ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹਲਫਨਾਮਾ (Affidavit) ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਹੁਕਮ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ (High Court) ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ 21 ਅਕਤੂਬਰ, 2020 ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਰਾਜ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਝੋਨੇ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ (Punjab and Haryana High Court ) ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ (Chief Secretary) ਨੂੰ ਇੱਕ ਹਲਫਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਜਿਸ ਵਿਚ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ 21 ਅਕਤੂਬਰ, 2020 ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਉਸ ਵੇਲੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਲਾਗੂ ਸੀ ਅਤੇ ਤਿੰਨ "ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ" ਵੀ ਲਾਗੂ ਸਨ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ 'ਤੇ ਕੋਈ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਲਗਾਈ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਿਸਾਨ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸੁਤੰਤਰ ਸਨ।

ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਸਾਲ 2020 ਨੁੰ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਵੱਲੋਂ ਵਕੀਲ ਫੈਰੀ ਸੋਫਤ ਦੁਆਰਾ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਵਿਰੁੱਧ ਦੋ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ (Manjinder Singh) ਨੇ ਬਾਹਰੋਂ ਝੋਨਾ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਦਰਜ ਐਫਆਈਆਰ (FIR) ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਦੋਸ਼ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਝੋਨਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ 'ਤੇ ਵੇਚਣ ਲਈ ਲਿਆਉਂਦੇ ਹਨ।

ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ 21 ਅਕਤੂਬਰ, 2020 ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਰਾਜ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਝੋਨੇ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਪਰ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ 'ਤੇ ਵੇਚਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਝੋਨਾ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਖਰੀਫ ਸੀਜ਼ਨ 2020-21 ਦੌਰਾਨ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਸਰਹੱਦੀ ਪੁਆਇੰਟਾਂ 'ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਬੈਰੀਅਰ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸਲ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਜਾਅਲੀ ਬਿੱਲ ਪਾਏ ਗਏ ਤਾਂ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ-ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਘੇਰਿਆ ਵਿਧਾਇਕ, ਪੁੱਛੇ ਤਿੱਖੇ ਸਵਾਲ

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਜੋ ਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਲਾਗੂ ਸਨ ਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਆਪਣੀ ਫ਼ਸਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੋਨੇ ਵਿਚ ਵੇਚ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵਕੀਲ ਫੇਰੀ ਸੋਫਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜਨਵਰੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੁਕਮ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ 'ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ' ਜੂਨ 2020 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਏ ਸਨ। ਜਿਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਪਟੀਸ਼ਨਰ 'ਤੇ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਉਸ ਵੇਲੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਸਨ। ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵਲੋਂ ਅਕਤੂਬਰ 2020 ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ, ਸੰਸਦ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਏ ਗਏ ਕਨੂੰਨ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ, ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੈਰਕਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਅਸਥਿਰ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਉਸ ਪੜਾਅ 'ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਰੋਕਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਸੀ।

ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਐਫਆਈਆਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੈਰਕਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਅਸਥਿਰ ਸੀ। ਜੱਜ ਅਮੋਲ ਰਤਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ, "ਅੱਜ, 'ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ' ਦੇ ਅਮਲ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ' 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਅਰਥ ਹੋਵੇਗਾ।" ਇਹ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ 18 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਬੈਂਚ ਵੱਲੋਂ ਤੈਅ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਕੇਸ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ-ਕਰੂਜ਼ ਡਰੱਗ ਮਾਮਲਾ: ਸੈਨਟਰੀ ਪੈੜ 'ਚ ਡਰੱਗ ਲੁਕਾ ਕੇ ਲਿਆਈ ਸੀ ਕੁੜੀ