happened primarily because the data available to them were scattered. NATGRID would solve the issue ad help security agencies to keep a tab on the criminals and terrorists.

The data recovery centre for NATGRID has already been established in Bengaluru and its Delhi office is expected to be ready by December end.

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Intro:नई दिल्ली। 2008 में मुंबई हमले के बाद गठित नेशनल इंटेलीजेंस ग्रिड (NATGRID) तिहाड़ जेल में बंद पूर्व गृह मंत्री पी. चिदंबरम का ड्रीम प्रोजेक्ट था जिसे अब केंद्रित गृह मंत्री अमित शाह पूरा करने की शुरुआत कर चुके हैं। नैटग्रिड डाटा सेंटर से देश की 10 सुरक्षा एजेंसियां एक जगह से ही संदिग्ध या आतंकियों को ट्रेसी कर सकेंगी। लेकिन साईबर एक्सपर्ट्स का इसपर कहना है कि सरकार इसका राजनीतिक इस्तेमाल न करे और इससे आम नागरिक की निजता का हनन न हो।


ईटीवी भारत से बात करते हुए सेंटर फॉर रिसर्च ऑन साइबर क्राइम एंड साइबर लॉ के चेयरमैन अनुज अग्रवाल ने कहा की सरकार का यह एक अच्छा प्रयास है जिसमें संदिग्धों एवं आतंकियों के अलग-अलग पड़े रिकॉर्ड्स एक जगह सभी सुरक्षा एजेंसियों को मिल सकेंगे लेकिन इसके साथ ही भारत सरकार में इसका राजनीतिक दुरुपयोग ना होने पाए इसका ध्यान राखना होगा।

बता दें की बृहस्पतिवार को 11 साल से अधूरे पड़े नैटग्रिड प्रोजेक्ट को लेकर गृह मंत्रालय के उच्च अधिकारियों ने अमित शाह को एक प्रेजेंटेशन भी दिखाई थी।


Body:अनुज अग्रवाल ने कहा की बीते वर्षों सुरक्षा एजेंसियों में समन्वय ना होने के कारण कई अपराधी देश से भागने में सफल रहे वहीं कुछ ऐसे भी अपराधी हैं जो विदेश से आकर भारत में अपराध कर रहें हैं। यदि सरकार यह प्रोजेक्ट सफलतापूर्वक तैयार कर लेती है तो निश्चय ही सरकार को अपराध और आतंकवाद पर लगाम लगाने में कामयाबी मिलेगी लेकिन इसके साथ ही यह भी ध्यान रखना है कि जो आम नागरिक है उनकी निजता का हनन न हो।

ज्ञात हो कि सुरक्षा एजेंसियों में समन्वय न होने के कारण ही हीरा कारोबारी नीरव मोदी और शराब कारोबारी विजय माल्या जैसे लोग सरकार को करोड़ों का चूना लगाकर देश छोड़कर भाग चुके हैं।


Conclusion:उन्होंने कहा कि नैटग्रिड से सभी सुरक्षा एजेंसियों को संदिग्धों का ब्यौरा तो मिलेगा लेकिन ऐसे में यह भी आशंका है की जो आम नागरिक हैं उनके खिलाफ कोई भी सुरक्षा एजेंसी आधी जानकारी और सबूतों के साथ पहुंच सकती है जो कि उनकी निजता का हनन है। इसलिये सरकार को इस बारे में रणनीति बनाना जरूरी है।

बता दें कि नैटग्रिड का डाटा रिकवरी सेंटर बेंगलुरु में तैयार हो चुका है और दिसंबर तक दिल्ली में इस ऑफिस के पूरे होने की डेडलाइन रखी गयी है।
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