ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ :ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਵਧਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਆਫਲਾਈਨ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਤਲਬ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਵਿਭਵ ਗੁਪਤਾ ਦੁਆਰਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਯੂਜੀਸੀ ਨੇ 5 ਨਵੰਬਰ 2020 ਨੂੰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅਤੇ ਕਾਲਜ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੇ ਲਈ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸੀ।
ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਚਲਦੇ ਆਫ਼ਲਾਈਨ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਕਰਵਾਉਣ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਤਲਬ
ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਵਧਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਆਫਲਾਈਨ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਤਲਬ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਵਿਭਵ ਗੁਪਤਾ ਦੁਆਰਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਯੂਜੀਸੀ ਨੇ 5 ਨਵੰਬਰ 2020 ਨੂੰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅਤੇ ਕਾਲਜ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੇ ਲਈ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸੀ।
ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਚਲਦੇ ਆਫ਼ਲਾਈਨ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਕਰਵਾਉਣ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਤਲਬ
15 ਜਨਵਰੀ 2021 ਸੀਯੂ ਵਿੱਚ ਲਾਅ ਦੇ 6ਵੇਂ ਸਮੈਸਟਰ ਦੀ ਫ਼ੀਸ ਭਰਨ ਦੀ ਅੰਤਿਮ ਤਰੀਕ ਸੀ। ਸੀਯੂ ਦੇ ਵੀਸੀ ਨੇ 18 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰ ਆਫਲਾਈਨ ਪ੍ਰਖਿਆਵਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਨਾਲ ਹੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ 26 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਲਾਸਿਜ਼ ਆਨਲਾਈਨ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਕੈਂਪਸ ਵਿੱਚ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਧਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਪੈਂਸਿੰਗ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਹੀ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਆਫਲਾਈਨ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਰ ਕੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ।
ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਆਫ਼ਲਾਈਨ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਆਯੋਜਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਖਾਰਿਜ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਿਰਫ਼ ਆਨਲਾਈਨ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਆਯੋਜਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਤਲਬ ਕਰ ਲਿਆ ਨਾਲ ਹੀ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਉਹ ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।