ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ:ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਨੇ ਭਾਰਤ, ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ, ਜਰਮਨੀ ਅਤੇ ਜਾਪਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਅਫਰੀਕੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੀਆਂ ਸਥਾਈ ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਰੇਖਾਂਕਿਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਤਾਕਤਵਰ ਸੰਸਥਾ ਦੇ 2020 ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਚ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੀ ਸਥਾਈ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਅਤੇ ਜੁਲਾਈ ਮਹੀਨੇ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਜਦੂਤ ਬਾਰਬਰਾ ਵੁਡਵਰਡ ਦੀਆਂ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਉਦੋਂ ਆਈਆਂ ਜਦੋਂ ਉਸਨੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੇ ਕਾਰਜ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ।
ਜਪਾਨ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਲਈ UNSC ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ: ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ 'ਚ ਸੁਧਾਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੁਡਵਰਡ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ, ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ, ਜਰਮਨੀ ਅਤੇ ਜਾਪਾਨ ਅਤੇ ਅਫਰੀਕੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕੌਂਸਲ 'ਚ ਸਥਾਈ ਸੀਟਾਂ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਕੌਂਸਲ ਦੇ 2020 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਵੁਡਵਰਡ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਸਕੱਤਰ ਜੇਮਸ ਕਲੇਵਰਲੀ ਦੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ ਬਹੁਪੱਖੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਵੁੱਡਵਰਡ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੁਲਾਈ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੀ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਉਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਕਦਮ ਹੈ।
ਜਿਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ : ਭਾਰਤ, ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ, ਜਰਮਨੀ ਅਤੇ ਜਾਪਾਨ ਲਈ ਯੂ.ਐੱਨ.ਐੱਸ.ਸੀ. ਦੀ ਸਥਾਈ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਲਈ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਦੇ ਕਾਰਨ 'ਤੇ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ 'ਚ ਵੁਡਵਰਡ ਨੇ ਕਿਹਾ,'ਅਸੀਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚਾਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਅੰਸ਼ਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਭੂਗੋਲਿਕ ਸੰਤੁਲਨ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਕੌਂਸਲ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਭੂਗੋਲਿਕ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ, ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ,1945 ਵਿੱਚ ਅਸਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪਰਿਸ਼ਦ ਦੇ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ,ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ, ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਮਹਾਸਭਾ ਨੇ ਸਤੰਬਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਆਪਣੇ 78ਵੇਂ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪਰਿਸ਼ਦ ਦੇ ਸੁਧਾਰਾਂ ਉੱਤੇ ਅੰਤਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ (IGN) ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਇੱਕ ਖਰੜਾ ਮੌਖਿਕ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਅਪਣਾਇਆ।
ਬੇਸਮਝ ਤਕਨੀਕੀ ਅਭਿਆਸ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਘਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ:ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਥਾਈ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਰਾਜਦੂਤ ਰੁਚਿਰਾ ਕੰਬੋਜ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ IGN ਦੇ 'ਰੋਲ-ਓਵਰ' ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਬੇਸਮਝ ਤਕਨੀਕੀ ਅਭਿਆਸ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਘਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਕੰਬੋਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, "ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਕਨੀਕੀ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਜੀਵਨ ਦਾ ਸਾਹ ਲੈਣ ਦੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬਰਬਾਦ ਮੌਕੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਜੀਵਨ ਜਾਂ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਕੋਈ ਸੰਕੇਤ ਨਹੀਂ ਹੈ।"
ਕੰਬੋਜ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਆਈਜੀਐਨ ਆਪਣੇ ਮੌਜੂਦਾ ਰੂਪ ਅਤੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਸਲ ਸੁਧਾਰ ਵੱਲ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦੇ ਹੋਰ 75 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਚੱਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਬਾਰੇ 'ਪੀਟੀਆਈ-ਭਾਸ਼ਾ' ਦੇ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿ ਆਈਜੀਐਨ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਤਰੱਕੀ ਦੇ 75 ਸਾਲ ਹੋਰ ਚੱਲ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਵੁੱਡਵਰਡ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਮੈਂ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਨਿਰਾਸ਼ਾਜਨਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਰਹੀ ਹੈ।"
