ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਡੈਸਕ) :ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਵਸਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਵਸੋਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜਿਆਦਾ ਹੈ। ਅਜਾਦੀ ਦੀ ਮੰਗ ਅਤੇ ਇਕ ਵੱਖਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ 18 ਸਤੰਬਰ 2020 ਨੂੰ ਓਨਟਾਰੀਓ ਦੇ ਬਰੈਂਪਟਨ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਸ ਫ਼ਾਰ ਜਸਟਿਸ ਨਾਂ ਦੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਸਮਰਥਕ ਧਿਰ ਨੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ। ਇਸਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਵੀ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਕਈ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹਿੰਸਾ ਵੀ ਹੋਈ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਚੌਕਸ ਰਹਿਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਕੋਰਨਾ ਕਾਲ 'ਚ ਰੱਦ ਹੋਇਆ :ਇਹ ਵੀ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰਹੇ ਕਿ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਜੋ ਜਾਣਕਾਰ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਕ ਵੱਡਾ ਤਬਕਾ ਇਸਨੂੰ ਦਿਖਾਵਾ ਮੰਨਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਜਿਸ ਧਿਰ ਨੇ ਇਹ ਰਿਫਰੈਂਡਮ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ, ਉਸਦਾ ਦਾਅਵਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਰਾਇਸ਼ੁਮਾਰੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇਕ ਲੱਖ ਲੋਕ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿਖਸ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਲ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਿਖਸ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ ਵਲੋਂ ਇਹ ਰਿਫਰੈਂਡਮ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਪਰ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਮਰੀਜ ਵਧਣ ਕਾਰਨ ਇਹ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਪੈ ਗਿਆ ਸੀ।
ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਲਾਈ ਸੀ ਪਾਬੰਦੀ :ਯਾਦ ਰਹੇ ਸਿੱਖਸ ਫ਼ਾਰ ਜਸਟਿਸ ਨਾਂ ਦੀ ਧਿਰ 2007 'ਚ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਬਣੀ ਸੀ। ਇਸਦਾ ਮੁਖੀ ਗੁਰਪਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਹੈ। ਪੰਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਲਾਅ 'ਚ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਅਮਰੀਕਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਵਕਾਲਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਨੂੰ ਇਸ ਧਿਰ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਵੀ ਹੈ। ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸਮਰਥਨ 'ਚ 'ਰੈਫਰੈਂਡਮ 2020' ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰ ਕੀਤੀ। ਸਿੱਖਸ ਫ਼ਾਰ ਜਸਟਿਸ ਨਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਉੱਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 10 ਜੁਲਾਈ, 2019 ਨੂੰ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਈ ਸੀ। 2020 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨੀ ਸਮੂਹਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ 9 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦੀ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ 40 ਵੈੱਬਸਾਈਟਾਂ ਬੰਦ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ।