ਜੁਰਮਾਨੇ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਵਕੀਲ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀ ਅਧਿਕਾਰੀ। ਲੁਧਿਆਣਾ :ਸੜਕ 'ਤੇ ਟੋਇਆਂ ਕਾਰਨ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਹਾਦਸਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਖਪਤਕਾਰ ਫੋਰਮ ਨੇ ਕਰੀਬ 7 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਸੋਮਾ ਕੰਪਨੀ ਤੋਂ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵਸੂਲਣ ਜਾਂ ਦਿੱਲੀ-ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਕੌਮੀ ਮਾਰਗ 'ਤੇ ਸਥਿਤ ਲਾਡੋਵਾਲ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਦਾ ਸਾਮਾਨ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਉਧਰ, ਜਦੋਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਦੇ ਵਕੀਲ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਬੇਲੀਫ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ’ਤੇ ਪੁੱਜੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇਅ ਅਥਾਰਟੀ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਕਰੀਬ ਇੱਕ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸੋਮਾ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਠੇਕਾ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੋਮਾ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਬਹਿਸ ਕਰਦਿਆਂ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਪੁੱਜੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇਅ ਅਥਾਰਟੀ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ’ਤੇ ਸਾਮਾਨ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ :ਇਸ ਮੌਕੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰੀਓਮ ਜਿੰਦਲ ਅਤੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਪ੍ਰਦੀਪ ਕਪੂਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਮਿਤਾ ਜਿੰਦਲ ਵੱਲੋਂ 2016 ਵਿੱਚ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਟੋਇਆਂ ਕਾਰਨ ਵਾਪਰ ਰਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਸਬੰਧੀ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਾਲ 2022 ਵਿੱਚ ਸੋਮਾ ਕੰਪਨੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦੋਸ਼ ਆਇਦ ਕੀਤੇ ਸਨ ਅਤੇ ਹੁਣ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਾਉਣ ਜਾਂ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਦਾ ਸਾਮਾਨ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਪਰ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤੀ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅੜਚਨਾਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇਅ ਅਥਾਰਟੀ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਇੰਜਨੀਅਰ ਕਪਿਲ ਗਰਗ ਅਤੇ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਦੇ ਮੈਨੇਜਰ ਗੌਰਵ ਕਵਾਤਰਾ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਉਪਰੋਕਤ ਹੁਕਮ ਸੋਮਾ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਸੋਮਾ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਠੇਕਾ ਇੱਕ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਰੱਦ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਦੋਂਕਿ ਇਹ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇਅ ਅਥਾਰਟੀ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਦਾ ਠੇਕਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਸੋਮਾ ਕੰਪਨੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
