ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਟਕਰਾਅ ਦੀ ਮਾੜੀ ਨੀਤੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦੀ ਵੱਲ ਧੱਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗੈਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਵਿਹਾਰ ਕਾਰਨ ਸੂਬੇ ਦਾ ਸੈਂਕੜੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਿਹਤ ਖੇਤਰ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰੀ ਪੇਂਡੂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਵੀ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਿਆ ਹੈ।
ਟਕਰਾਅ ਕਾਰਣ ਨੁਕਸਾਨ: ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਡਾ. ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੰਦੇਭਾਗ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਸ ਨੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨਾਲ ਸ਼ਬਦੀ ਜੰਗ ਛੇੜ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਰਾਜਪਾਲ ਦਾ ਬਿਆਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ 10 ਚਿੱਠੀਆਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਕਿਵੇਂ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸੀਐੱਮ ਮਾਨ ਤੇ ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਜੰਗ ਉੱਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਤੰਜ, ਕਿਹਾ-ਸੀਐੱਮ ਦੇ ਗੈਰ-ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਵਿਹਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦਾ ਕੀਤਾ ਨੁਕਸਾਨ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਬਨਵਾਰੀ ਲਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵਿਚਾਲੇ ਸ਼ਬਦੀ ਜੰਗ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਦੋਵੇਂ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਥੰਮ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਸੀਐੱਮ ਮਾਨ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਟਾਰਗੇਟ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਨਹੀਂ ਨਿਭਾਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ: ਡਾ. ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਮਾੜੇ ਵਤੀਰੇ ਦੀ ਮਾਰ ਝੱਲਣੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵੱਧ ਫੰਡ ਜੁਟਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ ਪਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਬਕਾਏ ਵੀ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਸਕੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ (ਆਰ ਡੀ ਐਫ) ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਕੋਲ ਬਕਾਏ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕ ਸਕੇ। ਡਾ. ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੂਬੇ ਦਾ ਕੌਮੀ ਸਿਹਤ ਮਿਸ਼ਨ ਤਹਿਤ 800 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ।
ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਲੀਨਿਕ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ:ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਲੀਨਿਕ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕੌਮੀ ਸਿਹਤ ਮਿਸ਼ਨ ਫੰਡ ਦੇਣ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਸਿਹਤ ਢਾਂਚਾ ਢਹਿ ਢੇਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਕੰਢੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਤਾਂ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਡਾਕਟਰਾਂ ਅਤੇ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਹੈਲਥ ਸੈਂਟਰਾਂ ਤੇ ਪੇਂਡੂ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਇੱਛਾ ਅਨੁਸਾਰ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਚਲਦਾ ਰੱਖਣ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੰਦਭਾਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਟਕਰਾਅ ਦੀ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਸਤੀ ਸ਼ੋਹਰਤ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸੂਬੇ ਦਾ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰੀ ਬਜਟ ਵਧਾ ਕੇ 750 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।